नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नेदरलॅंडमध्ये सध्या शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन सुरु आहे. सरकारी धोरणांच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र दिसत आहे. हे शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत. जर्मनीत जाणाऱ्या मुख्य महामार्गासह अनेक मार्गावर कोंडी निर्माण झाली आहे. अमोनिया आणि नायट्रोजन ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नेदरलँड सरकारने नवीन धोरण आणले आहे. या धोरणाला शेतकऱ्यांनी मोठा विरोध केला आहे.
नेदरलँड अनेक वर्षांपासून नायट्रोजन उत्सर्जनामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तोंड देत आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने शेतकरी आणि पशुपालकांवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. अमोनिया आणि नायट्रोजन ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी, सरकारने शेती आणि पशुपालनासाठी खतांच्या वापरावर अनेक निर्बंध आणले आहेत. नवीन धोरण लागू झाले तर शेतकरी आणि पशुपालकांवर अनेक बंधने लादले जातील, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूर तसेच गोळीबार केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
नायट्रोजन आणि अमोनियाच्या उत्सर्जनाच्या मुद्यावरुन नेदरलँडमध्ये सध्या वातावरण चांगलेच पेटले आहे. नेदरलॅंड हा युरोपमधला एक प्रमुख प्रदूषक देश बनला आहे. त्यामुळे नेदरलँड सरकारने २०३० पर्यंत नायट्रोजन ऑक्साईड आणि अमोनियाचे उत्सर्जन ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी नवे शेती धोरण जाहीर केले आहे. देशाची माती, हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे ही या धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. या धोरणामुळे शेती आणि पशुसंवर्धनला मर्यादा येण्याची भीती आहे. नायट्रोजनयुक्त खतांचा वापर बंद करावा लागेल. अन्यथा त्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन सरकारजमा केली जाऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेती सोडून पर्यायी, विविध प्रकारची, कमी प्रदूषणाची शेती करावी लागणार असल्याचे नवीन नियमांमध्ये म्हटले आहे. गुरांच्या मलमूत्रातून अमोनिया तयार होतो. नव्या धोरणामुळे अमोनिया प्रदूषणासाठी जबर दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यामुळे पशुपालकांचे कंबरडे मोडेल. डेअरी उद्योग धोक्यात येण्याची शक्यता शेतकऱ्यांनी वर्तवली आहे.
नेदरलँड सरकारला २०३० पर्यंत देशभरातील नायट्रोजन ऑक्साईड आणि अमोनियाचे उत्सर्जन ५० टक्क्यांनी कमी करायचे आहे. प्राण्यांच्या मूत्र आणि विष्ठेमुळे अमोनिया वायू तयार होतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे. अमोनिया उत्सर्जन कमी करण्याच्या हेतूने मागच्या काही वर्षांपूर्वी नेदरलँड सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या दुभत्या जनावरांसाठी कमी प्रथिने असलेले खाद्य वापरण्यास सांगितले आहे. उत्सर्जन कमी करायचे असेल तर पशुधन संगोपन अर्ध्यावर आणण्यात यावे अशी सूचना मांडण्यात आली आहे.
नव्या धोरणामुळे अमोनिया प्रदूषणासाठी जबर दंड ठोठावला जाणार आहे. खत:च्या वापरावरही निर्बंध येणार आहेत. त्यामुळे पीकपध्दतीच बदलावी लागणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाल्याचे चित्र दिसत आहे. वेगवेगळ्या उद्योग-धंद्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर घातक वायू उत्सर्जित होतात. मात्र, त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध लादले जात नाहीत. शेतकऱ्यांनाच का वेठीस धरले जात आहे, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.