संसदेतील गोंधळींना आवरणार कोण?

दिल्लीमध्ये संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. देशातील जनतेचे प्रश्न मांडण्याचे मोठे व्यासपीठ असताना, गेल्या दोन दिवसांत विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून कामकाज होऊ नये यासाठी ज्या पद्धतीने गोंधळ घातला जात आहे, ते पाहून सर्वसामान्य जनतेलाही आता प्रश्न पडला असेल की, असे गोंधळी खासदार काय कामाचे. महागाई आणि जीएसटी वाढत्या दरांच्या मुद्द्यांवरून काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांकडून रस्त्यांवर आंदोलन सुरू आहे. कार्यकर्त्यांची मरगळ दूर करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून वेळोवेळी आंदोलने, धरणे कार्यक्रम आयोजित केली जातात, तशी सध्या सुरू आहेत, असे आपण समजू शकतो; परंतु कायदे मंडळ असलेल्या संसदेत बॅनर, फलकबाजी करून रस्त्यावर जसे आंदोलन केले जाते, तसे करण्याची गरज आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. संसदेत जे खासदार मते, विचार आणि भूमिका मांडतात, ते शब्द न् शब्द रेकॉर्डवर येतात. त्यामुळे भविष्यात एखाद्या खासदाराने कोणत्या विषयावर काय भूमिका मांडली होती, ती प्रोसेडिंग काही काळानंतरही पाहता येते. पण जनतेचे लक्ष वेधण्यासाठी रस्त्यावर ज्या पद्धतीने कार्यकर्ते आंदोलन करतात, तसे आंदोलन लोकशाहीच्या पवित्र वास्तूमध्ये होणे जनतेला अपेक्षित असते का? तर त्याचे उत्तर नाही असेच येईल. सत्ताधारी पक्षाकडून जनतेच्या प्रश्नांवर चुकीचा निर्णय घेतला असेल, तर तो लोकशाही मार्गाने खासदारांना दिलेल्या आयुधाच्या आधारे ते संसदेत मांडू शकतात. पण संसदेत रस्त्यावरील लढाईप्रमाणे बॅनरबाजी केली, तर जनतेत हिरो होता येईल, असा समज अलीकडच्या खासदार मंडळींनी करून घेतलेला दिसतो. त्यामुळे वेलमध्ये बोलणे, संसदेच्या पायऱ्यांवर बसून आंदोलन करणे असे प्रकार वाढीस लागले होते. संसदीय लोकशाहीची पायमल्ली होऊ नये आणि संसद भवनाचा दर्जा अबाधित राहावा यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने काय बोलावे, कोणती कृती निषिद्ध आहे, या संदर्भातील नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीवरूनही विरोधकांनी टीका केली होती. खासदारांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र या नियमावलीकडे गांभीर्याने पाहिले, तर ते केवळ विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनाही हे नियम बंधनकारक होते. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जनतेचे प्रश्न अधिकाधिक मांडले जाऊन, अधिवेशनावर होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या पैशांचा अपव्यय होणार नाही, अशी अपेक्षा होती; परंतु झाले विपरीतच. सोमवारी काँग्रेसच्या सदस्यांनी लोकसभेत महागाई आणि जीएसटीच्या मुद्द्यांवरून गोंधळ घातला. बॅनर फडकविले, सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. सभागृहात शांतता पाळून जनतेच्या प्रश्नांवर बोलण्याची संधी लोकसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीतून दिली जात होती; परंतु ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसलेल्या चार काँग्रेस खासदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. मणिकम टागोर, टी. एम. प्रतापन, ज्योतिमणी, रम्या हरिदास यांना हंगामासाठी निलंबित करण्यात आले. मंगळवारी दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या १९ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. राज्यसभेतून आठवडाभरासाठी निलंबित केलेल्या खासदारांपैकी सात खासदार हे टीएमसी पक्षाचे आहेत.

आता आपण ज्या दोन मुद्द्यांवरून गोंधळ घातला त्याकडे पाहू. महागाई आणि जीएसटी हे ते दोन विषय. दही-दुधावर जीएसटी लावण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने घेतला होता; परंतु जनतेमधून या निर्णयावर तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर तो निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून आधीच स्पष्ट केले होते. तर मग या मुद्द्यांवरून संसदेचा बहुमूल्य वेळ वाया का घालवायचा याचे भान विरोधी पक्षांनी ठेवायला हवे ना? आता महागाईवर बोलू. जगभरातील देशांची आर्थिक स्थिती पाहिली, तर मोठी लोकसंख्या असलेला भारत देश आज तरुण आहे, याचे उत्तर अभ्यासकांना माहीत आहे. जगभरात अनेक घटनांचा तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असतो, ही बाब विरोधकांनाही चांगली ठाऊक असतानाही, केवळ विरोधासाठी विरोध आणि मोदी सरकारने गेल्या आठ वर्षांत केलेल्या कामांमुळे हाती कोणतेच मुद्दे नसल्याने, महागाईचा मुद्द्यांवर सरकारला कोंडीत पकडता येईल का, याचा विचार विरोधी पक्ष करत आहे. एक राजकीय पक्ष म्हणून रस्त्यांवर आंदोलन करण्याचा प्रत्येक पक्षाला अधिकार आहे; परंतु लोकशाहीच्या पवित्र वास्तूत गांभीर्य लक्षात घेऊन संसदेत निवडून आलेल्या खासदारांनी यापुढे नीट वर्तन करणे आवश्यक आहे. अलीकडच्या काळात निवडून आलेल्या नेत्यांना आपण अभिनेते आहोत का, याचा भास होतो. त्यामुळे फिल्मी स्टाईलने भाषण करणे, जनतेचे लक्ष वेधून राहील, असे आंदोलन हाती घेतल्याची अनेक उदाहरणे दिसून येतात. एका दिवसाचा तमाशा होतो. ‘‘पब्लिक इज शॉर्ट मेमरी’’ असे म्हटले जाते, त्याप्रमाणे अशी अक्राळविक्राळ वाटणारी आंदोलनेही जनता काही दिवसांनी विसरून जाते. सरकारच्या धोरणावर अभ्यासपूर्ण टीका करणारे विरोधी पक्षाचे खासदार दिसावेत हे जनतेला अपेक्षित आहे. पण ते घडताना दिसत नाही. संसदेतील गोंधळींना आवरणार कोण? हा प्रश्न आहे. दिवसेंदिवस खासदारांच्या कार्यपद्धतीचा दर्जा घसरत चालला आहे, ही बाब लोकशाहीच्या दालनातील शोकांतिक ठरू पाहत आहे. हे चित्र पुढील काळात बदलेल अशी अपेक्षा करू या.