नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत ‘वाणिज्य भवन’ आणि निर्यात पोर्टलचे उद्घाटन केले. यावेळी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सोम प्रकाश आणि अनुप्रिया पटेल उपस्थित होते.
गेल्या 8 वर्षांपासून सुरु असलेल्या नव्या भारताच्या वाटचालीत देशाच्या नागरिक-केंद्रित प्रशासनाच्या प्रवासाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. देशाला एक नवीन आणि आधुनिक व्यावसायिक इमारत तसेच निर्यात पोर्टल लाभले आहे. यात एक भौतिक आणि दुसरी डिजिटल पायाभूत सुविधांची भेट मिळाली आहे, असे या मेळाव्याला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले.
देशाचे पहिले उद्योग मंत्री डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे पुण्यतिथी निमित्त स्मरण करताना मोदी म्हणाले की, स्वतंत्र भारताला दिशा देण्यासाठी त्यांची धोरणे, निर्णय, संकल्प आणि त्यांची पूर्तता अत्यंत महत्त्वाची होती.
मंत्रालयाच्या नवीन पायाभूत सुविधांचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, व्यवसाय करणे सुलभ करण्याच्या संकल्पाचे नूतनीकरण करण्याची आणि त्याद्वारे ‘जीवन सुलभ’ करण्याचीही ही वेळ आहे. सहज प्रवेश हा या दोघांमधील दुवा असल्याचे ते म्हणाले. सरकारशी संवाद साधण्यात कोणतेही अडथळे येऊ नयेत आणि सरकार सुलभतेने उपलब्ध व्हावे हे प्रमुख प्राधान्य आहे. ही दृष्टी सरकारच्या धोरणांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते, असेही ते म्हणाले.
नजीकच्या अनेक उदाहरणांचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, नवीन भारताच्या नव्या कार्यसंस्कृतीत, काम पूर्ण होण्याची तारीख ही एसओपीचा अर्थात प्रमाणित संचालन प्रक्रीयेचा भाग आहे आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. सरकारचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहात नाहीत, वेळेवर पूर्ण होतात, त्याचप्रमाणे सरकारच्या योजना त्यांच्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचतात, तेव्हाच देशातील करदात्याचा सन्मान होतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आता आपल्याकडे पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याच्या रूपात एक आधुनिक व्यासपीठ आहे. हे वाणिज्य भवन राष्ट्राच्या ‘गती शक्ती’ ला चालना देईल असे ते म्हणाले.
नवीन वाणिज्य भवन हे या काळात वाणिज्य क्षेत्रात सरकारने केलेल्या कामगिरीचे प्रतिक असल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. पायाभरणीच्या वेळी त्यांनी जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकात नावीन्य आणि सुधारणा करण्यावर भर दिला होता, याची आठवण त्यांनी करुन दिली. भारत आज जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकात 46 व्या क्रमांकावर आहे आणि सतत सुधारणा करत आहे. त्यांनी त्या वेळी व्यवसाय सुलभेबाबतही सांगितले होते, आज 32000 हून अधिक अनावश्यक अनुपालन काढून टाकण्यात आले आहेत. तसेच इमारतीच्या पायाभरणीच्या वेळी जीएसटी नवीन होता, आज महिन्याला 1 लाख कोटी जीएसटी संकलन सामान्य झाले आहे.
GeM बाबत सांगायचे तर, तेव्हा 9 हजार कोटी रुपयांच्या ऑर्डरची चर्चा झाली होती, आज पोर्टलवर 45 लाखांहून अधिक लघु उद्योजक नोंदणीकृत आहेत आणि 2.25 कोटींहून अधिक किमतीच्या ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान त्यावेळी 120 मोबाईल युनिट्सबद्दल बोलले होते. 2014 मध्ये ते फक्त 2 होते, आज ही संख्या 200 च्या पार गेली आहे. आज भारतात 2300 नोंदणीकृत फिन-टेक स्टार्टअप आहेत, 4 वर्षांपूर्वी ते 500 होते. वाणिज्य भवनाच्या पायाभरणी वेळी भारत दरवर्षी 8000 स्टार्टअप्सना मान्यता देत असे, आज ही संख्या 15000 पेक्षा जास्त आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
गेल्या वर्षी ऐतिहासिक जागतिक अडथळे असूनही, भारताची निर्यात एकूण 670 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 50 लाख कोटी रुपये होती. गेल्या वर्षी, देशाने ठरवले होते की, कोणत्याही आव्हानाला न जुमानता, 400 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 30 लाख कोटी रुपयांच्या व्यापार निर्यातीचा उंबरठा ओलांडायचाच. आपण हे पार केले आणि 418 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 31 लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला असे त्यांनी नमूद केले. “गेल्या वर्षांच्या या यशामुळे प्रोत्साहित होऊन, आपण आता निर्यात लक्ष्य वाढवले आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी प्रयत्न दुप्पट केले आहेत. ही नवीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्वांचे सामूहिक प्रयत्न अत्यंत आवश्यक आहेत”, केवळ अल्पकालीन नव्हे तर दीर्घकालीन उद्दिष्टे निश्चित केली पाहिजेत असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की नॅशनल इम्पोर्ट-एक्स्पोर्ट फॉर इयरली अनालिसिस ऑफ ट्रेड –निर्यात संकेतस्थळ हे सर्व भागधारकांना य़ोग्य कालावधीत आकडेवारी पुरवून वेगवेगळ्या विभागांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण करण्यातील दिरंगाई दूर करेल. या संकेतस्थळावर जगातील 200 हून अधिक देशांना निर्यात केल्या जाणाऱ्या 30 वस्तुगटांशी संबंधित महत्वाची माहिती उपलब्ध असेल. या संकेतस्थळावर, येत्या काही काळात, निर्यातीसंबंधी जिल्हानिहाय माहितीही उपलब्ध होईल. यामुळे जिल्हे हे निर्यातीचे महत्वाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
एखाद्या देशाचे विकसनशील अवस्थेपासून ते विकसित देश म्हणून संक्रमण होण्यात निर्यातीची वाढती भूमिकाही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या 8 वर्षांत, भारत आपली निर्यात सातत्याने वाढवत असून निर्यातीची उद्दिष्टे साध्य करत आहे. निर्यात वाढवण्यासाठी अधिक चांगली धोरणे, प्रक्रिया सहजसोपी करणे आणि उत्पादने नवनवीन बाजारपेठांमध्ये नेणे यामुळे खूप मोठी मदत झाली आहे. ते म्हणाले की, आज प्रत्येक मंत्रालय, सरकारचा प्रत्येक विभाग समग्र सरकारचा दृष्टिकोन घेऊन निर्यात वाढवण्यास प्राधान्य देत आहे. मग ती एमएसएमई असो, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय असो, कृषी मंत्रालय असो की वाणिज्य असो, सारेच जण सामायिक उद्दिष्टासाठी सामायिक प्रयत्न करत आहेत. नव्या क्षेत्रांतून निर्यात वाढत आहे. अनेक आकांक्षित जिल्ह्यांमधूनही निर्यात कैक पटींनी आता वाढली आहे. कापूस आणि हातमाग निर्यातीत 55 टक्के वाढ झाली असून तळागाळापर्यंत काम कसे चालले आहे, हेच ती दाखवते, याकडे त्यांनी दिशानिर्देश केला.
पंतप्रधान म्हणाले की, एक जिल्हा, एक उत्पादन या व्होकल फॉर लोकल मोहिमेद्वारे स्थानिक उत्पादनांवर जोर देण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळेही निर्यात वाढण्यात सहाय्य झाले आहे. आता आमची अनेक उत्पादने जगातील नवनवीन देशांना प्रथमच निर्यात केली जात आहेत. आमची स्थानिक उत्पादने जलद गतीने जागतिक बनत आहेत, असे सांगताना त्यांनी सीताभोग मिठाई ही बहारिनला निर्यात केली जात असल्याचे तसेच ताजी किंग मिरची नागालॅँडहून लंडनला, ताजे बर्मा द्राक्षे आसामातून दुबईला, आदिवासी महुआ उत्पादनांची छत्तीसगढहून फ्रान्सला आणि कारगीलची खुमानीची दुबईला निर्यात होत असल्याचे दाखले दिले.
अगदी अलिकडे उचललेल्या पावलांचा पुनरूच्चार करताना पंतप्रधान म्हणाले की, आम्ही आमचे शेतकरी, विणकर आणि आमच्या पारंपरिक उत्पादनांना निर्यात परिसंस्थेशी जोडण्यासाठी जीआय टॅगिंग करण्यावर जोर देत आहोत. संयुक्त अरब अमिरात आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याबरोबर गेल्या वर्षी झालेल्या व्यापार करारांच्या संदर्भाने पंतप्रधानांनी माहिती दिली की, इतर देशांशीही याबाबतीत भरपूर प्रगती झाली आहे.
भारतासाठी अत्यंत आव्हानात्मक वातावरणाचे रूपांतर संधीमध्ये करण्यासाठी भारतीय राजनैतिक दूतावास परदेशात करत असलेल्या कठोर प्रयत्नांबद्दल त्यांची प्रशंसा केली. देशाच्या प्रगतीसाठी नवीन व्यवसायांकरता, नवीन बाजारपेठा निश्चित करून, त्यांच्या गरजा ओळखून त्यानुसार उत्पादने आणणे हे अत्यंत महत्वाचे आहे, असे ते म्हणाले. शेवटी, पंतप्रधानांनी अलिकडच्या काळात विकसित करण्यात आलेली संकेतस्थळे आणि मंचांची ठराविक अंतराने आढावा घेण्याची विनंती प्रत्येक विभागाला केली. ज्या उद्दिष्टांनी आम्ही ही साधने विकसित केली आहेत, ती कितपत साध्य झाली आहेत आणि जर त्यात काही समस्या असेल तर ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.