राज्यात अडीच वर्षांपूर्वी जेव्हा शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि या ती भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हाच ते कोणत्याही क्षणी कोसळणार याची हमी घेऊन आले होते. गेल्या वेळच्या निवडणुकीमध्ये भाजप आणि शिवसेनेला बहुमत मिळाले होते. पण त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी हे बहुमत झुगारले आणि हिंदुत्वाच्या विचारधारेच्या विरोधात जाऊन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. या अडीच वर्षांच्या काळात या सरकारने काही घोटाळे केल्याचे आरोप होत आहेत. त्यातच या सरकारचे दोन मंत्री तुरुंगात जाणे, हेही खेदजनक आहे. एकीकडे माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी देशाचा शत्रू असलेल्या दाऊदचा विरोध केला, तर दुसरीकडे त्याच्याशी संबंधित मंत्र्याला मंत्रिपदावरून काढण्यात आले नाही.
शेवटच्या दिवशी जाता जाता या सरकारने आैरंगाबादचे संभाजीनगर हे नामांतर केले. राज्यपालांचे पत्र आल्यानंतर कोणतीही कॅबिनेट घेता येत नाही, पण ती घेतली. अशी या सरकारची तऱ्हा होती. तीन वेगळ्या विचारांचे पक्षांचे सरकार जास्त काळ टिकू शकणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, हे याआधी अन्य राज्यांतील उदाहरणांवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हे सरकार आले, तेव्हा त्या विरोधात शिवसेनेसह अन्य मित्रपक्ष असलेल्या पक्षांमध्येही खदखद होती. या तिन्ही सत्ताधारी पक्षांमध्ये आंतरविरोध होता. अन् त्याबाबतची नाराजी कधीही उफाळून येऊ शकते, अशी सर्व स्थिती होती. त्यात शिवसेनेमध्ये तर महाविकास आघाडीत सहभागी होण्याच्या उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाविरोधात मोठी अस्वस्थता होती. या सर्व परिस्थितीमध्ये शिवसेना आमदारांची कुचंबणा होत होती. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी वेगळी भूमिका घेतली व काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसोबत न जाण्याचा निर्णय घेतला. त्या अस्वस्थतेची परिणीती मोठ्या प्रमाणात आमदार पक्षाबाहेर पडण्यात झाली आणि मोठ्या राजकीय नाट्यानंतर अखेर महाविकास आघाडीचा पत्त्याचा बंगला कोसळलाच आणि उद्धव ठाकरे यांना पायउतार होणे भाग पडले. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर एक पर्यायी सरकार देणे गरजेचे होते म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेना विधिमंडळ गट, भाजप आणि १६ अपक्ष आमदार या सर्वाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले.
राज्याच्या राजकारणात एकापाठोपाठ एक मोठे ट्विस्ट निर्माण झाले आणि एकनाथ शिंदे हे नवे मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते असलेले भाजपचे देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री बनले. फडणवीस यांनीही सरकारमध्ये सहभागी व्हावे, असे निर्देश भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दिले. त्यामुळे जे. पी. नड्डा यांच्या आदेशाचा मान राखत फडणवीस यांनी मोठे मन दाखवले आणि सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात भाजप आणि शिवसेनेचा शिंदे गट एकत्र येऊन त्यांनी सत्ता स्थापन केली. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची मंत्रालयात बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव तसेच विविध विभागांचे सचिव यावेळी उपस्थित होते. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सचिव आणि वरिष्ठाधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आपल्या सोबत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक केले. आपल्यासोबत अनुभवी उपमुख्यमंत्री असल्यामुळे कारभार करण्यास अडचण येणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
खरं म्हणजे राज्यातील विकासकामे, विविध प्रकल्प आणि समाज घटक यांना न्याय देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांनी हातात हात घालून काम करावे लागते. ही एका रथाची दोन चाके असतात ती एकाच गतीने चालली पाहिजेत. तसेच लोकांनीही विश्वास दाखवला असल्याने तो सार्थ ठरवणे आता या नव्या सरकारपुढील मोठे काम आहे. ही बाब ध्यानी घेऊन या पहिल्याच बैठकीत मेट्रो, समृद्धी महामार्ग, जलसंपदा विभागांचे महत्त्वाचे प्रकल्प याबाबत महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले. सरकार अस्तित्वात आले की, पहिला विषय हा आरेच्या कारशेडचा असतो. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यावर आता हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ‘मेट्रो ३’ चे काम मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. मात्र कारशेडचे काम जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत काही होणे शक्य नाही. मागच्या सरकारने जिथे कारशेड बांधण्याचा निर्णय घेतला ती जागा अजूनही वादात आहे. सुप्रीम कोर्टाने ती जागा क्लिअर केली होती. तिथे २५ टक्के काम झाले असून ७५ टक्के काम तिथे लगेच होऊ शकते.
मुंबईकरांच्या हितासाठी कारशेड तिथेच होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार मेट्रोचे कारशेड कांजुरमार्गला नव्हे, तर आरे कॉलनीतच उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मेट्रो कारशेडचा विषय हा मुंबईकर आणि महामुंबईसाठी खूपच आवश्यक आहे व कालबद्ध पद्धतीने ते पूर्ण करावयाचे आहेत, याचे भान ठेवूनच हे नवे निर्देश तातडिने देण्यात आले. आपल्या कामातून शासन-प्रशासन गतिमान आहे, असा संदेश जनतेमध्ये जावा आणि लोकांमध्ये या सराकारबाबत सकारात्मकता निर्माण व्हावी, या उद्देशाने हे मोठे निर्णय तातडीने घेतले गेले आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आता ३ आणि ४ जुलै रोजी होणार आहे. या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. ज्या पद्धतीने हे सरकार स्थापन झाले आहे, ते पाहता खरा शिवसैनिकच मुख्यमंत्री झाला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. आता बाळासाहेबांच्या स्वप्नातील हा नवा मुख्यमंत्री शिवसैनिक आहे आणि खरा मित्र असलेला भाजप त्यांच्यासोबत असल्याने खरेखुरे जनताभिमुख सरकार राज्यात आले, असे म्हणायला हरकत नाही. हे सरकार जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करेल, अशा आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
