रवींद्र तांबे
भारतातील शेतकरी आजही पारंपारिक पद्धतीने शेती करीत आहेत. काही ठिकाणी कृषी विद्यापीठाने जनजागृती केल्याने थोड्या फार प्रमाणात आधुनिक शेतीकडे शेतकरी वळलेला दिसतो. मात्र पाहिजे त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि आर्थिक पाठबळ न मिळाल्यामुळे पुन्हा पारंपरिक पद्धतीकडे शेतकरी वळला. यात सेंद्रिय खतांचा वापर करू लागला. त्यांना योग्य व्यक्तीची साथ नसणे, पावसाचा लहरीपणा, पिकावरील रोगराई, योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव, यामुळे शेतकरी राजा संकटात आलेला दिसतो. पहा ना, आज कांदे १० रुपये किलो, तर टोमॅटो ८० रुपये किलो बाजारात मिळतात. मग कांदा उत्पादकाने करायचे काय? हा खरा प्रश्न आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी एकमेकांना हात देऊन सामूहिक शेतीकडे वळावे. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. आजही शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. देशात शेतकऱ्यांच्या अनेक संघटना आहेत. मात्र त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता दिसून येत नाही. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांपासून शेतकरी वंचित रहातात. काही ठिकाणी शेतकरी वर्ग कर्जबाजारी झालेला दिसतो. त्यांना आधार देण्यासाठी सध्या शेतकऱ्यांना सामूहिक शेतीची खरी गरज आहे. यामुळे शेतकरी संघटीतपणे शेती करून शेती उत्पादन वाढवून आपली उन्नती करून घेऊ शकतात. त्यासाठी प्रत्येकामध्ये समजदारपणा असणे आवश्यक आहे. म्हणजे एकजुटीतून स्वत:चा तसेच कुटुंबाचा विकास साध्य करू शकतात. यासाठी शासकीय स्तरावर सुद्धा प्रामाणिकपणे प्रयत्न व्हायला हवेत.
आज आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील राजकीय घडामोडी बाजूला ठेवून विचार करता पावसाचा अनियमितपणा, अकस्मात हवामानात बदल, झाडे तोडल्यामुळे जमिनीची धूप, वाढता उत्पादक खर्च, उत्पादित मालाला योग्य दराचा अभाव आणि माल साठवणुकीच्या सोयींचा अभाव अशा अनेक कारणामुळे एकटा शेतकरी जेरीस आला आहे. शेती करताना आवश्यक माणसे असावी लागतात. त्यांचे पालनपोषण योग्य प्रकारे झाले पाहिजे. असे करूनसुद्धा जर शेतीचे उत्पादन योग्य प्रमाणात झाले नाही, तर शेतकऱ्यासमोर आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. यात नाहक त्याचा बळी जाऊन कुटुंब वाऱ्यावर येते. हे आपण मागील पंधरा वर्षांत विविध वर्तमानपत्रात वाचले आहे. काही खेड्यात शेतीला अनुसरून अपुऱ्या सोयीसुविधा असल्यामुळे शेतकरी शहरामध्ये जातात. याचा परिणाम गावं ओस पडताना दिसतात. हे थांबण्यासाठी खेडेगावातील शेतकऱ्यांनी विखुरले न जाता एकत्र येऊन जमिनीची लागवड केल्यास शेतीचे उत्पादन वाढून त्यांचा रहाणीमानाचा दर्जा उंचावू शकतो. यासाठी दानशूर व्यक्तीने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी आश्वासने दिली. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांच्या खंबीरपणे पाठीशी उभे रहाण्याचे आश्वासन दिले गेले. मात्र हे मतपेटीत मते पडेपर्यंत मर्यादित राहिले. नंतर ‘तेरी चूप मेरी चूप’ असे वातावरण पहायला मिळते. तेव्हा राजकारण मतपेटीपुरते मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केले पाहिजे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यात मदत होईल.
उलट असा शेतकऱ्यांना मित्र मिळाला पाहिजे की, त्यांच्या पुढाकाराने शेतकऱ्यांचे कल्याण करता आले पाहिजे. जसे वाडीतील अथवा गावातील सुपीक जमीन किती आहे? मध्यम प्रतीची जमीन व नापीक जमीन याचे सर्व्हे केले पाहिजे. त्यानंतर त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करायला हवी. जमिनीचे वर्गीकरण करून झाल्यानंतर आवश्यक अवजारे खरेदी करायला हवीत. पिकाला अनुसरून बी-बियाणे खरेदी करायला हवे. महाराष्ट्र शासनाच्या सन २०२० पासून ‘विकेल ते पिकेल’ या अभियानाअंतर्गत पीक उत्पादन करण्यात यावे. म्हणजे लोकांच्या मागणीप्रमाणे पीक उत्पादनात बदल करण्यात यावा. याचा परिणाम शेतकऱ्यांचे शेतीतील उत्पादन वाढून आर्थिक व्यवहारात वाढ होऊ शकते. सुपीक जमीन, मध्यम प्रतीची जमीन आणि नापीक जमीन लागवडीखाली आणणे आवश्यक आहे. यासाठी योग्य प्रकारे कामाचे नियोजन करून जमीन कोणत्या पिकासाठी उपयुक्त आहे. त्याला आवश्यक बाजारपेठ जवळ आहे का? किंवा त्या परिसरातील लोकांची मागणी कोणत्या पिकाला आहे हे ओळखून पिक उत्पादन करावे लागेल. म्हणजे विकेल तेच पिकविण्यात येईल हे उद्दिष्ट साध्य करता आले पाहिजे, तरच आपण यशस्वीपणे सामूहिक शेती करू शकतो. सर्वांचा एक विचार हाच खरा मूलमंत्र असायला हवा. यातूनच शासकीय योजना उत्तम प्रकारे राबवू शकतो. याचा परिणाम खऱ्या अर्थाने शेतकरी सक्षम होऊ शकतात. त्यासाठी त्यांना एकत्र करणे, आवश्यक सुविधा पुरविणे, त्यांच्या आवडीप्रमाणे शेतीची लागवड करणे, योग्य मोबदला देणे यामध्ये काही धान्य व पैसा द्यायला हवा.
आजही शेती पावसावर अवलंबून आहे. ‘विकेल ते पिकेल’ या अभियानाचा विचार करून शेतकरी संघटीत होऊन सामूहिक शेतीच्या माध्यमातून पिक घेतल्यास शेती उत्पादनात वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झालेल्या समस्यांवर मात करून चांगले जीवनमान जगता येईल. शहराकडे जाणारा ओढा कमी होऊन खेडी गजबजू लागतील. यासाठी मागील दहा ते पंधरा वर्षांचा विचार करता आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांनी सामूहिक शेती करावी.v