जळगाव (प्रतिनिधी) : जिल्हयातील १५३५ गावांपैकी ११२२ गावात पाण्याचा सर्वाधिक उपसा झाल्याने ही उपसा झालेली गावे डार्क झोनमध्ये गेली असून उर्वरीत ४१३ गावे सेफ झोनमध्ये आहेत. भूवैज्ञानिक विभागाने केलेल्या भूजल मूल्यांकनात ही बाब समोर आली आहे. जिल्हयातील पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत दर दोन वर्षांनी भूवैज्ञानिक विभागाकडून भूजल मूल्यांकन केले जाते.
पूर्वी हे मूल्यांकन पाच वर्षांनी होत असे. यात संबंधीत भागातील भूजल पातळी ही दिसून येते. जळगाव जिल्हयात ६६ पाणलोट क्षेत्र आहेत. या पाणलोट क्षेत्रात असलेल्या गावातील उपसा भूजल मूल्यांकनानुसार ठरविला जातो. १०० टक्केपेक्षा जास्त पाण्याचा उपसा असल्यास त्यास अतिशोषित म्हटले जाते. ९० ते १०० टक्के उपसा असल्यास त्यास शोषित, ७० ते ९० अंशत: शोषित,६० ते ७० टक्के सुरक्षित अशी पाणलोट क्षेत्रनुसार वर्गवारी केली जाते. हे ठरवत असतांना गावातील सरासरी पर्जन्यमान, पीकपेरा आणि पाण्याचा उपसा या बाबी ग्राहय धरल्या जातात. या बाबींचा अभ्यास करून कोणते गाव हे कोणत्या वर्गवारीत आहे, हे निश्चित केले जाते. या भूजल मूल्यांकनाच्या अहवालावरून पाणलोट क्षेत्रात विहिरी देणे, सिंचनाचे लाभ देणे हे निश्चित केले जाते. गावे डार्क झोनमध्ये असल्यास लाभ मिळण्यावर मर्यादा येतात तर सेफ झोनमध्ये गावे असल्यास सिंचन विहीरी घेता येतात.
नुकत्याच झालेल्या भूजल मूल्यांकनात १५३५ गावांपैकी ४१३गावे सेफ झोनमध्ये असून ११२२ गावात पाण्याचा सर्वाधिक उपसा झालेला आहे. यात आठ पाणलोट क्षेत्रातील २४३ गावात १०० टक्केपेक्षा जास्त उपसा झाल्याने ही गावेअतिशोषित वर्गवारीत गेलेली आहेत. दोन पाणलोट क्षेत्रातील ६५ गावे शोषित, ३३ पाणलोट क्षेत्रातील ८१४ गावे अंशत: शोषित आहेत तर २३ पाणलोट क्षेत्रातील ४१३ गावे ही सेफ झोनमध्ये आहेत. अशी ११२२ गावे डार्क झोनमध्ये आहेत.
डार्क झोनमध्ये गेलेल्या गावात भूजल पातळी खाली गेली असून ती वाढण्याची गरज आहे. पाण्याचा उपसा कमी झाल्यास डार्क झोनमधील गावे सेफ झोनमध्ये येऊ शकतात व त्यांना सिंचनाचे लाभ मिळू शकतात. रावेर तालुका हा केळी उत्पादक तालुका असून केळीसाठी मोठया प्रमाणावर पाणी लागते. त्यामुळे रावेर तालुक्यातीलच ११९ गावात १०० टक्केपेक्षा जास्त उपसा असल्याने ती अतिशोषित वर्गवारीत आहेत.
युती सरकारच्या काळात गावातले पाणी गावातच जिरवा असे सांगण्यासाठी राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान राबवले होते. यावेळी जिल्हयात राबवलेल्या या अभियानाचा चांगलाच सकारात्मक परिणाम दिसून आला होता. भूजल पातळीत वाढ झाली होती. त्यामुळे हे अभियान परत राबवण्याची गरज आहे.
