अलिबाग (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारने सद्यस्थितीत 'प्रधानमंत्री आवास योजना' ग्रामीण भागासाठी वाढत्या महागाई दरानुसार घरकुल योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास ठाम नकार दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. परिणामी तुटपुंज्या अनुदानामुळे आदिवासी लाभार्थ्यांच्या घरकुलांचे स्वप्न भंग पावणार आहे. आदिवासी भागातील गरीब कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ मिळावा, तसेच वाढत्या महागाई दरानुसार घरकुल योजनेसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात एक लाख ३० हजारांवरून किमान दोन लाख ५० हजार इतकी वाढ करण्यात यावी अशी मागणी 'समर्थन' संस्थेने करून त्याबाबत राज्य शासनासोबत पाठपुरावा केला होता.
मात्र राज्य शासनाकडून १२ जुलै २०२२ रोजी 'समर्थन'ला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने सद्यस्थितीत 'प्रधानमंत्री आवास योजना' ग्रामीण भागासाठी वाढत्या महागाई दरानुसार घरकुल योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास ठाम नकार दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अनुच्छेद २१ नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामध्ये अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजांचाही समावेश होतो असे असताना ग्रामीण भागात 'प्रधानमंत्री आवास योजना', 'रमाई घरकुल योजना' तसेच ‘शबरी घरकुल योजना’ राबविली जात आहे. या योजनांतर्गत केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी एक लाख ३० हजार रुपये इतके तुटपुंजे अनुदान दिले जाते.
मात्र सन २०१५ पासून वाळू, सिमेंट, पत्रे, सळई व लाकूड या बांधकाम साहित्याच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याने घरकुलासाठी दिले जाणारे हे अनुदान अत्यल्प ठरले आहे. त्यामुळे गरीब लाभार्थ्यांना उर्वरित रक्कम उभी करणे जिकिरीचे होत आहे. ३०० चौरस फूट घरकुलाचे बांधकाम करायचे असल्यास किमान दोन लाख ५० हजार रुपये खर्च येत असल्याने ग्रामीण भागातील विशेष करून आदिवासी भागातील अनेक लाभार्थ्यांचे घरकूल हे अपूर्ण अवस्थेत असून, त्यांच्यावर आता बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातून घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे ५७ लाख ५५ हजारांपेक्षा जास्त अर्ज सादर झाल्याची माहिती राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण महाराष्ट्र राज्य, संचालक डॉ. राजाराम दिघे यांनी दिली आहे. दरम्यान, एका बाजूला केंद्र सरकार २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवित आहे. या योजनेसाठी शहरी भागात किमान दोन लाख ६५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात असताना, ग्रामीण भागातील घरकुल योजनेसाठी अनुदानात वाढ का केली जात नाही असा संतप्त सवाल आदिवासी बांधव उपस्थित करीत आहेत.