'संसदेत कोणत्याही शब्दावर बंदी घातलेली नाही'

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : संसदेच्या दोन्ही सभागृहात शब्दांच्या वापराबाबत जारी करण्यात आलेल्या यादीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. लोकसभा सचिवालयाने शब्दांची एक लांबलचक यादी जारी केली आहे, जी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात असंसदीय मानली जाईल. मात्र लोकसभा सचिवालयाच्या निर्णयावर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी यावर एक स्पष्टीकरण दिले आहे. 1959 सालापासून सुरू असलेली ही लोकसभेची प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, 'या प्रक्रियेनुसार, जेव्हा-जेव्हा एखादा सदस्य संसदेत चर्चेदरम्यान अयोग्य शब्द वापरतो, तेव्हा पीठासीन अधिकारी तो शब्द असंसदीय घोषित करतात. आम्ही ते सर्व शब्द संकलित करतो. यापूर्वी त्याचे पुस्तक काढण्यात आले होते, परंतु यावेळी कागदाचा वापर कमी करण्यासाठी ही यादी ऑनलाइन पद्धतीने काढण्यात आली आहे.'

लोकसभा अध्यक्ष पुढे म्हणाले की, 'कोणत्याही शब्दावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. याआधी 1954, 1986, 1992, 1999, 2004, 2009 या वर्षातही अनेक शब्दांचे संकलन करण्यात आले होते. 2010 नंतर हे संकलन दरवर्षी येऊ लागले आहे. कोणत्याही सदस्याचा बोलण्याचा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, पण सभ्य भाषेत चर्चा व्हायला हवी,' असेही बिर्ला म्हणाले.