मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की, स्त्रीला "तिचे मूल आणि तिचे करिअर यापैकी एक निवडण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही". यासोबतच उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला. ज्यामध्ये आईला आपल्या मुलीसोबत पोलंडला जाण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये आईने तिच्या नऊ वर्षांच्या मुलीसह पोलंडमधील क्राको येथे जाण्याची परवानगी मागितली होती. पुण्यातील एका खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या महिलेला तिच्या कंपनीने पोलंडमध्ये प्रोजेक्ट ऑफर केला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने सांगितल्यानंतर महिला आता पोलंडला जाऊ शकते.
पतीने या याचिकेला विरोध केला होता आणि दावा केला होता की, जर मुलीला आपल्यापासून दूर नेले गेले तर तो पत्नीचे तोंड पुन्हा पाहणार नाही. महिलेचा पोलंडमध्ये स्थायिक होण्याचा एकमेव हेतू पिता-मुलीतील नाते तोडणे हाच असल्याचा आरोप पतीने केला आहे. वकिलांनी पोलंडमधील शेजारी देश, युक्रेन आणि रशियामुळे सध्या सुरू असलेल्या परिस्थितीचा हवालाही यावेळी दिला.
न्यायालयाने म्हटले की, महिलेच्या करिअरच्या शक्यता नाकारता येणार नाहीत. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाले की, आजपर्यंत मुलीचा ताबा आईकडे आहे, जिने मुलीचे एकट्याने संगोपन केले आहे आणि मुलीचे वय लक्षात घेता तिला सोबत असणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने महिलेच्या करिअरच्या शक्यता, तसेच वडील आणि मुलगी यांच्यातील नात्यामध्ये समतोल साधण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने म्हटले, आईला नोकरी करण्यास परवानगी देण्यापासून रोखावे असे कोर्टाला वाटत नाही. मूळात आई आणि वडील दोघांच्याही हितसंबंधांमध्ये समतोल राखला गेला पाहिजे, तसेच मुलीचे भविष्यही लक्षात घेतले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
