नवी दिल्ली : शिवसेना कोणाची? शिंदेंची की ठाकरेंची? यावर सर्वोच्च न्यायालय घटनापीठ स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. दरम्यान, याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना सुनावणीसाठी नोटीसही बजावली आहे. आयोगाने एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाला ८ ऑगस्टपर्यंत पक्षावरील दाव्याची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे.
पक्षातील वादावर निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षांना त्यांचे लेखी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर निर्माण झालेल्या शिवसेनेतील पेचप्रसंगावर दोन्ही गटांचे आपापले दावे केले आहेत. शिंदे गटाला पक्षाच्या ५५ पैकी ४० आमदार आणि १९ लोकसभा खासदारांपैकी १२ सदस्यांचा पाठिंबा आहे. त्याचवेळी ठाकरे गटाने पक्षाच्या कार्यकारिणीतून आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे.
१ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि एकनाथ शिंदे यांचा गट या याचिकांवर आता सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या पीठासमोर पुढील सुनावणी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी आमदारांच्या सदस्यत्वाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतही विचार असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
