मुंबई (प्रतिनिधी) : एकनाथ शिंदेंसह त्यांच्या गटात गेलेले ठाकरे सरकारमधील आठ मंत्र्यांविरोधातील याचिका राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. तसेच या प्रकरणात सुनावणीपूर्वी एक लाखांची अनामत रक्कम जमा करा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सात जणांनी वकील असीम सरोदेंमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, तर दुसरीकडे ठाकरे पिता-पुत्रांसह राऊतांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. वैयक्तिक तक्रारीसाठी दंडाधिकारी कोर्टात जा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात अभूतपूर्व राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह आठ मंत्री सुरतमार्गे आसाममधील गुवाहाटीमध्ये गेले होते. त्याशिवाय, त्यांच्यासह जवळपास ५० आमदार राज्याबाहेर आहेत. आता या शिंदे समर्थक ठाकरे सरकारमधील मंत्री, आमदारांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपले कर्तव्य सोडून हे सारे आमदार सुट्टीवर गेल्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मंत्र्यांनी तातडीनं आपल्या कामावर परतत घेतलेल्या शपथेनुसार जनतेची सेवा सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुंबईतील सात नागरिकांच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्राबाहेर पळून जाऊन जबाबदारीचे व कर्तव्याचे भान न ठेवता सामाजिक उपद्रव निर्माण करणाऱ्या मंत्र्यांना तातडीने मंत्रालयीन कामावर परत येण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
