संतोष वायंगणकर
राज्यसभा निवडणूक आणि त्यानंतर झालेली विधान परिषद निवडणूक या दोन्ही निवडणुकीत शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीकडे संख्याबळ असतानाही महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना पराभव पत्करावा लागला. राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुकीनंतर ताबडतोब महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबरोबर महाविकास आघाडीच्या गोंडस नावाखाली जी आवळ्या-भोपळ्याची मोट बांधत सत्तेत सहभागी झाली, हा शिवसेनेचा सत्तेतील सहभाग शिवसेनेतील अनेकांना रुचलेला नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी शिवसेनेची बांधलेली ही मोट जुन्या कडवट शिवसैनिकांना कधीच रुचणारी नव्हती. यामुळे पहिल्या दिवसापासूनच शिवसैनिकांत आणि शिवसेनेच्या आमदारांतही ही नाराजी होतीच. कधी माजी मंत्री, माजी खासदार अनंत गिते, सेनेच आमदार सावंत यांच्यासारख्यांनी ही नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली होती. यामुळे नगरविकास मंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी काल घेतलेली भूमिका ही काही अचानक घेतलेली भूमिका नाही. त्यांनी नाराजी अनेक बाबतीत त्या-त्या स्तरावर बोलून दाखवली असणार. शिवसेना आदेश मानून काम करणाऱ्या कडवट शिवसैनिक असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनाही नगरविकास सारखे महत्त्वपूर्ण खात्याचे मंत्रीपद देऊनही त्यांना साइड ट्रॅकवरच ठेवण्यात आले होते. यामुळे गेले दीड-दोन वर्षे नाराज असलेल्या एकनाथ शिंदेचा उद्रेक झाला असावा. शिवसेनेच्या अनेक आमदारांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. शिवसेना सत्तेत आहे; परंतु शिवसेनेच्या आमदारांना निधी नाही की कशात त्यांचा सहभाग नाही. यामुळे साहजिकच नाराज असणाऱ्या आमदारांची संख्या मोठी होती. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना भेटत तरी होते; परंतु मुख्यमंत्री झाल्यावर पक्षप्रमुख आणि शिवसैनिक यातली दरी वाढतच गेली. मुंबईतील शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे विराजमान झाले तेव्हा अनौपचारिक गप्पांमध्ये व्यक्त केलेले मत किती रास्त होते, त्याची प्रचिती दोन दिवसांतील शिवसेनेतील राजकीय घडामोडींवरून समजून येत आहे. त्यावेळी ते ज्येष्ठ सेना पदाधिकारी म्हणाले होते, "उद्धव साहेब मुख्यमंत्री झाल्याचा आनंदच आहे; परंतु पक्षप्रमुख म्हणून त्यांना संघटनेसाठी वेळ देता येणार नाही. त्यामुळे शिवसेनेचे मोठे नुकसान होईल." त्या शिवसेना पदाधिकाऱ्याचे ते बोल खरे ठरले आहेत.
महाविकास आघाडीसोबत शिवसेना गेल्याने शिवसेनेच्या ‘हिंदुत्वा’ला चौकटीत ठेवावे लागले. मराठीचा मुद्दा मागे पडल्यावर शिवसेनेने हिंदुत्वाचा विचार स्विकारला होता. त्यासाठी रमेश प्रभू यांची आमदारकीही याच हिंदुत्व विचारात सेनेला गमवावी लागली होती. त्यामुळे शिवसेनेतील हा सत्ताकारणाचा झालेला बदल शिवसैनिकांना मनोमन मानवणारा नाही. यामुळेच अनेक वेळा घुसमटलेल्या शिवसैनिकाला आघाडी नको युती चालेल, असे वाटत राहिले होते. याला आता कुठेतरी वाट मोकळी झाली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार करता काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी काही गमावलेलं नाही. त्यांचं काही नुकसान झालेलं नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांवर एक नजर टाकली, तर समजून येईल. सर्वच आमदार हे स्वत:च त्यांच्या-त्यांच्या भागातील प्रभावशील नेते आहेत. म्हणूनच वर्षानुवर्षे ते आमदार म्हणून निवडून येतात. यात पक्षाचे फार श्रेय नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. काँग्रेस खरं तर देशात आणि राज्यात प्रभावी नव्हतीच. त्यांचं फार अस्तित्वच नव्हतं. त्यामुळे त्यांच्याकडे गमावण्यासारखं काही नाही. उलट महाविकास आघाडीतील सत्तेतील सहभागाने ‘आम्ही सत्ताधारी आहोत’ म्हणून मिरवण्यातच त्यांची धन्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अर्थ, गृह यांसारखी महत्त्वाची खाती असल्याने सारी सूत्रं ही राष्ट्रवादीच्याच हाती राहिली आहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरे यांना प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव नाही. यामुळे प्रशासनावर त्यांची पकड राहिली नाही. याउलट सर्वात प्रभावी मंत्री म्हणून ना. अजितदादा पवार यांचेच नाव घेता येईल. शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांचाच प्रभाव होता; परंतु त्यांचे पंख छाटले गेले. यामुळे ते काही करू शकत नव्हते. सेनेच्या बाकी मंत्र्यांच्या कामाचा आलेख आणि उल्लेखही करता येणारा नाही. यात सर्वात अधिक नुकसान हे शिवसेनेचेच झाले आहे. नाराजीचा हा सूर आणि संख्या वाढत गेली यामागचे कारणही तसेच असावे. शिवसेनेचा बेस असलेल्या कोकणातही याचे परिणाम दिसणारे आहेत. यापूर्वीच कोकणातील शिवसेनेतील वाद आणि नाराजी उघड झाली आहे. आमदार आणि मंत्री यांच्यामध्ये कोणाचेच कोणाशी पटत नाही, अशी स्थिती आहे. कोकणात शिवसेनेतील गटबाजी आणि असलेला सूप्तसंघर्ष यापूर्वीच उघड झाला आहे. एकनाथ शिंदेच्या भूमिकेने कोकणातील शिवसेनेतही मोठे वादळ निर्माण होणार आहे. पावसाळी मोसमात महाराष्ट्रातील हे राजकीय वादळ कधी आणि कसे थांबणार हे लवकरच स्पष्ट होईल.
santoshw2601@gmail.com