वृत्तवाहिन्यांवरील परिसंवाद, चर्चासत्र, वादविवाद, आरोप-प्रत्यारोप पाहिल्यावर ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ अशी परिस्थिती गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये नागरिकांची झालेली आहे. वर्तमानपत्रे सकाळी हातात मिळत असल्याने दिवसभरातील ताज्या घडामोडींची माहिती जाणून घेण्यासाठी नागरिक वृत्तवाहिन्यांवर बातम्यांचा मागोवा घेत असतात; परंतु टीआरपीची स्पर्धा, बातमी सांगतानाचा आक्रस्ताळेपणा पाहिल्यावर नागरिक आता वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांपासून काढता पाय घेऊ लागले आहेत. सर्वच वृत्तवाहिन्यांवर कमी-जास्त प्रमाणात हा प्रकार सुरूच असतो. सर्वांच्या मनात याबाबत खदखद होती. पण याबाबत भूमिका व्यक्त करणार कोण? याबाबत वाचा फोडणार कोण? हा प्रकार म्हणजे मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचाच प्रकार होता. अभिव्यक्ती तसेच विचार स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हा प्रकार अलीकडील काळात सुरू झाला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी याबाबत स्पष्टपणे भूमिका मांडताना वृत्तवाहिन्यांवरील बातमीदारी, पत्रकारिता यावर उघडपणे टीका करताना मुद्रित माध्यमांवर विश्वास व्यक्त केला आहे. न्यायमूर्ती सत्यव्रत सिन्हा यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानमालेची सुरुवात करताना रमणा यांनी व्याख्यान देताना सर्वसामान्यांची भूमिका आपल्या भाषणातून मांडली. वृत्तवाहिन्यांवर विशिष्ट हेतू बाळगून घडविण्यात येणाऱ्या चर्चांपासून लोकशाहीस धोका आहे. ‘माध्यमांची न्यायालये’ ही प्रत्यक्ष न्यायालयात लागणाऱ्या निकालांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकत नाहीत. अलीकडच्या काळात काही माध्यमे ‘कांगारू न्यायालये’ चालवताना दिसतात. अतिशय अनुभवी न्यायाधीशही ज्या जटिल प्रकरणी सहज न्यायनिवाडा करू शकणार नाहीत, त्या मुद्द्यांवर ही माध्यमे अगदी सहज मतप्रदर्शन करतात व निर्णय देऊन मोकळी होतात. चुकीच्या माहितीच्या आधारे व विशिष्ट हेतू मनात बाळगून वाहिन्यांवर घडविल्या जाणाऱ्या चर्चा या लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत अशी रोखठोक भूमिका मांडत रमण्णा यांनी वृत्तवाहिन्यांच्या आक्रस्ताळेपणावर व सध्या असलेल्या पत्रकारितेवर प्रकाशझोत टाकला आहे. त्यांनी मांडले ते पूर्णपणे योग्यच आहे, त्याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे काहीही कारण नाही. माध्यमांकडून होणाऱ्या पक्षपाती दृष्टिकोनाच्या प्रचाराचा नागरिकांवर परिणाम होत आहे, तसेच यामुळे लोकशाहीचेही खच्चीकरण होते. न्यायदानावरही याचा नकारात्मक परिणाम होतो. आपल्यावरील जबाबदारी पार न पाडणारी माध्यमे लोकशाहीस दोन पावले मागे नेत आहेत, असेही ते म्हणाले. काही वेळा माध्यमांमध्ये न्यायाधीशांविरोधात मोहीम चालवली जाते व यामध्ये सोशल मीडिया आघाडीवर असतो, अशी भूमिका मांडताना रमण्णा यांनी सर्वसामान्यांच्या मनात असलेल्या भूमिकेला एकप्रकारे वाट मोकळी करून दिलेली आहे.
साधारणपणे माध्यमे वृत्तबाहिन्या असो वा मुद्रित असो, त्यांनी समाजात घडलेल्या घडामोडींवर प्रकाशझोत टाकायचा असतो, घडणाऱ्या घटनांविषयी जनसामान्यांना अवगत करून द्यायचे असते. मुद्रित माध्यमांमध्ये अनेकदा बातम्या जशाच्या तशा छापून येत असतात; परंतु टीआरपीमध्ये अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी नाही तर अग्रक्रम पटकावण्यासाठी वृत्तवाहिन्या बातमीतील बात वजा करूम ‘मी‘पणाच गोंजारण्याचे काम अधिक प्रमाणात करत असतात. कोणतीही घटना घडल्यावर त्या घटनेच्या खोलात जाऊन घडल्या प्रकाराची शहनिशा प्रत्येकानेच करणे आवश्यक आहे. मुद्रित माध्यमांमध्येही स्पर्धा आहे, पण ती स्पर्धा आहे, अधिकाधिक चांगल्या बातम्यांची, वाचकांना सत्य अवगत करून देण्याची, तेथे जे घडले तेच वाचकांच्या सेवेशी मांडले होते; परंतु वृत्तवाहिन्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून वेगळाच प्रकार सुरू आहे. घडना घडल्याबरोबर किंचितही वेळ न दवडता त्या घटनेची ‘बालच्या खालपर्यंत’ जाण्यापर्यंत वृत्तवाहिन्यांमध्ये एकप्रकारची जीवघेणी चढाओढ सुरू होते. यातूनच टीआरपीचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करत त्या घटनेचा मुद्दा बनवत कित्येक तास गरज नसतानाही अनावश्यकपणे मुद्दा चघळला जातो. घटनेचा शोध लागण्यास, उकल होण्यास थोडा कालावधी जाणे अपेक्षित असते. परंतु तितकाही संयम व सहनशीलता वृत्तवाहिन्यांकडून दाखविली जात नाही. अनेकदा वृत्तवाहिन्या पोलिसांनी तपास करण्यापूर्वीच तसेच न्यायाधीशांनी निकाल देण्यापूर्वीच घडलेल्या घटनेचे विश्लेषण लावून मोकळ्या होतात. पोलिसांच्या अपयशावर तसेच न्यायाधीशांच्या भूमिकेवर विश्लेषण करून घटनेचाच निकाल लावण्याचा प्रयत्न करत असतात. यामुळे पोलिसांच्या तपासावर विपरीत होतो, तपासकामामध्ये अडथळे निर्माण होतात. तपासकामातील माहिती सातत्याने देऊन गुन्हेगारांना नकळत माहिती पुरविण्याचे काम करण्यात येते. घटनेचा निकाल लावून संबंधित घटनेवर निवाडा देणाऱ्या न्यायाधीशांच्या मानसिकतेवरही वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेचा, बातम्यांचा परिणाम होत असतो, समाजाच्या शांततामय प्रवाहाला आपण एकप्रकारे अडथळे आणत आहोत, याचे साधे भानही या वृत्तवाहिन्यांना नसते. चढाओढीमध्ये अग्रक्रम मिळविण्यासाठी त्या घटनेचा निकालही लावून टाकण्याचे धाडस या वृत्तवाहिन्यांकडून दाखविले जाते; परंतु मुळात घडलेल्या घटनेचा निकाल लावण्याचा वृत्तवाहिन्यांना अधिकार कोणी दिला आहे? घटना घडल्याबरोबर तात्काळ चर्चासत्र आयोजित करून राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील कथित-तथाकथित जाणकारांना बोलावून त्यावर नको ती चर्चा घडवून आणली जाते. अनेकदा त्या चर्चेत तथ्यही नसते. चर्चेमध्ये सहभागी झालेल्या घटकांना घडलेल्या घटनेचे फारसे ज्ञान नसते, तरीही ते आपल्याच अकलेचे तारे तोडत तसेच अंगी नसलेल्या विद्वतेचे प्रदर्शन दर्शन घडवित स्वत:चे व वृत्तवाहिन्यांचेही जनसामान्यांमध्ये हसे करून घेत असतात. या प्रकारामध्ये जनसामान्यांमध्ये आपण आपल्याच हाताने आपले अवमूल्यन करून घेत आहोत याचे भानही वृत्तवाहिन्यांना राहत नाही, ही प्रसिद्धीमाध्यमांची शोकांतिकाच म्हटली पाहिजे. अशा घटनांना पायबंद लागणे आवश्यक आहे. भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा बोलले, ते योग्यच बोलले आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून त्यांच्या वक्तव्याचे व त्यांच्या भूमिकेचे कौतुक करण्यात येत आहे. वृत्तवाहिन्यांनी रमण्णा यांच्या वक्तव्याचे आकलन करणे आवश्यक असून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यातून त्यांनी बोध न घेतल्यास जनसामान्यांमध्ये वृत्तवाहिन्यांबाबतची विश्वसनीयता कमी होईल. हे टाळण्यासाठी वृत्तवाहिन्यांनीही कोठे तरी स्वत:चे, स्वत:च्या कार्यप्रणालीचे आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. रमण्णा यांनी मांडलेल्या भूमिकेबद्दल त्यांचीही प्रशंसा करावी तितकी कमीच आहे.