मुंबई : राज्य मागासवर्ग समर्पित आयोगाने ओबीसी इम्पिरीकल डेटा अहवाल मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सादर केला आहे. हा अहवाल बंद लिफाफ्यात बांठीया समितीने सादर केला. दरम्यान १२ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार असून यावेळी हा अहवाल सादर केला जाणार आहे. मध्य प्रदेश धर्तीवर राज्यात ओबीसी आरक्षण मिळावे म्हणून हा अहवाल सादर करण्यात आला, या पार्श्वभूमीवर १२ जुलै रोजी कोर्टात काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात सत्तांतर नाट्यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या नव्या सरकारकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. दरम्यान ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यात येईल असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला होता.
ओबीसींना राजकीय आरक्षणासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने इम्पेरिकल डेटा न्यायालयात सादर केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी पहिल्याच बैठकीत सांगितले. हा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाचा अहवाल आज राज्य सरकारला सोपवण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात त्रिसदस्यीय पिठापुढे १२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे तातडीने अहवाल तयार करण्यात आला. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यामार्फत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
