मुंबई उच्च न्यायालयात नऊ अतिरिक्त न्यायमूर्तींची निवड

नवी दिल्ली / मुंबई (हिं.स.) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजीअमने अतिरिक्त न्यायमूर्तींच्या नावाची शिफारसीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयात नऊ अतिरिक्त न्यायमूर्तींची निवड करण्यात आली आहे. या निवडीमुळे मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या ५४ वरून ६३ झाली आहे.


केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरेन रिजीजू यांनी शनिवारी याबाबतची अधिसूचना जारी करत अतिरिक्त न्यायमूर्तींच्या निवडीला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजीअमने अतिरिक्त न्यायमूर्ती पदासाठी ॲड. किशोर संत, ॲड. वाल्मीकी मेन्झेस, ॲड. कमल खटा, ॲड. शर्मिला देशमुख, ॲड. अरुण पेडणेकर, ॲड. संदीप मारने, ॲड. गौरी गोडसे, ॲड. राजेश पाटील आणि ॲड. आरीफ डॉक्टर यांच्या नावाची शिफारस केली होती.


त्या नावांना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी मंजुरी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची ९४ पदे असून सध्या ४५ कायमस्वरूपी व नऊ अतिरिक्त न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत.

Comments
Add Comment

दोन प्रवाशांच्या भांडणात तरुणाने कायमचा गमावला डोळा; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

मुंबई : मुंबईची लोकल ही मुंबईची लाईफलाईन आहे. मुंबईची शान आहे, पण याच रेल्वेवर हल्ली प्रवाशांचा ताण वाढत चालला आहे.

Pariksha Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रमात सांगलीच्या मातीचा, महाराष्ट्राच्या लेकराचा गौरव; मुख्यमंत्र्यांनी केले कौतुक

मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज म्हणजेच शुक्रवार ६ फेब्रुवारी रोजी 'परीक्षा पे चर्चा' च्या निमित्ताने

हार्बर मार्गावरील वातानुकूलित लोकलमुळे वाहतूक विस्कळीत

मुंबई : हार्बर मार्गावर वातानुकूलित लोकल सेवा सुरू झाल्यानंतर, प्रवाशांना दररोज लोकलच्या विस्कळीत झालेल्या

महापौर, उपमहापौरपदासाठी काँग्रेसकडूनही उमेदवार देण्याच्या हालचाली सुरु

मुंबई : मुंबईच्या महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी येत्या ११ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होणार असून यासाठी शनिवारी ०७

Mumbai Railway: 'या' स्थानकांदरम्यान लोकल सेवा तीन महिने बंद राहणार; मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांचे हाल होणार

मुंबई: मुंबईची लाईफलाईन मानल्या जाणाऱ्या लोकल संदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली

पुढील दोन महिन्यांत मालमत्ता कर वसुलीसाठी महापालिका लागली कामाला

दोन महिन्यांत २ हजार कोटींचे आहे लक्ष्य मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाने आर्थिक वर्ष