मुंबई : राज्यात काही दिवस चालू असलेला सत्ता नाट्याचा अंक आता संपुष्टात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. शिवसेनेतील नेत्यांची बंडखोरी आणि १० दिवसांच्या सत्तानाट्यानंतर आज अखेर उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पद सोडावे लागले आहे.
शिंदे गटाने ३९ आमदारांसह बंड पुकारल्याने ठाकरे सरकार अल्पमतात आले. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारने बहुमत सिद्ध करावे असे सांगितले. त्याविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, न्यायालयाचा निर्णय ठाकरे सरकारच्या बाजूने न लागल्याने उद्धव ठाकरेंवर राजीनामा देण्याची नामुष्की आली.
उध्दव ठाकरेंचे सरकार पाडण्यासाठी विरोधी पक्षाला फारसे परिश्रम करावे लागले नाहीत.अडीच वर्षातील उध्दव ठाकरेंनी स्वपक्षातील आमदारांना दिलेल्या वागणूकीमुळेच हे सरकार पडल्याचे महाराष्ट्रातील जनतेला पहावयास मिळाले. शिवसेना आमदारांचा कॉग्रेस व राष्ट्रवादी कॉग्रेससोबत जाण्यास विरोध असतानाही सत्ता संपादनासाठी विशेषत: मुख्यमंत्रीपदासाठी या विरोधाला डावलून कॉग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत जाण्याला महत्व दिले. कोरोना काळात ठाकरेंनी शिवसेनेच्या आमदारांशी संपर्क तोडला. वारंवार संपर्क करून स्वपक्षाच्या आमदारांना भेटी देणे टाळले.
कॉग्रेस व राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या आमदारांना भरीव निधी विकासकामांसाठी मिळत असताना शिवसेना आमदारांना मुख्यमंत्री आपल्या पक्षाचा असतानाही निधी मिळण्यास अडचणी येत होत्या, मंजुर झालेल्या विकासकामांना राष्ट्रवादीच्या पालकमंत्र्यांकडून उद्घघाटने करताना शिवसेना आमदारांना डावलण्यात येत होते. राष्ट्रवादीकडून शिवसेना आमदारांचे खच्चीकरण जाणिवपूर्वक करून राष्ट्रवादी वाढविण्याचा कार्यक्रम राबविला जात होता. याबाबत शिवसेना आमदारांकडून वारंवार तक्रारी केल्या जात असताना केवळ मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचविण्यासाठी त्यांनी शिवसेना आमदारांच्या व्यथांकडे कानाडोळा केला. शिवसेना आमदार व्यथित असतानाही उध्दव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचविण्याला प्राधान्य दिले. मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचविण्यासाठी शरद पवार सांगतील तसेच उध्दव ठाकरे करत गेल्याने शिवसेना आमदारांच्या असंतोषाचा उद्रेक झाला व त्यांनी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली उध्दव ठाकरेंची साथ सोडली.
