इंधनाच्या आयातीवरचा खर्च कमी करणं आणि प्रदूषण होणार नाही याची दक्षता घेणं यासाठी आता वेगवेगळी राज्यं धोरण आखत आहेत. असं धोरण आखणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य होतं. आता अन्य राज्यंही अशी धोरणं आखत असून हरयाणा सरकारने आखलेलं धोरण केंद्र सरकारच्याही पसंतीला पडलं आहे. अर्थात अशी धोरणं आखण्याबरोबर त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याचीही गरज आहे.
विजेवर चालणारी वाहनं निर्माण करणं आणि त्यांचा वापर वाढवणं ही काळाची गरज आहे, हे सत्य आता अनेकांनी स्वीकारलं आहे. या पार्श्वभूमीवर हरयाणाच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी देण्याच्या घटनेकडे पाहावं लागेल. यामध्ये पर्यावरण रक्षणासोबत औद्योगिक विस्तार आणि रोजगाराच्या साधनांचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या पॉलिसीमध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी अनेक प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्या आहेत तर विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी उद्योगांनाही प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे. बी, सी आणि डी श्रेणीच्या क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाच्या स्थापनेवरील खर्च कमी करण्यासाठी तरतूदही करण्यात आली आहे. यामध्ये १५ लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या विविध श्रेणींमधल्या यंत्रसामग्रीमध्ये सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहननिर्मिती उद्योगाला दर वर्षी ४८ हजार रुपये प्रति कामगार अनुदानही दिलं जाणार आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीपासून पुढील पाच वर्षांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जाहिरातीसाठी ८२३.३१ कोटी रुपयांचं अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलं आहे. अर्थात ही सर्व ‘बोलाची कढी’ ठरू नये आणि सततच्या घोषणांपलीकडे जाऊन काम होणं अपेक्षित आहे. तरच हे नियोजन तडीस जाईल.
हरयाणामध्ये मालमत्तेशी संबंधित काम ऑनलाइन केलं जाईल. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हेईकल पॉलिसी २०१९ मध्ये हरयाणाच्या धोरणाचा समावेश करण्यात आला आहे. इतर सात राज्यांमध्ये बनवलेल्या धोरणापेक्षा यात काही वेगळ्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे त्या राज्यातल्या लोकांना इलेक्ट्रिक वाहनांकडे आकर्षित करता येईल. सवलती आणि प्रोत्साहनांसोबतच इलेक्ट्रिक वाहनांकडे लोकांचा कल वाढल्यानंतर चार्जिंग करण्याची सुविधा ठिकठिकाणी मिळावी, याचीही काळजी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणात घेतली आहे. वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बॅटऱ्यांच्या निर्मितीसाठीही स्वतंत्र उद्योग उभारण्यात यावेत आणि या बॅटऱ्या निकामी झाल्यास विल्हेवाट लावण्यासाठीही विशेष व्यवस्था कशी करता येईल, यावरही भर देण्यात आला आहे. राज्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या विविध पैलूंवर संशोधन आणि विकासालाही प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे. मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय हरयाणा सरकारच्या या धोरणात आहे. या सरकारतर्फे दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहन, (पहिल्या ३० हजार वाहनांसाठी १०० टक्के) तीन चाकी इलेक्ट्रिक वाहन (पहिल्या १५ हजार वाहनांसाठी १०० टक्के) चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहन (पहिल्या १० हजार वाहनांसाठी ७५ टक्के) हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहन (पहिल्या २५०० वाहनांसाठी २५ टक्के) इलेक्ट्रिक बस (पहिल्या एक हजार बससाठी ७५ टक्के) अशी सवलत देण्यात येणार आहे.
पेट्रोल-डिझेल इंधनावर चालणारी वाहनं पर्यावरण प्रदूषणाचे मुख्य स्रोत आहेत. जगात जीवाश्म इंधनाचा साठाही झपाट्याने कमी होत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन वाहनं चालवण्यासाठी इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण तयार करण्यात आलं आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला आणि खरेदीला प्रोत्साहन मिळेल तसंच रोजगार उपलब्ध होईल. आता दिल्लीला लागून असलेल्या गुरुग्राम-फरीदाबादसह इतर शहरांमध्ये डेटा सेंटर उद्योगाला गती मिळेल. यासाठी राज्य सरकारने डेटा सेंटर धोरण तयार केलं असून त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पुढील सात वर्षांमध्ये हरयाणा सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह १००-१२५ डेटा केंद्रं स्थापन करेल आणि हजारो लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील अशी अपेक्षा आहे. हरयाणाला जागतिक डेटा सेंटर हब म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी डेटा केंद्रांना २४ तास पाणी आणि स्वस्त वीज ते राज्य वस्तू आणि सेवा कर, मुद्रांक शुल्क आणि मालमत्ता करात प्रतिपूर्तीपर्यंत विविध वस्तूंवर सवलत दिली जाईल. एक मेगावॉट किंवा त्याहून अधिक वीज वापरणाऱ्या डेटा सेंटर्सना ए आणि बी श्रेणीतल्या ब्लॉकमध्ये दहा वर्षांसाठी एकूण ‘एसजीएसटी’च्या ५० टक्के आणि सी आणि डी श्रेणीतल्या ब्लॉक्समध्ये ७५ टक्के परतफेड केली जाईल. वीजबिलामध्ये तीन वर्षांसाठी एकूण ‘एसजीएसटी’च्या २५ टक्यांची परतफेड करण्यात येणार आहे. डेटा सेंटर उभारण्यासाठी विक्री/भाडेपट्टीवर भरलेले संपूर्ण मुद्रांक शुल्क परत केले जाईल. सरकार या क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दहा वर्षांसाठी ४८ हजार रुपये वार्षिक अनुदान देईल. मालमत्ता कर औद्योगिक दरांच्या बरोबरीनं असेल.
हरयाणा बिल्डिंग कोडअंतर्गत डेटा सेंटरशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा समावेश स्वतंत्र युनिट म्हणून केला जाईल. प्रत्येक इमारतीत वीज जनरेटर जी ४ स्तरापर्यंत स्थापित करण्याची परवानगी असेल. डेटा सेंटरच्या बांधकामाशी संबंधित बिल्डिंग प्लॅनची मंजुरी, तात्पुरती वीज जोडणी, फायर प्लॅन, इन्स्टॉलेशनसाठी संमती अर्ज मिळाल्यापासून दहा दिवसांमध्ये डेटा सेंटर्सना देण्यात येईल. डेटा सेंटरमध्ये कंपनीच्या क्रियाकलाप आणि उपकरणांसाठी विविध सुविधा पुरवल्या जातात. या सुविधांमध्ये डेटा स्टोरेज, प्रक्रिया आणि माहितीची वाहतूक आणि कंपनीच्या अनुप्रयोगांशी इतर संबंधित कार्यं समाविष्ट आहेत. हे एका सर्व्हरसारखं मानलं जाऊ शकतं, जिथून कंपनीचं संपूर्ण आयटी ऑपरेट केलं जातं. ऑनलाइनच्या वाढत्या युगात अशा डेटा सेंटर्सना मोठी मागणी आहे, कारण काही ठिकाणी डेटा सुरक्षित ठेवणंदेखील एक आव्हान आहे.
सरकारने ऑगस्ट २०२२ मध्ये ग्रीन हायड्रोजन मिशन सुरू केलं. यामुळे इंधनाच्या या नवीन प्रकाराबाबत देशात वातावरण निर्माण झालं; परंतु देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ग्रीन हायड्रोजनचा आवाका वाढवण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना फायदा होण्यासाठी बरंच काही करायचं आहे. २०५० पर्यंत भारतात ग्रीन हायड्रोजनची किंमत प्रति किलो एक डॉलरपेक्षा कमी होईल अशी आशा निती आयोगाने व्यक्त केली आहे. २०५० पर्यंत ग्रीन हायड्रोजन उद्योगाची उलाढाल ३४० अब्ज डॉलर होईल. थोडक्यात, ग्रीन हायड्रोजनच्या भविष्यातल्या धोरणाचा रोडमॅप तयार करण्यात आला असून त्याअंतर्गत सरकारसमोर १० प्रमुख मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत. यातली एक मागणी अशी आहे की, देशात तीन ग्रीन हायड्रोजन कॉरिडॉर बांधले जावेत. दुसरी मागणी अशी आहे की, ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने अधिक सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे. त्यासाठी या उद्योगाला लागू होणारे कराचे दर कमी करावे लागतील किंवा पूर्णपणे काढून टाकावे लागतील. अशा अन्य काही मागण्या आहेत. देशात १६ हजार मेगावॉट ग्रीन हायड्रोजन इंधननिर्मिती क्षमता निर्माण करण्यासाठी विविध प्रोत्साहनं द्यावी लागतील. ग्रीन हायड्रोजन उद्योगासाठी आवश्यक उपकरणं तयार करण्यासाठी मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान करावी लागेल. विशेषतः स्टार्ट अप्स आणि तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यावं लागेल. या उद्योगांना परवडणाऱ्या दरात सहज कर्ज मिळेल याचीही काळजी घेतली पाहिजे.
भारताने ‘ग्लोबल हायड्रोजन अलायन्स’च्या माध्यमातून हरित हायड्रोजन निर्यातीला चालना दिली पाहिजे. देशांतर्गत स्तरावर तिच्या सरकारी खरेदीची व्यवस्था केल्याने मागणी वाढण्यास मदत होईल. ग्रीन हायड्रोजनमधलं प्रदूषण नगण्य आहे. ग्रीन हायड्रोजन म्हणजे हायड्रोजन अशा प्रकारे तयार करणं, ज्यामुळे वातावरणात किमान प्रदूषण होईल. सध्या हायड्रोजन पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपासून तयार केला जातो; परंतु हाच हायड्रोजन सौर ऊर्जा किंवा अक्षय ऊर्जेच्या इतर स्त्रोतांपासून तयार केला जातो तेव्हा त्याला ग्रीन हायड्रोजन म्हणतात. कोळशापासून बनलेल्या हायड्रोजनला ‘ब्लॅक हायड्रोजन’ म्हणतात. नैसर्गिक वायूपासून बनवलेल्या हायड्रोजनला ‘ग्रे हायड्रोजन’ म्हणतात. ग्रीन हायड्रोजनचा वापर स्टील आणि वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर केला जाईल. भारताने २०७० पर्यंत आपली संपूर्ण अर्थव्यवस्था ‘निव्वळ कार्बन उत्सर्जन शून्य’ बनवण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच पर्यावरणातलं कार्बन उत्सर्जन पूर्णपणे काढून टाकलं जाईल. या अहवालात २०५० पर्यंत भारतातला ग्रीन हायड्रोजनचा वापर चौपट होण्याची अपेक्षा आहे, जी जागतिक मागणीच्या १० टक्के असेल. येत्या काही दिवसांमध्ये स्टील आणि वाहतूक क्षेत्रात त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. सध्या ग्रीन हायड्रोजनची किंमत प्रति किलो ४.१ ते ७ डॉलर आहे. २०५० पर्यंत हीच किंमत ०.७० डॉलर प्रति किलोपर्यंत कमी केली जाऊ शकते. त्यासाठी इलेक्ट्रिकल व्हेईकल धोरण आणि ग्रीन एनर्जी धोरण उपयुक्त ठरेल यात शंका नाही.