ताजा लोकसंख्या वाढ अहवाल काय सांगतो?

जगात भारत आणि चीनच्या लोकसंख्येची तुलना केली जाते. भारतात हिंदू आणि मुसलमान धर्मियांच्या लोकसंख्यावाढीची अशीच तुलना केली जाते. हिंदूंच्या लोकसंख्यावाढीचं प्रमाण कमी असून मुस्लिमांमुळे भारताची लोकसंख्या वाढत असल्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात. मात्र लोकसंख्यावाढीचा ताजा अहवाल पाहिल्यास या जन्मदरात फारसा फरक राहिला नसून आता मुसलमान समाजही कुटुंब नियोजनाकडे वळल्याचं दिसतं. लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत चीनने केलेल्या उपाययोजनांचे परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. पुढच्या वर्षी भारताची लोकसंख्या चीनच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त होईल. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उपाययोजनांचे जसे फायदे झाले, तसे तोटेही झाले. चीनने गेल्या काही वर्षांपासून मुलं जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली आहे. तीच गोष्ट जपानचीही आहे. सरकारने प्रोत्साहन देऊनही चीनमधला जननदर वाढायला तयार नाही. त्यामुळेच भारतातल्या तज्ज्ञांना देशात लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उपाययोजना अधिक कडक कराव्यात, असं वाटत नाही. आणीबाणीच्या काळात संजय गांधी यांनी कुटुंब कल्याण योजना कशी आणली आणि तिचा कसा गैरवापर झाला, हे इथे सांगण्याची आवश्यकता नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ठरावीक धर्मात लोकसंख्यावाढ जास्त असल्याचं सांगून लोकसंख्या नियंत्रण आवश्यक असल्याचं मत अलीकडे व्यक्त केलं. खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी योगी यांच्या या विधानावर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. लोकसंख्येच्या असंतुलनाची परिस्थिती उद्भवू नये, लोकसंख्यावाढीचा दर आणि त्याची टक्केवारी जास्त असली पाहिजे, यासाठी आपण जागरूकता, अंमलबजावणीद्वारे लोकसंख्या संतुलनाची परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

खरं तर उत्तर प्रदेश कायदा आयोगाने नुकताच उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) विधेयक, २०२१ चा मसुदा योगी सरकारला सादर केला आहे. प्रस्तावित विधेयकात दोन अपत्यांच्या नियमाचा उल्लेख केला आहे. योगी सरकार केवळ मुस्लिमांना टार्गेट करण्यासाठी हे करत असल्याचं विरोधी पक्षांसह मुस्लिम नेत्यांचं मत आहे; मात्र योगी सरकारने हे आरोप साफ फेटाळून लावले आहेत. वस्तुत: भारतातले किमान निम्मे तरुण बेरोजगार आहेत. जगात सर्वाधिक कुपोषित बालकं भारतात आहेत. भारताचा प्रजनन दर घसरला आहे. इथे लोकसंख्येचा विस्फोट नाही. आपण निरोगी आणि उत्पादक तरुण लोकसंख्येची चिंता केली पाहिजे. अमेरिकेच्या ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ने केलेल्या एका अभ्यासात दिसून आलं आहे की, भारतातल्या सर्व धार्मिक गटांच्या जननक्षमतेत लक्षणीय घट झाली आहे. भारतात एकूण लोकसंख्येच्या ९४ टक्के हिंदू आणि मुस्लीम आहेत, तर ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मीय लोकसंख्येच्या फक्त सहा टक्के आहेत. भारतातल्या मुस्लिमांचा प्रजनन दर अजूनही सर्व धार्मिक गटांपेक्षा जास्त आहे, ही मात्र वस्तुस्थिती आहे.

२०१५ मध्ये प्रत्येक मुस्लीम महिलेला सरासरी २.६ मुलं होती, तर हिंदू महिलांची सरासरी २.१ मुलं होती. सर्वात कमी प्रजनन दर जैन गटात आढळून आला. जैन महिलांच्या मुलांची सरासरी संख्या १.२ होती. अभ्यासानुसार, हा ट्रेंड १९९२ मध्ये होता तसाच आहे. त्या वेळीही मुस्लिमांचा प्रजनन दर (४.४) सर्वाधिक होता. दुसरा क्रमांक हिंदूंचा (३.३) होता. म्हणजेच गेल्या दोन दशकांमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या झपाट्याने वाढल्याचा दावा खोटा आहे. या अभ्यासाचा एक मनोरंजक पैलू असा आहे की, गेल्या २५ वर्षांमध्ये मुस्लीम महिलांचा प्रजनन दर प्रति स्त्री दोन मुलांच्या जवळपास येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारतीय स्त्रियांचा सरासरी प्रजनन दर ३.४. होता. हाच प्रजनन दर २०१५ मध्ये २.२ वर आला. या काळात मुस्लीम महिलांचा प्रजनन दर ४.४ वरून २.६ वर घसरला. गेल्या ६० वर्षांमध्ये भारतीय मुस्लिमांची संख्या चार टक्क्यांनी वाढली आहे, तर हिंदूंची संख्या लोकसंख्या सुमारे चार टक्क्यांनी घटली आहे. इतर धार्मिक गटांची लोकसंख्या जवळपास सारखीच राहिली आहे.

देशाचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी गेल्या वर्षी याच मुद्द्यावर एक पुस्तक लिहिलं – ‘द पॉप्युलेशन मिथ : इस्लाम, फॅमिली प्लॅनिंग अॅण्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया’. त्यात ते म्हणतात की, भारतातल्या लोकसंख्यावाढीबाबतचा सर्वात मोठा गैरसमज हा आहे की मुस्लीम अधिक मुलं जन्माला घालतात आणि त्यांच्यामुळे लोकसंख्या अधिक वाढत आहे; पण ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे’च्या मागील पाच अहवालांमधल्या आकडेवारीवरून दिसून आलं आहे की, हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये मूल जन्माला येण्याचं अंतर कधीही एकापेक्षा जास्त नव्हतं. १९९१-९२ मध्ये हा फरक १.१ होता, या वेळी तो ०.३ वर आला आहे. मुस्लीम महिला मोठ्या प्रमाणावर कुटुंब नियोजन पद्धतींचा अवलंब करत असल्याचं यावरून दिसून येतं. त्यातही गर्भनिरोधक पद्धतींची मागणी जास्त आहे. दुर्दैवाने ती पूर्ण होत नाही. भारताला ३० वर्षांपूर्वी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदे करण्याची गरज होती; पण आज नाही. लोकसंख्यावाढीचा दर, प्रजनन दर, बदली प्रमाण आणि गर्भनिरोधक पद्धतींच्या मागणी पुरवठ्यातली तफावत हे सूचित करते की, सरकारला लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची गरज नाही.

दर दशकात लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होत आहे. प्रजनन दरदेखील कमी होत आहे आणि हे सर्व धर्माच्या लोकांमध्ये होत आहे. जगात कुठे तरी लोकसंख्येचा अतिरेक हा चिंतेचा विषय आहे, तर कुठे लोकसंख्येचा अभाव चिंताजनक आहे. जगातले अनेक देश कमी जन्मदराचं आव्हान पेलत आहेत, तर काही देशांमध्ये लोकसंख्येचा प्रचंड रेटा आहे. ‘लॅन्सेट’ या वैद्यकीय जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार जगभरात जन्मदर कमी होत आहे. या शतकाच्या अखेरीस जवळपास सर्वच देशांमधली लोकसंख्या कमी होईल. भारतातली वाढती लोकसंख्या ही चिंतेची बाब आहे. चीनला मागे टाकत भारत २०२३ मध्ये सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल, असा दावा केला जात आहे. भारताची वाढती लोकसंख्या पाहता लोकसंख्येचा स्फोट भविष्यात आपल्यासमोर अनेक समस्या निर्माण करेल, असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला होता. ते म्हणाले होते की, देशात असाही एक वर्ग आहे, जो मुलाला या जगात आणण्यापूर्वी विचार करत नाही. २१०० पर्यंत आफ्रिकन देशांची लोकसंख्या तिपटीने वाढून सुमारे तीन अब्ज होईल. या शतकाच्या अखेरीस, नायजेरियाची लोकसंख्या सुमारे ८०० दशलक्षांपर्यंत पोहोचेल. २१०० पर्यंत नायजेरिया लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातल्या सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक असेल. वाढत्या लोकसंख्येचा भार देशातल्या पायाभूत सुविधांवर आणि सामाजिक बांधणीवरही पडत आहे. नायजेरियन अधिकारी आता लोकसंख्या कमी करण्यासाठी पावलं उचलण्याची गरज असल्याचं उघडपणे बोलत आहेत.

ब्राझीलमधील जननदरात चार दशकांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. १९६० मध्ये ब्राझीलमध्ये प्रजनन दर ६३ होता आता तो १७ वर आला आहे. २०१७ मध्ये ब्राझीलची लोकसंख्या सुमारे २१० दशलक्ष होती. ती २१०० मध्ये १६० दशलक्षच्या जवळपास असेल. एका अंदाजानुसार या शतकाच्या अखेरीस इराणची लोकसंख्या लक्षणीयरीत्या कमी होईल. इराणमधील लोक आर्थिक अडचणींमुळे लग्नं कमी करत आहेत. त्याचा परिणाम जन्मदरावरही झाला आहे. इराणमधल्या वार्षिक लोकसंख्यावाढीचा दर एक टक्क्यापेक्षा कमी झाला आहे. जगातली सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनसमोर आज जन्मदर घटण्याचं आव्हान आहे. चीनने वाढती लोकसंख्या आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम पाहता १९७९ मध्ये ‘वन चाइल्ड’ योजना सुरू केली. चीन सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०१९ मध्ये चीनचा जन्मदर गेल्या ७० वर्षांमधल्या सर्वात कमी पातळीवर गेला.