राज्यात सत्तांत्तर होताच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मेट्रो ३ ची (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) कारशेड आरेमध्येच उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या आधी मुंबईतील मेट्रोच्या कामात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. कारण, जोपर्यंत कारशेड होत नाही तोपर्यंत मेट्रो ३ प्रकल्पाच्या लाइन्स सुरू होणे शक्य नव्हते. मेट्रो कारशेड आरेमध्येच करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतल्याने आता पुन्हा एकदा मेट्रोच्या रखडलेल्या प्रकल्पाला वेग येणार आहे. पावसाळा झाल्यावर तातडीने मेट्रोच्या प्रकल्पाची कामे हाती घेतली जातील. तसेच वर्षभरात हे काम पूर्ण करण्याचा मानस आहे आणि फास्ट ट्रॅकवर हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मात्र, राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर "आरे"मध्ये पर्यावरणवाद्यांकडून पुन्हा "कारे"ची भाषा सुरू झाली आहे. पर्यावरणाच्या नावाखाली या ठिकाणी कारशेड नको, यासाठी ठिकठिकाणी निदर्शने होत आहेत. ‘आरे वाचवा’ (सेव्ह आरे) चळवळीतील सदस्यांनी, पर्यावरणप्रेमींनी आणि आरेवासीयांनी राज्य सरकारला इशाराही दिला आहे. सरकारने कितीही प्रयत्न करू दे, पण आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत आरेमध्ये कारशेड होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका या मंडळींनी घेतली आहे. रस्त्यावर उतरून अथवा न्यायालयीन लढाईसाठी आपण तयार आहोत. त्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा काही पर्यावरणप्रेमींनी नव्या सरकारला दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा विकास प्रकल्पावरून संघर्ष होताना पाहताना दिसत आहे.
नेमका काय आहे हा मेट्रो कारशेडचा वाद? हे आपण समजून घेऊ या. शिवसेना आणि भाजपच्या २०१४ साली असलेल्या युती सरकारच्या काळात, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड तयार करण्याची घोषणा केली होती. या प्रकल्पासाठी दोन हजार झाडे तोडण्यात येणार होती. या घोषणेनंतर काही पर्यावरणवाद्यांनी आणि विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. ही कारशेड दुसऱ्या जागी हलवावी अशी मागणी केली. या कारशेडमुळे आरे जंगलातील जैवविविधता नष्ट होईल, तसेच या मोकळ्या जागेवर इमारती उभ्या राहण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा आक्षेप नोंदवला. या प्रकल्पाविरोधात त्यावेळी सत्तेत असतानाही शिवसेनेने पाठिंबा दिल्याने भाजपसाठी तो आश्चर्याचा
धक्का होता.
या ठिकाणी प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या मंजुरीला पर्यावरणवाद्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आरेला पूरस्थिती परिसर आणि जंगल घोषित करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग खंडपीठाने मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या होत्या. त्यानंतर २४ तासांत मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीने आरे परिसरातील दोन हजारांहून अधिक झाडे रात्रीतून कापली. दुसऱ्या दिवशी याचिकाकर्ते पुन्हा मुंबई हायकोर्टाच्या स्पेशल बेंचकडे गेले. मात्र त्यांनीही झाडे तोडण्याच्या निर्णयाला रोखण्यास नकार दिला. दोन दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाने झाडे कापण्याच्या निर्मयाला स्थगिती देत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या प्रकल्पासाठी जेवढी झाडे तोडण्याची गरज होती, तेवढी झाडे तोडून झाल्याचे राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र या परिसरात लोकल ट्रेनमध्ये होत असलेल्या गर्दीमुळे दररोज १० जणांचा मृत्यू असल्याने मेट्रो प्रकल्प लवकर पूर्ण होणे महत्त्वाचे असल्याची भूमिका मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून मांडण्यात आली होती.
२०१९ साली उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. शपथविधीनंतर दुसऱ्याच दिवशी २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी त्यांनी आरेतील मेट्रो कारशेडचे काम थांबवले. त्याचबरोबर ही कारशेड कांजूरमार्गच्या मिठागराच्या जागी करण्याची घोषणा केली. आरे परिसरातील ८०० एकर जमीन संरक्षित जंगल म्हणून घोषित केले. ऑक्टोबर २०२० मध्ये ठाकरे सरकारने कांजूरमार्ग परिसरातील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. आता अडीच वर्षांनंतर ठाकरे सरकारला पायउतार व्हावे लागल्यानंतर, नव्या सरकारच्या माध्यमातून मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र आरे कॉलनीतून मेट्रो कारशेड हलवण्याची मागणी करत आंदोलकांकडून गोरेगावच्या आरे परिसरात ठिकठिकाणी सध्या निदर्शने केली जात आहेत. आरे कॉलनीत महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसह आंदोलकाच्या हातात फलक आणि "सेव्ह आरे" बॅनर दिसत आहेत. दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारच्या वतीने मेट्रोचे काम जोमाने व्हावे यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरू केले आहे. मुळात उच्च न्यायालय असो नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल झाल्या त्यावेळी आरे कारशेडबाबत कोणतेही स्थगिती आदेश देण्यात आलेले नाहीत, ही बाब पर्यावरणवाद्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. जी झाडेआधीच तोडली आहेत त्याचा पुन्हा मुद्दा तयार करून मुंबईकर जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे. या ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी मुंबई पोलिसांनी आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडच्या बांधकामांविरोधात निदर्शने करण्यासाठी जमलेल्या आंदोलकांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत नोटिसा बजावल्या आहेत. यात अनेक महाविद्यालयीन तरुण-तरुणी आहेत. प्रकल्पात पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान होत नसल्याची बाब न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान पुढे आली आहे. त्यामुळे आता मूठभर पर्यावरणवाद्यांच्या नादाला न लागता मुंबईकरांनी हा प्रकल्प कसा लवकर पूर्ण होईल यासाठी पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.