अग्निपथवरून वणवा कोणी पेटवला?

सुकृत खांडेकर

मोदी सरकारने येत्या अठरा महिन्यांत विविध क्षेत्रांत दहा लाख नोकऱ्या देण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि पाठोपाठ देशातील तरुणांना संरक्षण दलात प्रशिक्षणाची संधी देणारी अग्निपथ योजनाही जाहीर केली. अग्निपथ योजनेवरून देशभरात तरुणांमध्ये असंतोषाचा भडका उडला. देशातील तेरा राज्यांत अग्निपथवरून अक्षरश: वणवा पेटला. आठवडाभर उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा आदी राज्यांत रेल्वे, बसेस, ट्रक्स, टेम्पो, सरकारी मालमत्ता, पोलीस ठाण्यांवर हल्ले चालू होते. रेल्वे प्रवासी गाड्या, रेल्वे स्टेशन्स, सार्वजनिक बसेस यांची जाळपोळ चालू होती. विशेष म्हणजे बिहारमध्ये भाजपच्या कार्यालयांवर हल्ले करून आग लावण्याचा प्रयत्न झाला. काही राज्यांत भारत बंद पुकारून हिंसाचार झाला.

अग्निपथ ही देशव्यापी शॉर्ट टर्म युथ रिक्रुटमेंट योजना असून देशातील तरुणांच्या भल्यासाठी तयार करण्यात आली. दहावी-बारावी उत्तीर्ण असलेल्या तरुणांना अग्निवीर म्हणून चार वर्षे प्रशिक्षण आणि दरमहा वेतन, भत्ते तसेच चार वर्षांनंतर आयकरमुक्त बारा लाख रुपये देणारी ही योजना आहे. अग्निपथ म्हणजे कायमची नोकरी नाही, चार वर्षांनंतर आम्ही काय करायचे? अशा प्रश्नांनी तरुणांची मने भडकविण्यात आली. नोकरीची शाश्वती नाही आणि नंतर निवृत्तिवेतनही नाही, मग चार वर्षांनी आम्ही जायचे कुठे?, अशा प्रश्नांनी या तरुणांनी काहूर उठवले. अगोदरच बेरोजगार असलेल्या तरुणांनी हातात दगड घेतले आणि पेटते बोळे रेल्वे व बसेसवर फेकत अग्निपथ योजनेच्या विरोधात संताप प्रकट केला. अग्निवीर म्हणून प्रशिक्षण काळात दरमहा तीस ते चाळीस हजार रुपये वेतन या योजनेत मिळणार आहे. अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल व त्याचा कार्यकाल संपल्यावर त्याला ११ लाख ७५ हजार रुपये मिळतील. पहिल्या वर्षी ४६ हजार अग्निवीरांची भरती केली जाईल, कार्यकाल संपल्यावर कामगिरीच्या आधारे प्रत्येक तुकडीतील २५ टक्के अग्निवीरांना स्थायी सेवेत घेतले जाईल. एवढे सारे स्पष्ट असताना रेल्वे गाड्या आणि बसेस पेटविण्यासाठी हजारो तरुणांची मने कोणी भडकवली? एकीकडे मोदी सरकारची प्रगतीची आठ वर्षे लोकांपुढे मांडली जात आहेत, गेल्या आठ वर्षांत मोदी सरकारने जनकल्याणाच्या योजना कशा प्रभावीपणे राबवल्या ते सांगितले जात आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीसाठी नवनवे संकल्प केले जात आहेत. पण अग्निपथ योजनेला विरोध करून हिंसाचाराचे गालबोट लावले जात आहे. रेल्वेचे डबे, एसी कोचेस, रेल्वे इंजिन्स पेटवून देणे, रेल्वे स्टेशनवरील स्टेशन मास्तरच्या केबिनला आग लावणे आणि तिकीट बुकिंग कार्यालयातील लाखो रुपयांची रक्कम लुटून नेणे, खासगी व सार्वजनिक प्रवासी बसेसला आगी लावणे हा कसला संताप म्हणायचा? या दंगलीत हजारो कोटींच्या मालमत्तेची हानी झाली. रेल्वे, प्रवासी बसेस किंवा सार्वजनिक कार्यालये ही काही एका रात्रीत उभी राहिलेली नाहीत, त्यांची राख करण्यात दंगलखोरांना आनंद वाटत असेल, तर त्यांच्याकडून देशसेवेची काय अपेक्षा करायची? रेल्वेचे इंजिन तयार करण्यास वीस कोटी खर्च येत असावा. एअर कंडिशन्ड कोच बनविण्यास दोन कोटी खर्च येतो. स्लिपर कोचसाठी सव्वा ते दीड कोटी खर्च येतो. जनरल कोचसाठी एक कोटी. चोवीस डब्यांची सामग्रीसह किंमत ४८ ते ५० कोटींवर जाते. इंजिनसह रेल्वे गाडीची किंमत ७० ते ११० कोटी रुपये जाते. अशा रेल्वे गाड्या पेटवून देण्याचे काम अग्निपथ विरोधकांनी केले. दंगलखोरांनी विविध राज्यांत मिळून पाचशे रेल्वे गाड्या ठप्प केल्या. त्यातून त्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान केले आहेच. पण या गाड्या दुरुस्त होऊन पुन्हा रुळावर येईपर्यंत लक्षावधी प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत त्याचे काय?

केंद्र सरकारने १५ मार्च २०२१ रोजी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात म्हटले होते की, भारतीय सैन्य दलात १३ लाख ४० हजारांपेक्षा जास्त जवान आहेत. लष्करात ११ लाख २१ हजार, हवाई दलात १ लाख ४७ हजार, नौदलात ८४ हजार जवान व अधिकारी आहेत. सर्वात जास्त म्हणजे २ लाख १८ हजार जवान उत्तर प्रदेशातून व त्यानंतर १ लाख ४ हजार जवान बिहारमधून आलेले आहेत. अग्निपथ योजनेला या दोन राज्यांत तरुण वर्गाकडून मोठा हिंसक विरोध झाला त्यामागे हे एक कारण असू शकते.

अग्निपथ योजनेला देशभरातून तरुणांकडून एवढा प्रखर विरोध होईल, याची कोणालाच कल्पना नव्हती. भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे व भारतीय नौदलाचे प्रमुख अॅडमिरल आर. हरिकुमार यांनी अग्निपथ ही योजना विचारपूर्वक तयार केली असून देशातील तरुणांच्या हिताची व त्यांचे करिअर घडवणारी आहे, असे म्हटले आहे. बहुसंख्य माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी अग्निपथचे समर्थन केले आहे. अमेरिका, रशिया, चीन, इस्त्रायल आदी देशांत अशाच पद्धतीच्या योजना अनेक वर्षे चालू आहेत तेथे कोणाकडूनही विरोध झालेला नाही, मग भारतातच का विरोध होत आहे? बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगणा, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओरिसा या राज्यांत अग्निपथ विरोधी आंदोलन वेगाने पसरले. बिहारमधे हिंसाचार व जाळपोळीच्या सर्वाधिक घटना घडल्या.

बिहारमधील पंधरा जिल्ह्यात इंटरनेट सेवा चार दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाला घ्यावा लागला. अग्निपथ योजनेत भरतीसाठी वयोमर्यादा २१ वरून २३ करण्यात आली. शिवाय चार वर्षांच्या प्रशिक्षणानंतर आसाम रायफल्स, सीओपीएफ आणि संरक्षण मंत्रालयातही नोकरीत १० टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केल्यावरही बिहारसह काही राज्यांत जाळपोळ चालूच राहिली. सैन्य दलात कंत्राटी पद्धतीने सैनिक कसा नेमला जाऊ शकतो इथपासून सैनिकांना भाड्याने ठेवले जाऊ शकत नाही इथपर्यंत शिवसेना, काँग्रेस, आप यांनी टीका करून बेलगाम आंदोलन तेवत ठेवण्याचे काम केले. मोदी सरकारने गेल्या आठ वर्षांत जनकल्याणासाठी जे खंबीर निर्णय घेतले त्याच्याविरोधात खतपाणी घालण्याचे काम विरोधी पक्षाने केले. भू-संपादन कायदा, शेतकरी कायद्यात सुधारणा, जीएसटीची अंमलबजावणी किंवा नोटाबंदीसारखा धाडसी निर्णय, अशा प्रत्येक निर्णयाला विरोधी पक्षाने आक्रमकपणे विरोध केला. शेतकरी सुधारणांप्रमाणे अग्निपथ योजनाही मागे घ्यावी, असे टुमणे विरोधी पक्षाने लावले आहे.

तरुण वर्गाला शांत करण्याऐवजी मोदी सरकार विरोधात असंतोष कसा धगधगत राहील यासाठी विरोधी पक्ष सक्रिय झालेला दिसला. अग्निपथला विरोध आहे, मग बिहारच्या उपमख्यमंत्री रेणू देवी यांच्या घरावर आणि भाजपच्या कार्यालयांवर हल्ले का झाले?, यामागे पटकथा कोणाची आहे, हे उघड होणे गरजेचे आहे. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना ईडीने चौकशीसाठी बोलावले म्हणून या पक्षाचे नेते-कार्यकर्ते देशभर रस्त्यावर आले. आता अग्निपथचे निमित्त साधून भाजपच्या कार्यालयांवर मोर्चे काढत आहेत. दंगलखोरांना संरक्षण दलाचे दरवाजे बंद झाले आहेत. पोलिसांकडून प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय अग्निपथ योजनेत अग्निवीर म्हणून अर्ज करता येणार नाही, असे सेनादलाच्या प्रमुखांनी स्पष्ट केले आहे. आठ दिवसांत सार्वजनिक मालमत्तेचे ८०० कोटींहून अधिक नुकसान करणाऱ्या दंगलखोरांची गय करता कामा नये व त्यांना फूस लावणाऱ्या शक्तींनाही शोधून गजाआड केले पाहिजे.

sukritforyou@gmail.com