नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : चीनी स्मार्टफोन कंपन्या शाओमी आणि विवोनंतर आता ओप्पोचे नाव आर्थिक गैरव्यवहारात समोर आले आहे. कंपनीवर ४३८९ कोटी रुपयांची कस्टम ड्युटी चुकवल्याचा आरोप आहे. डीआरआयने ओप्पो मोबाईल इंडिया प्रा. प्रायव्हेट लिमिटेडवर कस्टम ड्यूटी चुकवल्याचा आरोप केला आहे.
मोबाइल हँडसेट डिस्ट्रीब्यूशन आणि अॅक्सेसरीजचा व्यवसाय करते. कंपनी चीनच्या गौगंडॉग ओप्पो मोबाईल टेलिकम्युनिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेडची उपकंपनी आहे. ओप्पो इंडिया, ओप्पो, वनप्लस आणि रियलमी अशा अनेक मोबाईल फोन ब्रँडशी संबंधित आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, ‘डीआरआयने ओप्पोचे कार्यालय आणि काही प्रमुख व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांच्या घरांवर छापे टाकले आहेत. तपासात एजंन्सीला असे आढळून आले की, ओप्पो इंडियाने मोबाईल उत्पादनाच्या काही वस्तूंच्या आयातीबाबत योग्य माहिती दिली नाही. त्यामुळे कंपनीला २९८१ कोटी रुपयांची ड्युटी सूट मिळाली आहे. या तपासात वरिष्ठ व्यवस्थापन कर्मचारी आणि घरगुती पुरवठादारांची चौकशी करण्यात आली आहे.
ओप्पो इंडियाने अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना रॉयल्टीच्या नावाखाली पैसेही दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. यापैकी काही चीनमध्ये आहेत. माल आयात करताना कंपनीने भरलेली रॉयल्टी आणि परवाना शुल्क व्यवहार मूल्यामध्ये उघड केलेले नाही. कंपनीने सीमा शुल्क कायदा १९६२ च्या कलम १४ चे उल्लंघन केले आहे. अशाप्रकारे ओप्पो इंडियाने १४०८ कोटी रुपयांचे कथित शुल्क वाचवले आहे. याशिवाय कंपनीने ४५० कोटी रुपयांची ऐच्छिक ठेव ठेवली आहे. तपासानंतर, ओप्पो इंडियाला ४३८९ कोटी रुपयांच्या कस्टम ड्युटी प्रकरणात ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.
ईडीने (सक्तवसुली संचालनालय) जुलै २०२२ या महिन्याच्या पहिल्या दहा दिवसांत तब्बल १२७० कोटी ७१ लाख रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. ईडीने चालू वर्षात केलेली ही सर्वांत मोठी कामगिरी मानली जात आहे. ईडीने जुलै महिन्यात केलेल्या कारवायांपैकी ॲम्नस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेवरील कारवाई वगळता अन्य सर्व कारवाया या मनी लाँड्रिंग कायद्याखाली केल्या आहेत. यातही ९ पैकी ४ प्रकरणांमध्ये झालेल्या कारवायांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक झालेल्या प्रकरणांचा समावेश आहे.
