काही वर्षांपूर्वी मोदीमय वातावरणात भारावून गेलेल्या भारतात भाजपकडून ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही घोषणा करण्यात आली होती. सुरुवातीच्या काळात अनेकांना ही घोषणा निवडणुका जिंकण्यासाठी कार्यकर्त्यांना उत्साहित व प्रोत्साहित करण्यासाठी आली असावी असे वाटले होते; परंतु २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशातील केंद्रीय व प्रादेशिक राजकारणातील बदलत्या घडामोडी पाहता ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही घोषणा आता प्रत्यक्ष जनतेनेच उतरविण्यास सुरुवात केली आहे. मतदारांनी देशातील निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला नाकारत भाजपला स्वीकारण्यास सुरुवात केल्यानंतर भाजप, राजस्थान, मध्य प्रदेश या मोजक्या राज्यांनी काँग्रेसला साथ देत काँग्रेसचे अस्तित्व टिकविण्याचा प्रयत्न केला होता.
शिवसेनेने महाराष्ट्रात भाजपसोबत निवडणुका लढविल्या; परंतु सत्ता मिळविण्यासाठी, मुख्यमंत्रीपदावर बसण्यासाठी शिवसेनेने भाजपला सोडून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याशी महाआघाडी केली खरी; परंतु मागील १५ दिवसांच्या राजकीय घडामोडीदरम्यान याच महाविकास आघाडीला सत्ता गमवावी लागली आणि शिंदे समर्थकांसह भाजप महाराष्ट्राच्या सत्तेत सहभागी झाली. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला विरोधी बाकावर बसण्याची वेळ आली आहे. पंजाबमध्ये काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली असून तेथील मतदारांवर केजरीवालांची जादू निर्माण झाली. मध्य प्रदेशातील राजकीय घडामोडींमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेस सोडल्यावर काँग्रेसला मध्य प्रदेशातील सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले आणि तेथील सत्तास्थानी भाजप विराजमान झाले आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय धुराळा खाली बसलेला नाही तोच काँग्रेसमधील आमदारांच्या नाराजी नाट्याने गोवा काँग्रेसला विधानसभेत खिंडार पडणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. मागील काही वर्षांमध्ये गोव्यातील राजकारणाला अस्थिरतेचा शाप लागल्याचे पाहावयास मिळत होते. काँग्रेस, मगोप यामध्ये सत्तास्थाने सातत्याने अदलाबदली होत होती. भाजपला त्यावेळी शून्यातून वाटचाल करताना अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागत होता; परंतु पर्रिकर पर्वाचा उदय झाल्यावर गोव्यातील समीकरणे बदलली गेली. एकेकाळी सभागृहात नाममात्र संख्याबळावर समाधान मानणाऱ्या भाजपला विधानसभेत सत्तारूढ होण्याची संधी मिळाली. मार्च २०२२ मध्ये झालेल्या गोवा राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपला ४० संख्याबळ असलेल्या विधानसभेत स्पष्ट बहुमतासाठी १ जागा कमी पडली. भाजपचा अश्व २० आमदारांवर रोखला गेला. ११ आमदारांच्या संख्याबळावर काँग्रेसला विरोधी पक्षनेते पदावर समाधान मानावे लागले. अपक्ष आमदार व अन्य छोट्या पक्षांच्या मदतीने २५ आमदारांचे संख्याबळ घेऊन गोवा विधानसभेत भाजपची सत्ता स्थापन झाली. भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळविताना अडचण आलीही नसती; परंतु काही नाराजांमुळे त्यांची नाराजी काढण्यातच निवडणूक काळात भाजपचा वेळ खर्ची पडला, त्यातच पर्रिकरांच्या मुलांने उत्पल पर्रिकर यांनी निवडणुकीत स्वत:च्या प्रतिष्ठेला पक्षाहून अधिक महत्त्व देत अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली. शेवटपर्यंत भाजपने मनधरणी करण्यात वेळ खर्ची करूनही उत्पल पर्रिकर यांनी पणजी मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली. अर्थात त्यांचा ८०० मतांनी पराभव झाला. मनधरणी कार्यक्रमात व आरोप-प्रत्यारोपात वेळ गेल्याने बहुमताच्या दारातच भाजपचा अश्व अडखळला. भाजपला सत्तासंपादन करताना अपक्षांमुळे विशेष त्रास झाला नाही. तीन महिन्यांच्या कालावधीत गोवा राज्य देशाच्या राजकीय सारीपाटावर तेथील शांततामय घडामोडीमुळे फारसे चर्चेत नव्हते; परंतु मागील ४८ तासांमध्ये राजकीय उलथापालथ घडली. काँग्रेसच्या ११ आमदारांपैकी तब्बल ८ आमदार भाजपमध्ये दाखल होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले.
काँग्रेस आमदार काँग्रेसच्याच नेतेमंडळींना आणि पदाधिकाऱ्यांना ‘नॉट रिचेबल’ झाले. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींची पुनरावृत्ती गोव्यातही होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. गोव्यातील काँग्रेसचे नाराज आमदार वेगळी राजकीय चूल मांडण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे येथे सत्तांतर होणार नसून सत्तारूढ असलेले भाजपचे सरकार अधिक बळकट होणार आहे. काँग्रेसच्या ११ आमदारांपैकी दिगंबर कामत, मायकल लोबो, युरी आलेमाओ, संकल्प आमोणकर, डेलाला लोबो, अॅलेक्स सिक्कारो, केदार नायक आणि राजेश फळदेसाई काँग्रेसमधील हे आमदार भाजपच्या संपर्कात आहेत. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये जवळपास फूट निश्चित मानली जात आहे. आता गोव्यातही महाराष्ट्र पॅटर्न राबवला जाण्याची शक्यता असून काँग्रेसच्या ११ पैकी ८ आमदार वेगळा गट तयार करण्याच्या तयारीत आहेत. गोव्यातील काँग्रेसची अवस्थाही महाराष्ट्रातील शिवसेनेप्रमाणेच झाली आहे. शिवसेनेने ५५ आमदारांपैकी ४० आमदारांनी वेगळी चूल मांडल्यावर कारवाईचा धडाका लावला, त्याच धर्तीवर अकरापैकी ८ आमदार काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देणार असल्याचे निश्चित झाल्यावर काँग्रेसने कारवाईचे शस्त्र काढण्यास सुरुवात केली आहे. विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होत असून त्यामध्ये या फुटीवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. मायकल लोबो आणि दिगंबर कामत या दोघांनी काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न केले असल्याचा आरोप गोवा काँग्रेसचे प्रभारी दिनेश गुंडू राव यांनी केला आहे. या दोन्ही नेत्यांविरोधात आता कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, मायकल लोबो यांना काँग्रेस गटनेते पदावरून हटवण्यात येत असल्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला मंगळवारपासून सुरुवात होणार असून त्याच्या आधीच काँग्रेसमध्ये भूकंप झाला आहे. दुसरीकडे काँग्रेसचे गोवा प्रभारी दिनेस गुंडू राव यांनी वकिलांसोबत चर्चा सुरू केली असून या बंडखोर आमदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. गोव्यातील काँग्रेसचे एक-एक आमदार आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या संपर्कात येत आहेत. विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो, काँग्रेस आमदार केदार नाईक आणि राजेश फळदेसाई यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. केवळ जनसामान्यांमध्येच नाही, तर विरोधी पक्षामधून निवडून आलेल्या आमदारांमध्येही भाजप व नरेंद्र मोदी यांचे आकर्षण वाढीस लागले आहे. त्यामुळे स्वत:चा पक्ष सोडताना त्या त्या राज्यातील विरोधी पक्षातील आमदार आपली आमदारकी, मंत्रीपदही तसेच राजकीय भवितव्यही पणाला लावू लागले आहेत. त्यामुळे एकापाठोपाठ एका एका राज्यामध्ये शतप्रतिशत भाजप ही घोषणा प्रत्यक्षात अस्तित्वात येवू लागली आहे.