सुकृत खांडेकर
शिवसेनेचे प्रभावी व ताकदवान नेते आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांचे पट्टशिष्य म्हणून ओळखले जाणारे एकनाथ शिंदे यांनी थेट शिवसेनेच्या नेतृत्वालाच आव्हान दिल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. महाआघाडी सरकारमधून बाहेर पडावे, या मागणीसाठी त्यांनी बंडाचा झेंडा फडकवून उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदावरच अविश्वास दाखवला. शिंदे यांच्या बंडाने महाआघाडी सरकारचे अस्तित्व धोक्यात आले. एकनाथ शिंदे व त्यांच्याबरोबर सुरत व गुवाहाटीला गेलेल्या पन्नास आमदारांच्या गटाने महाआघाडीलाच नव्हे, तर शिवसेनेलाही सुरुंग लावला.
गेली अडीच वर्षे एकनाथ शिंदे हे ठाकरे सरकारमध्ये शांत होते, शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांच्या मनात महाआघाडी सरकारविषयी व मुख्यमंत्र्यांच्या वागण्याविषयी असंतोष धगधगत होता. ठाकरे हे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पूर्ण आहारी गेल्याचे सतत जाणवत होते. शिवसेनेकडे दुर्लक्ष, आपल्या पक्षाच्या आमदारांची उपेक्षा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वाढता प्रभाव यामुळे सेनेच्या आमदार – खासदारांमधील खदखद वाढतच होती. पण ठाकरे यांनी कधी त्याची गंभीरपणे दखल घेतली नाही किंवा पक्षाच्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नाही. शिवसेनेच्या व सेनेला पाठिंबा देणाऱ्या अपक्ष आमदारांना पक्षात एकच आधार वाटत होता, तो म्हणजे एकनाथ शिंदे. शिंदे हे सर्वांच्या मदतीला धावून जात होते. प्रत्येकाची आपुलकीने विचारपूस करीत होते. त्यांना सतत मातोश्रीकडून अपमानास्पद वागणूक मिळत असताना ते संयम राखून सारे काही सहन करीत होते. कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात शिवसेना आमदारांनी संयम राखला. पण आता मात्र उद्धव ठाकरेंकडून सतत मिळणाऱ्या अपमानास्पद वागणुकीने त्यांचा संयम सुटला. राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत आमदारांची खदखद बाहेर पडली. राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेना उमेदवाराचा पराभव झाला. मुख्यमंत्र्यांना आपल्या स्वत:च्या पक्षाचा उमेदवार निवडून आणता आला नाही, तरी त्यांचे डोळे उघडले नाहीत. विधान परिषदेत काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव झाला तरी त्याची महाआघाडीचे नेते म्हणून जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांच्यावरच होती. त्यानंतरही त्यांना जाग आली नाही. आता तेलही गेले व तूपही गेले अशी अवस्था झाली. पक्षाचे पंचावन्नपैकी चाळीस आमदार आपल्यावर अविश्वास दाखवतात, याचा अर्थ आपले नेतृत्व त्यांना मान्य नाही, हे उद्धव ठाकरे यांना समजून चुकले. “आपण मुख्यमंत्रीपद सोडायला तयार आहोत, पाहिजे तर पक्षप्रमुख पदावरूनही दूर व्हायला तयार आहोत”, असे त्यांनी फेसबुक लाइव्हवरून सांगून टाकले. “पाहिजे तर महाआघाडीतून बाहेर पडू या, पण मुंबईत येऊन सांगा”, असे सांगण्यापर्यंत सेनेची मजल गेली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री सोयीचे वाटतात. पण शिवसेनेच्या आमदारांना ते नकोसे वाटतात, याचे कारण त्यांची कार्यपद्धती हीच आहे. आपण सत्तेच्या राजकारणात नवीन आहोत, नगरसेवकही कधी नव्हतो, शरद पवारांनी खूपच आग्रह केला म्हणून मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले, असा उद्धव यांचा युक्तिवाद फार काळ कुणाला पटणारा नाही. शरद पवार हे त्यांचा पक्ष वाढवणार की शिवसेना, हे उद्धव यांना समजत नाही, असे कसे म्हणता येईल? पवारांच्या जाळ्यात ठाकरे फसले, असे म्हणणेही धाडसाचे ठरेल. एक पक्षप्रमुख आणि शिवसेनाप्रमुखांचा सुपुत्र असा कसा फसू शकतो? सन २०१९ची लोकसभा व विधानसभा निवडणूक शिवसेनेने भाजपबरोबर युती करून लढवली होती. महाराष्ट्रातील जनतेने भाजप-शिवसेनेला राज्यात सरकार बनविण्यासाठी जनादेश दिला होता. ज्यांना जनतेने नाकारले, ज्यांना विरोधी पक्षात बसण्याचा जनादेश दिला, त्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सरकार स्थापन करताना उद्धव यांनी कोणता विचार केला? केवळ स्वत:ला मुख्यमंत्रीपद हवे, हाच विचार असू शकतो. भाजपने त्यांच्या आमदारांची संख्या सर्वात मोठी असल्याने शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद दिले नसते, हे ठाकरे यांना चांगले ठाऊक होते. ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन भाजपला दूर ठेवता येईल म्हणूनच तीन व चार क्रमांकाचे पक्ष असलेल्यांनी ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या घोड्यावर बसवले. अर्थात त्याचा परिणाम शिवसेनेवर झाला. मुख्यमंत्री झाल्यावर ‘माझे कुटुंब – माझी जबाबदारी’ या चौकडीतच कारभार चालू राहिला. सत्ता मिळाल्यावर पक्ष वाढला पाहिजे. पण पक्ष संघटनेला कोणी वाली नाही, अशी अवस्था निर्माण झाली. गेल्या अडीच वर्षांत शिवसेना पक्षाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष झाले. दुसरीकडे राष्ट्रवादी जोमाने वाढत राहिली.
गेली अडीच वर्षे शिवसेनेच्या आमदारांना वर्षाची दारे बंद होती. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असतानाही स्वपक्षीय आमदार म्हणून वर्षावर कधी थेट प्रवेश मिळत नव्हता. मात्र आमच्या प्रत्येक कठीण प्रसंगात एकनाथ शिंदे यांच्या घराचे दरवाजे उघडे आहेत, या विश्वासापोटी आम्ही शिंदे साहेबांबरोबर आहोत, असे औरंगाबाद पश्चिम येथील शिवसेना आमदार संजय शिरसाट यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले. हीच भावना अन्य बंडखोर आमदारांची आहे. पण ती समजून घ्यायला ठाकरे यांना मुख्यमंत्री व पक्षप्रमुख म्हणून कधी वेळ मिळाला नाही. “वर्षावर भेटायला आलो की, तासनतास ताटकळत उभे राहावे लागे, विधान परिषद व राज्यसभेवर आमच्या जीवावर निवडून जाणाऱ्या बडव्यांची आम्हाला मनधरणी करावी लागत होती. बडवेसुद्धा आमचा फोन घेत नव्हते. वर्षावर प्रवेश नाही आणि मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर भेट घेण्याची कधी वेळच आली नाही, कारण मुख्यमंत्री कधी मंत्रालयात येतच नव्हते”, अशी भावना आमदारांनी आपल्या मुख्यमंत्र्याविषयी व्यक्त करावी, असे महाराष्ट्रात प्रथमच घडले असावे.
आदित्य ठाकरे हे अयोध्येला गेले तेव्हा अनेक मंत्री व आमदारही मोठ्या उत्साहाने अयोध्येला निघाले होते. पण या दौऱ्यातही पक्षाच्या आमदारांची अवहेलनाच झाली. हिंदुत्व, अयोध्या व राम मंदिर हे शिवसेनेचे मुद्दे आहेत ना,… मग शिवसेना आमदारांना तिथे जाण्यापासून का रोखले, अयोध्येला जाण्यासाठी आमदार विमानात बसले असताना, मुख्यमंत्र्यांकडून निरोप आला की, तिथे जाऊ नका…. आमदार विमानातून खाली उतरले व घरी निघून गेले…. पक्षाच्या आमदारांवर शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांचा अविश्वास का?, असा प्रश्न या आमदारांना पडला आहे. पक्षाकडून वारंवार अपमानास्पद वागणूक मिळते म्हणून आपल्या पक्षाच्या आमदारांच्या न्याय्य हक्कासाठी एकनाथ शिंदेसाहेबांना आम्ही निर्णय घ्यायला लावला, असे बंडखोर अभिमानाने सांगत आहेत. शिवसेनेचे चाळीसहून अधिक आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एकवटले आहेत. सेनेचे अनेक खासदारही शिंदे यांच्या संपर्कात आहे. शिवसेनेत बंडाचा वणवा पेटला आहे, त्यावर भावनिक फुंकर मारून किंवा आमदारकी रद्द होईल, अशा धमक्या देऊन ही आग शांत होणार नाही. शिवसेना गटनेता पदावरून एकनाथ शिंदे यांना हटवून आमदार अजय चौधरी यांची नेमणूक करून ठाकरे गटाने बंडखोरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. दुसरीकडे, शिंदे गटाने सुनील प्रभू यांना हटवून पक्षाच्या प्रतोदपदावर भरत गोगावले यांची नेमणूक केली आहे. ठाकरे विरुद्ध शिंदे ही दरी आणखीच वाढली आहे.
जशी सोनिया गांधी यांची काँग्रेस पक्षावरील पकड सुटली, तशी उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनेवरील पकड निसटली, असे आज चित्र आहे. शिवसेनेतील बंडखोरी ही त्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे सांगणारे शरद पवार हे ठाकरे सरकार वाचविण्यासाठी स्वत: मैदानात उतरले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी वर्षा हे मुख्यमंत्र्याचे अधिकृत शासकीय निवासस्थान सोडून मातोश्री या त्यांच्या खासगी निवासस्थानी परतण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हाच महाविकास आघाडी सरकारचा अंत जवळ आलाय, असा संदेश महाराष्ट्रात गेला. जे जवळचे, कट्टर आणि निष्ठावान शिवसैनिक म्हणून ओळखले जातात, ते आमदार-खासदार, मंत्री मातोश्रीपासून दूर गेलेत. ‘राहिले ते मावळे आणि गेले ते कावळे’, असे म्हणायची अजून कोणाची हिंमत झालेली नाही. राजभवन, विधानसभा आणि न्यायालयात वर्चस्वाची लढाई बाकी आहे.