नवी दिल्ली : राज्यातील बंडखोर आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. मात्र, त्याआधीच बंडखोर आमदारांनी मविआ सरकारचा पाठिंबा काढल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे. बंडखोर ३८ आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरकारचा पाठिंबा काढला असल्याचा दावा केला आहे. महाविकास आघाडीकडून विधानसभा उपाध्यक्षांचा दुरुपयोग सुरू असल्याचा दावाही शिवसेनेच्या या बंडखोर आमदारांनी केला आहे.
शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाई विरोधात शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. बंडखोर आमदारांवर होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. तसेच अजय चौधरींच्या गटनेते पदाला शिंदे गटाचा आक्षेप असल्याची याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे.
बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत विधानसभा उपाध्यक्षांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई थांबवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. महाविकास आघाडीचा ३८ आमदारांनी पाठिंबा काढला आहे. त्यामुळे सरकारने बहुमत गमावले आहे. त्यानंतरही विधानसभा उपाध्यक्ष कार्यालयाचा दुरुपयोग राज्य सरकारने सुरू केला असल्याचे बंडखोर आमदारांनी याचिकेत म्हटले आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या आमदारांना २७ जून रोजी सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत उत्तर द्यावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. आमदार अपात्र ठरल्यास शिंदे गटाला मोठा धक्का बसणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी आता सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणीत काय निर्देश देणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
