नवी दिल्ली : बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, असे कोर्टाने स्पष्ट केल्यामुळे महानगर पालिका आणि इतर राज्यातील निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायमुर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी झाली. यामध्ये वॉर्ड पुनररचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने पाहावा, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तीवाद केला. सादर केलेल्या अहवालात बऱ्याच त्रुटी असल्याचे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितले.
बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणूका व्हायला हव्यात असे आमचेही मत आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुकीला स्थगिती नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणुका होणार हे निश्चित झाले आहे.
दरम्यान, जयंत कुमार बांठिया यांच्या नेतृत्वाखाली समर्पित आयोगाच्या सदस्यांमध्ये प्राध्यापक के एस जेम्स, संचालक इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस श्री शैलेशकुमार दारुका सहयोगी प्राध्यापक आणि संचालक टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, एच बी पटेल सेवानिवृत्त प्रधान सचिव कायदे व न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन, श्री महेश झगडे सेवानिवृत्त महाराष्ट्र सरकारचे प्रधान सचिव, सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी नरेश गित्ते असे सहा सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी आणि पंकज कुमार व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र मत्स्य विकास महामंडळ, महाराष्ट्र सरकार यांची आयोगाचे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या आयोगाने ग्रामविकास विभागाचे सचिव उपसचिव विभागीय कमिशनर जिल्हाधिकारी राजकीय पक्षाचे नेते आणि वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती देऊन जनतेची मते जाणून घेतली. त्यानुसार १५७१ निवेदने आली. विकास गवळी या याचिकाकर्त्यांबरोबर आणि १३ राजकीय पक्षांचा प्रतिनिधी बरोबर चर्चा केली.