कोलंबो : भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेत आजपासून पुन्हा एकदा आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. देशाचे कार्यवाह अध्यक्ष रोनिल विक्रमसिंघे यांनी हा आदेश दिला आहे. आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्था आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी १८ जुलैपासून पुन्हा आणीबाणी लागू करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आलेल्या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
यापूर्वी १३ जुलै रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या विरोधात प्रचंड गदारोळ आणि जनक्षोभामुळे श्रीलंकेत आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. राजपक्षे देशातून पळून गेल्यानंतर विक्रमसिंघे यांना हंगामी अध्यक्ष बनवण्यात आले. त्यांच्या निवडीनंतर देशातील आणीबाणी उठवण्यात आली होती, मात्र आता आठवडाभरातच पुन्हा एकदा आणीबाणी जाहीर करण्याची वेळ आली आहे.
गेल्या सहा महिन्यांहून अधिक काळापासून श्रीलंकेतील परिस्थिती अनियंत्रित झाली असून, देशात जीवनावश्यक वस्तू आणि इंधनाचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. यापूर्वीच्या राजपक्षे सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत सामान्य नागरिकांनी अनेकदा रस्त्यावर उतरून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले आहे. याशिवाय गेल्या आठवड्यात संतप्त आंदोलकांनी राजधानी कोलंबे येथील राष्ट्रपती भवनावर ताबा मिळवला होता. यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती गोटाबाया यांनी देश सोडला. देश सोडल्यानंतर गोटाबाया राजपक्षे आधी मालदीवला गेले त्यानंतर तेथून त्यांनी सिंगापूर गाठले.
श्रीलंकेत आणीबाणीचा मोठा इतिहास आहे. १९४८ मध्ये इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि त्याआधीही अनेकवेळा देशाने आणीबाणी अनुभवली आहे. १९५८ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर सिंहली ही एकमेव भाषा म्हणून स्वीकारल्याच्या निषेधार्थ परिस्थिती बिघडल्यानंतर देशात पहिल्यांदा आणीबाणी लागू करण्यात आली होती.
श्रीलंकेत १९८३ ते २०११ पर्यंत सर्वात मोठी आणीबाणी लावण्यात आली होती. श्रीलंकन तमिळ आणि सिंहली यांच्यातील हिंसक आंदोलनामुळे जवळपास २८ वर्षे आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (एलटीटीई) हा तामिळ गट श्रीलंकेत वेगळ्या तमिळ राज्याची मागणी करत होता. गृहयुद्धाच्या काळातही आणीबाणीची स्थिती कायम होती. यानंतर २०१८ मध्ये मुस्लिमविरोधी हिंसाचारामुळे आणीबाणी लागू करण्यात आली होती.