मुंबई : एकनाथ शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारला पहिलाच जोरदार दणका दिला आहे. शिंदे सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामधील जिल्हा विकास प्रकल्पांअंतर्गत देण्यात येणारा आणि अजित पवार यांनी मान्यता दिलेल्या तब्बल १३ हजार ३४० कोटींचा निधी रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागासाठी हा निधी मंजूर केला होता. पण, शिंदे सरकारने त्याला स्थगिती दिली आहे. नव्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती होईपर्यंत हा निधी दिला जाणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
विभागीय उपसचिव एस. एच. धुरी यांनी स्वाक्षरी केलेल्या नव्या सरकारी आदेशानुसार नव्याने मान्यता देण्यात आलेला निधी रोखण्यात आला आहे. यामध्ये अजित पवार यांनी मान्यता दिलेल्या १३ हजार ३४० कोटींच्या निधीचाही समावेश आहे. अजित पवार हे विकासकामांना निधी देताना भेदभाव करतात, शिवसेनेचे आमदार असलेल्या मतदारसंघाठी पुरेसा निधी देत नाहीत, असा आरोप शिंदे गटाच्या आमदारांनी यापूर्वी केला होता.
'नव्या पालकमंत्र्यांची घोषणा लवकरच करण्यात येईल अशी अपेक्षा आहे. त्या परिस्थितीमध्ये वार्षिक नियोजनानुसार मंजूर झालेला निधी तसाच ठेवला जातो. नव्या पालकमंत्र्यांकडे कामांची यादी पाठवून ती मंजूर करण्यात येते. नियोजित कामं मान्य करायची की नव्यानं नियोजन करायचं हा नव्या पालकमंत्र्यांचा अधिकार आहे,' असे राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेसने विरोध केला आहे. हा निधी मंजूर होताना राजकारण झाल्याचा आरोप मुंबई उपनगराचे माजी पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी फेटाळून लावला आहे. 'वार्षिक जिल्हा विकास नियोजन ही दरवर्षीची प्रक्रिया आहे. जिल्हा विकास समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चेतून याची आखणी केली जाते. यामध्ये सर्व पक्षांची मतं ही समजून घेतली जातात.' असे शेख यांनी सांगितले.
