भारताचे राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान

अंजनी कोचर

भारताचे एनआरएलएम अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला त्यांच्या उत्पन्नातील चढ-उतारामुळे येणारी असुरक्षितता कमी करण्यासाठी तसेच त्यांचे उत्पन्न आणि रोजगार वाढविण्यासाठी आर्थिक मदत मिळण्याच्या समस्येवर उपाययोजना करणाऱ्या नव्या पिढीतील गट आधारित कार्यक्रमांचे प्रतिनिधित्व करते. ऐतिहासिकपणे, गरिबांना कर्ज देण्यासाठी येणाऱ्या मोठ्या खर्चाने ग्रामीण कर्जबाजारांचे परिचालन अव्यवस्थित केले असून त्यामुळे आर्थिक विकास रोडावला व त्यातून समाजातील गरिबी आणि असमानता तशीच सुरू राहिली. बांगलादेशच्या ग्रामीण बँकेच्या संकल्पनेवर आधारित पारंपरिक गट-आधारित कार्यक्रमांमुळे सशक्त सामाजिक बंधांमुळे एकत्र झालेल्या लोकांच्या छोट्या गटांशी व्यवहार करून हा खर्च मर्यादित ठेवता आला. मात्र सशक्त सामाजिक बंध आणि परवानग्या यांच्यावरील अवलंबित्वामुळे या गटांच्या आर्थिक विकासाच्या संदर्भात खर्च कमी करण्याच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला. परिणामतः जोसेफ स्टीग्लीट्झ यांच्यासारख्या नोबेल पारितोषिकप्राप्त संशोधकांनी हे मत कायम ठेवले की, गट-आधारित विनिमय प्रकाराने मोठ्या प्रमाणात लागू केल्या जाणाऱ्या आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक मोठ्या बाजारांशी जोडणाऱ्या, कराराची सक्ती करणाऱ्या संस्थात्मक व्यवस्थांची वाढ प्रलंबित ठेवणारी अंतरिम व्यवस्था ही भूमिका कायम ठेवावी.

जून २०११मध्ये सुरू करण्यात आलेले दीनदयाळ अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (डीएवाय-एनआरएलएम)हे नावीन्यपूर्ण संस्थात्मक व्यवस्थांच्या माध्यमातून गटांच्या दरम्यान यशस्वीपणे विनिमय करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कार्यक्रमाचे उत्तम उदाहरण आहे. यामध्ये विशिष्ट गट-आधारित कार्याक्रमाची उभारणी असून ही योजना एका गावातील आसपासच्या निवासी परिसरातील सुमारे १० ते १२ स्त्रियांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटाला पाठबळ पुरविते. सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्ये हे अभियान, अंतर्गत बचत तसेच या बचत गटाच्या सदस्यांमध्ये कर्ज वितरणावर लक्ष केंद्रित करते. बचत गटाच्या सदस्य महिला मासिक बैठकीमध्ये एका ठरावीक रकमेची (अंदाजे २० ते ३० रुपये) बचत करतात. हा गट जमा झालेल्या या अंतर्गत आर्थिक साठ्यातून गटाच्या सदस्यांना २% मासिक व्याजदराने कर्ज देतो. गटाची बचत कालांतराने अशा प्रकारे वाढत जाते आणि त्यातून अधिकाधिक कर्ज वितरणासाठी बचत गटाकडे विस्तारित आर्थिक पाया तयार होतो.

डीएवाय-एनआरएलएमच्या रचनेत मात्र अनेक नावीन्यपूर्ण घटकांचा समावेश करण्यात आल्यामुळे ही योजना इतर गट-आधारित कार्यक्रमांपेक्षा वेगळी झाली आहे. असा पहिला घटक म्हणजे एका गावातील सर्व गरीब घरांपर्यंत ही योजना पोहोचविण्यावर आणि कार्यक्रम अंमलबजावणीच्या एका विभागातील सर्व गावांवर केंद्रित केलेले लक्ष. तुलनात्मकरीत्या अधिक गरिबी असलेल्या बिहारसारख्या राज्यांमध्ये या अभियानामुळे ग्रामीण भागातील एकूण घरांपैकी ६०% घरांपर्यंत ही योजना पोहोचविण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यात आले. त्याखेरीज, एनआरएलएम योजनेची व्याप्ती वाढवितानाच या योजनेने स्वयंसहाय्यता गटाच्या दर्जाची सुनिश्चिती होईल, या दृष्टीने संस्थात्मक संशोधनाचा देखील समावेश केला.

यामध्ये १० ते १५ बचत गटांची ग्रामीण संघटना आणि दुसऱ्या पातळीवर या ग्रामीण संघटनांचे समूह पातळीवरील महामंडळ अशा प्रकारे रचना केलेली असते. डीएवाय-एनआरएलएम योजनेचे सर्वात अंतिम वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर कार्यान्वित होणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये येऊ शकणाऱ्या विशिष्ट प्रशासनिक भांडवल क्षमताविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठीचा नवा दृष्टिकोन. डीएवाय-एनआरएलएम योजनेला विस्तृत आणि अधिक तीव्र मर्यादेपर्यंत वाढविण्याची जबाबदारी असलेल्या समुदाय सदस्यपदांची जबाबदारी स्वयंसहाय्यता गटातील तुलनेने अधिक शिकलेल्या सदस्यांकडे देऊन या योजनेत विशिष्ट असा ‘समुदायीकारण’ कार्यक्रम राबविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. विस्तृत मर्यादेमध्ये, समुदाय केडरमधील सदस्य त्याच ब्लॉकमध्ये नवीन बचतगट स्थापन करण्याची जबाबदारी घेतात, तर तीव्र मर्यादेबाबत काम करणारे सदस्य बचत गटांच्या दर्जावर लक्ष ठेवतात तसेच उपजीविकेबाबत उपयुक्त ठरण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण तसेच साधनसंपत्ती त्यांना मिळते आहे, याची सुनिश्चिती करतात.

एनआरएलएम अभियानाची कार्यपद्धती आणि त्याचे परिणाम यासंदर्भातील पुरावे एक्स-पोस्ट २०१९ मध्ये दिलेल्या या कार्यक्रमाच्या मूल्यमापन अहवालाच्या मालिकेतून मिळतात. बिल आणि मेलिंडा गेट्स संस्था तसेच जागतिक बँकेच्या सहकार्याने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने देशातील ९ राज्यांमधील निवासी तसेच संस्थात्मक सर्वेक्षणविषयक माहितीच्या संकलनावर आधारलेल्या या संशोधनकार्याला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या अभ्यासाचा विस्तृत भौगोलिक विस्तार आणि जीवनचक्राच्या विविध टप्प्यांवर असलेल्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांची माहिती देणारी सर्वेक्षणाची पद्धती यांच्यामुळे या कार्यक्रमाच्या यशामध्ये योगदान देणाऱ्या घटकांबाबत महत्त्वाचे पुरावे मिळतात. या अभियानाची परिणामकारकता कमी करणाऱ्या घटकांची समज वाढविण्याच्या बाबतीत देखील हा अभ्यास आपल्याला उपयुक्त ठरतो आणि तो या योजनेच्या प्रभावांतील प्रादेशिक तफावतींचे स्पष्टीकरण देखील देतो.

या योजनेच्या मूल्यमापनातून आपल्याला असे दिसून येते की, ज्या राज्यांमध्ये हा अभ्यास करण्यात आला तिथे या योजनेच्या दोन वर्षांच्या अतिरिक्त अंमलबजावणीमुळे त्या राज्यांमधील घरगुती उत्पन्नामध्ये सरासरीच्या प्रमाणात १९% वाढ झाली. या वाढीतून स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या सदस्यांना तुलनात्मक प्रमाणात कमी दराने कर्ज मिळण्याच्या बाबतीत या कार्यक्रमाने घडवून आणलेल्या महत्त्वाच्या प्रभावाचे दर्शन होते आणि यामुळे अनौपचारिक ग्रामीण कर्ज बाजारांतील कर्जाचे व्याजदर कमी झाले आहेत. या योजनेमुळे महिलांच्या वैयक्तिक बचतीमध्ये २५%ची वाढ झाली आहे. उत्पन्नावरील प्रभावासोबतच या कार्यक्रमाने वाढीव प्रमाणात गरीब नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा योजनांशी जोडण्यात यश मिळविले आहे. एनआरएलएम अभियानाने बचत गटांना स्थानिक सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक संस्थांशी जोडण्यावर अधिक भर दिला आहे.

या कार्यक्रमाच्या असमांतर व्याप्तीमुळे होणारा हा परिणाम लक्षात घेण्यासारखा आहे. एप्रिल २०२२मधील माहितीनुसार, या कार्यक्रमात ८.३ अब्ज घरांना देशातील ६,८०८ ब्लॉकमध्ये कार्यरत असलेल्या ७.६ दशलक्ष बचत गटांद्वारे जोडले असून त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील हा अशा प्रकारचा सर्वात मोठा कार्यक्रम ठरला आहे. एका गावातील कार्यक्रमाचा कालावधी आणि घरांमध्ये त्याचा प्रसार याची माहिती एकत्र करणारे व्याप्तीचे नवे मोजमाप सुरू करत या अभ्यासाने ग्रामीण कर्ज बाजारांमध्ये प्रचलित असणारे औपचारिक क्षेत्रातील चढे व्याजदर कमी करण्यासाठी या कार्यक्रमाने केलेल्या कामगिरीचे महत्त्व नोंदले आहे. गटांचे स्त्रोत वाढल्यावर गरीब नागरिक करारातील शर्तींना चिकटून राहण्याची अधिक शक्यता असते, या मतावर आधारित सैद्धांतिक साहित्यावर उभारलेल्या या अभ्यासांतून असे दिसून येते की, वय तसेच कार्यक्रमाचा गावात झालेला विस्तार यामुळे बचत गटांच्या दर्जात सुधारणा शक्य झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रसाराच्या प्रमाणाला महत्त्व आहे. कारण, त्यातून अधिक घरांना कार्यक्रमाच्या कक्षेत आणण्याची सुनिश्चिती होतेच. पण त्याचबरोबर बचत गटांच्या दर्जावरही परिणाम होतो.

ज्या प्रमाणात हा कार्यक्रम राबविला जातो आहे, ते मात्र राज्य पातळीवर उपलब्ध निधीनुसार विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे आहे आणि समुदाय केडरमध्ये नेमणुकीसाठी तुलनेने अधिक शिक्षण गरजेचे असल्या कारणाने त्याची वाढ आणि परिणामी, कार्यक्रमाची वाढ यातून देखील स्थानिक अर्थव्यवस्थेमध्ये महिलांनी शालेय शिक्षण घेण्याच्या बाबतीत असलेली प्राथमिक पातळी प्रतिबिंबित होते. हे घटक असे सुचवितात की, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत कालांतराने जशी महिलांच्या पुढील शिक्षणाची पातळी वाढेल तसेच या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतून मिळणारे परिणामही लक्षणीय प्रमाणात वाढत जातील.