शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी कष्टाने उभ्या केलेल्या शिवसेना नावाच्या संघटनेत आज दिल्लीतील संसद, राज्यातील विधिमंडळ पक्षापासून आमदार, खासदार, नगरसेवकांसह शाखाप्रमुख पदावरील व्यक्तींमध्ये उभी आणि आडवी फूट पडलेली पाहायला मिळत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवणारे एकनाथ शिंदे यांनी केलेला उठाव हा निमित्त ठरला असला तरी, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिवसेनेत झालेल्या बंडामुळे शिवसेनेच्या पक्ष नेतृत्वाचे हसे होताना पाहायला मिळत आहे. एकेकाळी आदेशावर चालणाऱ्या या पक्षाची धुरा कचखाऊपणा स्वभावाच्या व्यक्तीच्या हातात गेल्याने, कशी वाताहत होत आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन नेतृत्वाचा दुटप्पीपणा उघड केला आणि १२ खासदारांचे सहीचे पत्र देत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ज्या पद्धतीने शिवसेनेची मूळ भूमिका राबवली जात आहे, त्याला पाठिंबा जाहीर केला. २०१९ साली लोकसभेत निवडून येताना शिवसेना भाजपसोबत युतीमध्ये होती. सेना-भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यावर विश्वास ठेवून जनतेने आम्हाला निवडून दिले होते. मात्र महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला तयार करून पक्षप्रमुखांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने, जे जनतेला वचन दिले होते, त्याची पूर्तता गेल्या अडीच वर्षांत करता आली नाही, ही वस्तुस्थिती राहुल शेवाळे यांनी मांडली. दुसरा एक दुटप्पीपणा म्हणजे, राष्ट्रपदीपदाच्या एनडीएच्या उमेदवार द्रोपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याचे शिवसेना पक्षप्रमुखांनी मान्य केले. मात्र उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एनडीएच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याऐवजी काँग्रेसच्या मार्गारेट अल्वा यांना पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे पक्षांची नेमकी भूमिका काय यावरून शिवसेनेचे खासदार बुचकळ्यात पडले होते. एनडीएमध्ये असताना आपण लोकांमधून निवडून आलो आहोत. त्यामुळे पक्ष नेतृत्वाला काय वाटेल याचा विचार न करता, ज्या जनतेने निवडून दिले त्या मतदारांच्या जनाधाराचा आधार करत, शिवसेनेच्या १९ पैकी १२ खासदारांनी राहुल शेवाळे यांना गटनेता नेमून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे मंगळवारी पत्र दिले.
या पत्राची दखल घेत राहुल शेवाळे हे लोकसभेतील शिवसेनेचे गटनेते असतील, तर भावना गवळी या प्रतोद असतील, अशी मान्यता लोकसभा सचिव कार्यालयातून मिळाल्याने, उद्धव ठाकरे गटाचे विनायक राऊत यांचे गटनेते पद आता धोक्यात आले आहे. या आधी फुटीचे मोठे दर्शन महाराष्ट्राच्या विधानसभेने पाहिले. ५५ आमदारांपैकी ४० आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, पक्षप्रमुखाला अभद्र युतीतून मिळणारी मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सोडावी लागली. शिवसेनाप्रमुखांच्या मुलाला खुर्चीवरून खाली खेचले असे भावनिक आवाहन जनतेला करून सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांनी केला; परंतु आपल्या नेतृत्वातील दोष शोधण्याचे कष्ट त्यांनी अजून घेतलेले नाहीत. विरोधी पक्षात असलेले आजी, माजी आमदार हे सत्तेत असलेल्या पक्षात प्रवेश करतात, असे नेहमी घडते. शिंदे यांच्या बंडामुळे सत्तेत असलेल्या पक्षातील दोन तृतियांशपेक्षा जास्त आमदार हे विरोधी पक्षासोबत जात पुन्हा नवे सरकार स्थापन केले, हेही दुर्मीळ उदाहरण दिसून आले आहे. सुरत मार्गे गुवाहाटीत गेलेल्या आमदारांच्या संख्येत वाढ होत होती. आपल्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले हे आमदार आपल्यापासून का दूर जात आहेत, याचा विचार पक्षनेतृत्वाने कधीच केला नाही. ही गोष्ट एका रात्रीत घडलेली नाही; परंतु आमदारांच्या मनातील असंतोषाची भावना दूर करण्यात पक्ष नेतृत्वाला अपयश आले हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.
ज्यांच्या विरोधात निवडून आलो, अशा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या आमदारांसोबत मांडीला मांडी लावून बसणे हे सेना आमदारांच्या स्वाभिमानात बसत नव्हते. मात्र पक्षप्रमुख हे मुख्यमंत्री असल्याने, ही नवी राजकीय भाऊबंदकी त्यांनी सहन केली. मात्र आपला मुख्यमंत्री असूनही मतदारसंघातील अनेक कामे प्रलंबित राहिल्याने, आमदार अस्वस्थ होते. अशी एक नाही तर अनेक कारणे जुळून आल्याने, एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला बळ मिळाले. मात्र बंड करूनही आपण शिवसेनेतच आहोत, हे सांगायला शिंदे गटात सामील झालेली मंडळी विसरत नाहीत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे हिदुत्व पुढे नेण्याचे काम आम्ही करत आहोत, असे नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सर्व आमदार एका सुरात बोलत आहेत. त्यामुळे शिवसेना नक्की कोणाची असा प्रश्न आता जनतेलाही पडलेला आहे.
भाजपसोबत युती करण्याचा प्रयत्न तुम्ही खासदारांनी करावा, अशी भूमिका पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांच्या बैठकीत मांडली होती, असा गौप्यस्फोट राहुल शेवाळे यांनी केला. आधीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोबत येण्याचे संकेत दिले होते; परंतु राज्य विधिमंडळातील भाजपच्या १२ खासदारांना निलंबित करण्याच्या निर्णयामुळे, भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा ठाकरे यांच्यावरील विश्वास उडाला. एका बाजूला चर्चा आणि दुसऱ्या बाजूला कारवाईचा बडगा ही दुहेरी भूमिका लक्षात आल्यानंतर, भाजपने यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा , असा सवाल उपस्थित केला होता. २००९ सालीसुद्धा शिवसेनेने राष्ट्रवादीसोबत युती करण्याचा विचार केला होता; परंतु बाळासाहेब हयात असल्याने ती युती तेव्हा शक्य झाली नव्हती, अशी गंभीर माहिती सेनेचे माजी खासदार आढळराव पाटील यांनी उजेडात आणली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेच्या नावावर मते पदरात पाडून घ्यायची आणि आमदार आणि खासदार निवडून आले की, विरोधी विचारसरणीच्या कळपात जाऊन संसार थाटायचा, ही भूमिका आता शिवसेनेच्या अंगलटच आली नाही, तर मुळावर आली आहे. आतापर्यंत एका कुटुंबाची मालकी मानला जाणारा पक्ष आणि त्याची निशाणी कोणी हिरावून घेऊ नये यासाठी आता धडपड सुरू आहे. तळागाळातील सैनिक आज गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत. योग्य दिशा देणाऱ्या नेतृत्वाच्या तो प्रतीक्षेत आहे, असे चित्र आता उभे राहिले आहे.