सुकृत खांडेकर
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना भाजपचे नेते त्यांचे सरकार कोसळणार म्हणून नेहमी तारखा देत असायचे. उद्धव यांनी एकदा म्हटले, “चला माझे सरकार पाडायचे ना, पाडून दाखवा. आत्ताच पाडून दाखवा. हिंमत असेल, तर माझी मुलाखत असताना पाडून दाखवा.” पण असे भाजपला आव्हान देताना त्यांच्या पक्षात काय चालले आहे, याविषयी ते स्वत: अंधारात होते. शिवसेनेत काही वेगळे घडत आहे, याची कल्पना त्यांना कोणी दिली नाही का? गृहखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होते, त्यांनी उद्धव यांना माहिती दिली नव्हती का? चाळीस आमदार बाहेर पडून ठाकरे सरकारलाच आव्हान देतात, हे काही एका रात्रीत घडलेले नाही. उद्धव यांचा कोणाशी मनमोकळा संवाद नसल्याने आणि त्यांचा मुक्काम वर्षा किंवा मातोश्रीच्या चार भिंतीत राहिल्याने बाहेरची हवा त्यांना कळलीच नाही. ते मुख्यमंत्री झाल्यापासून पक्षात धुसफूस होती व नंतर ती वेगाने वाढत गेली. देवेंद्र फडणवीस रात्री वेष बदलून डोळ्यांवर चष्मा लावून एकनाथ शिंदे यांना नियमित भेटत होते, याची माहिती सरकार पडेपर्यंत त्यांना ठाऊक नव्हती.
ठाकरे कुटुंबाच्या निकटचे समजले जाणारे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर ईडीची कारवाई सुरू झाली, तेव्हा ठाकरे यांनी त्यांना कोणताही आधार दिला नाही. त्या काळात सरनाईक यांच्या कोणी जवळ जात नव्हते. त्यांच्यासोबत कोणी सेल्फी काढण्यासही तयार नव्हते. तेव्हा शिवसेनेतील एकाच नेत्याने त्यांना साथ दिली ते म्हणजे एकनाथ शिंदे. त्यांनी मायेची थाप मारल्यामुळेच आपण कठीण प्रसंगातून सावरलो, असे सरनाईक सांगतात. जी अपेक्षा पक्षाच्या प्रमुखांकडून अशा वेळी असते, त्याकडे उद्धव यांनी पाठ फिरवली. …
महाराष्ट्र देशातील पुरोगामी व संपन्न असे एक क्रमांकाचे राज्य आहे. या राज्यातून दर वर्षी देशाला पाच ते सहा लाख कोटी महसूल जात असतो. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईची ओळख आहे. देशाचे आर्थिक सत्ताकेंद्र असलेल्या राज्यावरील सत्ता गमावणे हे किती महाप्रचंड नुकसानीचे आहे, हे आता शिवसेनेला हळूहळू समजायला लागेल. शिवसेनेत बंड हे काही नवीन नाही. १९९१ मध्ये छगन भुजबळ, २००५ मध्ये नारायण राणे, २००५ मध्ये राज ठाकरे यांनी नाराजीचा झेंडा फडकावून सेनेला मोठे हादरे दिले होते. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात होते. त्यांनी ते हादरे पचवले. सेनेचा आक्रमक बाणा कायम ठेवला. पण यावेळी २०२२ मध्ये शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना ५० आमदार पक्ष नेतृत्वालाच थेट आव्हान देतात, असे प्रथमच घडले. महाविकास आघाडीचे सरकार तर कोसळलेच, पण शिवसेना प्रत्येक स्तरावर आता फुटण्याचा धोका दिसू लागला आहे. ठाणे महापालिकेचे ६६ नगरसेवक बाहेर पडले व ते शिंदे गटात सामील झाले. मुंबईतील शिवसेनेच्या ३२ नगरसेवकांनी शिंदे गटाला पाठिंबा दिला. कल्याण-डोंबिवलीतील ५० नगरसेवक शिंदे गटाच्या वाटेवर आहेत. हीच लागण अन्यत्र पसरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. लोकसभेत शिवसेनेचे १८ खासदार आहेत. नरेंद्र मोदींचे फोटो लावून ते निवडून आले आहेत. सेनेचे दोन खासदार अगोदरच शिंदे गटाला जाऊन मिळाले आहेत. आणखी दोन खासदारांनी पक्षप्रमुखांना पत्र लिहून राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना शिवसेनेने मतदान करावे, अशी मागणी केली आहे. ज्या पक्षाने आपले सरकार पाडले त्या पक्षाला मतदान करायचे की सोनिया गांधी व शरद पवार यांच्या पाठीशी उभे राहून यशवंत सिन्हा यांना मतदान करायचे, याचा निर्णय उद्धव यांना घ्यावा लागणार आहे. त्यातच सेनेच्या अठरापैकी बारा खासदार शिंदे गटाच्या संपर्कात आहेत व पंचवीस माजी आमदार शिंदे गटाकडे येत आहेत, असे गुलाबराव पाटील यांनी जाहीर करणेही शिवसेनेला लाजीरवाणे आहे.
ठाकरे सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे आता विरोधी पक्षनेते झाले आहेत. अगोदरचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यापासून रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदावर भाजपचे राहुल नार्वेकर बहुमताने निवडून आले आहेत. भाजपचे आमदार १०६ आहेत, तर शिंदे गटाचे चाळीस अधिक अपक्ष समर्थक दहा असे पन्नास आमदार आहेत. पण भाजपने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन सर्वच राजकीय पक्षांना चकीत केले. खरे तर २०१९ लाच शिंदे मुख्यमंत्री झाले असते. पण शरद पवारांच्या आग्रहास्तव आपण मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले, असे उद्धव सांगत आहेत. पण त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची सरकारमध्ये उपेक्षा झाली, मानहानी होत राहिली, अवमानास्पद वागणूक मिळाली त्याची अनेक उदाहरणे आता बाहेर येत आहेत. नगरविकास खात्याचे ते नामधारी मंत्री अशी त्यांची अवस्था झाली होती.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे हा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा नव्हता. शिवसैनिक मुख्यमंत्री व्हावा, असे शिवसेनाप्रमुखांचे स्वप्न होते. पंचवीस वर्षे युतीत सडलो, असे सांगणाऱ्या उद्धव यांनी २०१९ ची लोकसभा व विधानसभा निवडणूक शिवसेना-भाजप युती करून लढवली. पण नंतर हिंदुत्वाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर त्यांनी केलेली सलगी सेना आमदारांना पसंत नव्हती. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीवर कोणी समाधानी नव्हते. सरकारवर केवळ कोरोनाचे कवच असल्याने दोन वर्षे सर्व शांत बसले होते.
हनुमान चालिसा म्हणतो, असे जाहीर केल्यावर नवनीत राणा व रवि राणा या खासदार-आमदार दाम्पत्याला चौदा दिवस जेलमध्ये टाकण्याची मर्दुमकी ठाकरे सरकारने गाजवली. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक करावी म्हणून अनिल परब हे कंट्रोल रूममध्ये बसून पोलिसांवर कसा दबाव आणत होते, हे अख्ख्या महाराष्ट्राने टीव्हीच्या पडद्यावर बघितले. पालघर हत्याकांडाचे त्यांना कधी गांभीर्य वाटले नाही. मुंबईत टिपू सुलतान मैदान झाले, त्याचे काहीच वाटले नाही. अमरावतीची दंगल असो किंवा मशिदींवरील भोंगे बंद करण्याची झालेली मागणी असो, ठाकरे सरकारची भूमिका लेचीपेची दिसून आली. करिष्मा भोसले किंवा अनंत करमुसे प्रकरणाची सरकार म्हणून गंभीर दखल घेतली गेली नाही. न्यायालयाने फटकारल्यावर केतकी चितळे जेलमधून बाहेर येते, हीसुद्धा ठाकरे सरकारची नामुष्कीच होती. दाऊद टोळीशी संबंधित व्यवहार करणारा मंत्री जेलमध्ये आहे. पण सरकार कोसळेपर्यंत त्याची हकालपट्टी करण्याचे धाडस ठाकरे दाखवू शकले नाहीत. अर्धा डझन मंत्र्यांनी व पत्रकार संघटनांनी वारंवार विनंती करूनही कोरोना काळात मुंबईतील पत्रकारांना रेल्वेने प्रवास करायला परवानगी दिली नाही. अंबानी यांच्या निवासस्थानासमोर स्फोटकांची गाडी, ठाण्याचे प्रसिद्ध उद्योजक मनसुख हिरेन याची झालेली हत्या, सचिन वाझेला झालेली अटक, परमबीर सिंग यांच्यावरील कारवाई, अर्णव गोस्वामी, दिशा सॅलियन, सुशांत सिंग अशा सर्वच प्रकरणांत ठाकरे सरकारची देशभर बदनामी झाली. तरी म्हणतात सर्वोत्तम सरकार!
साबीरभाई शेखना शिवसेनाप्रमुखांनी मंत्री केले, पण त्यांना कामगार म्हणून कधी हिणवले नाही. मोहन रावले पाच वेळा मुंबईतून खासदार झाले. पण त्यांना गिरणी कामगाराचा मुलगा म्हणून कमी लेखले नाही. मग गुलाबराव पाटील यांना पान टपरीवाला, संदीपान भुमरेंना चौकीदार आणि सर्वात कहर म्हणजे राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर बसलेल्या एकनाथ शिंदे यांना रिक्षावाला म्हणून का हिणवले जात आहे? “औरंगाबादचा पाणीप्रश्न सोडविण्याअगोदर नामांतर केले, तर संभाजी महाराज मला टकमक टोकावरून ढकलून देतील”, असे ठाकरे यांनी जाहीर सभेत म्हटले होते. पण पाणीप्रश्न सुटायच्या अगोदर शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये औरंगाबादचे संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशिव करण्याचा घाईघाईने निर्णय घेतला. एकावर एक फ्री अशा पद्धतीचा हा निर्णय होता का? एकनाथ शिंदे हे शिवसेनाप्रमुखांच्या आणि धर्मवीर आनंद दिघेंच्या शिकवणुकीतून व संस्कारातून मोठे झाले आहेत. त्यांच्या रिक्षाने मर्सिडीजला मागे टाकले हेच महाराष्ट्रातील तेरा कोटी जनतेला दिसले.