संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलै पासून

नवी दिल्ली (हिं.स.) : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून सुरू होणार आहे. लोकसभा सचिवालयाने गुरुवारी ३० जून रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात ही माहिती दिली आहे. प्रसिद्धीपत्रकानुसार, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची बैठक १८ जुलैपासून होण्याची शक्यता आहे आणि अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे.

गेल्या वर्षीचे २०२१ मधील पावसाळी अधिवेशन हे गेल्या दोन दशकांतील तिसरे सर्वात कमी फलदायी लोकसभेचे अधिवेशन होते, ज्यामध्ये केवळ २१ टक्के कामकाज झाले. राज्यसभेत २८ टक्के कामकाज झाले होते. यंदा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणासाठी विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकात अशी तरतूद असेल की ज्या बँकांमध्ये खासगी भागीदारी आहे त्या बँकांमधून सरकारने आपली हिस्सेदारी पूर्णपणे काढून घ्यावी. यासाठी सरकार बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक आणणार आहे.

बँकिंग कंपनी कायदा, १९७० नुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारची ५१ टक्के हिस्सेदारी असणे अनिवार्य आहे. सरकारने यापूर्वी प्रस्तावित केले होते की त्यांची हिस्सेदारी ५१ ऐवजी २६ टक्के राहिल आणि ती सुद्धा हळूहळू खाली येईल. या विधेयकासोबत एक यंत्रणा तयार केली जाईल. हे विधेयक आपण पावसाळी अधिवेशनातच आणू शकतो आणि त्यानंतर इतर काही मुद्द्यांवर काम केले जाईल.