नवी दिल्ली : मराठी पाट्यांसाठी सरकारने केलेल्या कायद्याला रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला नोटिस जारी केल्या आहेत. या याचिकेवर आता सप्टेंबरमध्ये सुनावणी होणार आहे.
व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने याआधी मुंबई उच्च न्यायालयातही आव्हान दिले होते. पण उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय वैध ठरवला होता. राज्यात दुकाने आणि आस्थापनांवरील नामफलकांमध्ये मराठीतील अक्षरं अन्य भाषेतील अक्षरांएवढीच मोठी असावीत, असा कायदा ठाकरे सरकारने केला होता. त्याविरोधात व्यापारी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
मुंबईसह राज्यातील सर्व दुकानं आणि आस्थापनांचे नामफलक (साईनबोर्ड) मराठीतून लावण्याची सक्ती करणार्‍या निर्णयावर सहा महिन्यांची स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करत हॉटेल अँण्ड रेस्टाँरंट्स असोसिएशनने (आहार) हायकोर्टात धाव घेतली होती. यावर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने जारी केले होते. तसेच पालिका प्रशासनाने मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकानदारांवर सुरू केलेल्या दंडात्मक कारवाईला तूर्तास स्थगिती देण्यास नकारही दिला होता.
महाविकास आघाडी सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे नामफलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत लावण्याची सक्ती करणारा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात हॉटेल अँण्ड रेस्टाँरंट्स असोसिएशन (आहार) यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक मराठीतून लावण्याची अंतिम मुदत ३१ मेपर्यंत देण्यात आली होती. त्यास सहा महिन्याची मुदत वाढ द्यावी तसेच महापालिकेकडून सुरू केलेल्या दंडात्मक कारवाईला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी विनंती या याचिकेतून केली होती.