सुकृत खांडेकर
अखिल भारतीय काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष खासदार सोनिया गांधी व त्यांचे पुत्र खासदार राहुल गांधी यांना ईडीने चौकशीसाठी बोलविल्यामुळे काँग्रेसचे नेते, आमदार, खासदार आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्यने देशभर रस्त्यावर उतरले व मोदी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला. नॅशनल हेरॉल्ड या वृत्तपत्राची व त्याच्या राजधानी दिल्लीतील मौल्यवान जागेवर असलेल्या इमारतीची मालकी गांधी परिवाराकडे कशी आली, यावरून ईडी चौकशी करीत आहे. राहुल यांना ८ जूनला, तर सोनिया गांधी यांना १३ जूनला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे ईडीने याच महिन्यात समन्स बजावले. सोनिया यांना कोरोनाची लागण झाल्याने त्यांनी वेळ मागून घेतली. पण राहुल मात्र ईडीच्या कार्यालयात स्वत:हून हजर राहिले. ईडीने सोनिया यांना २३ जून रोजी चौकशीसाठी बोलावले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच ईडी नॅशनल हेरॉल्डची मालकी हस्तांतरित कशी झाली, याची चौकशी करीत आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात एक प्रभावी शस्त्र म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९३८ मध्ये पाच हजार स्वातंत्र्यसेनानींना बरोबर घेऊन भागभांडवल उभारून नॅशनल हेरॉल्ड हे इंग्रजी वृत्तपत्र सुरू केले. असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ही कंपनी या वृत्तपत्राचे संचालन करीत होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नॅशनल हेरॉल्ड हे काँग्रेसचे मुखपत्र बनले. भाजप नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सन २०१२ मध्ये दिल्लीच्या पटियाळा कोर्टात एक याचिका दाखल करून सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे यांनी नॅशनल हेरॉल्ड व्यवहारात पैशांचा घोटाळा केला असून मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न केला, असा त्यात आरोप केला. स्वामी यांनी असा आरोप केला की, नॅशनल हेरॉल्डच्या मालमत्तेवर कब्जा करण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांनी यंग इंडिया लिमिटेड ही कंपनी स्थापन केली. दिल्लीतील बहादूर शाह जाफर मार्गावर हेरॉल्ड हाऊस ही इमारत असून दोन हजार कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्तेवर या सर्वांनी बेकायदेशीर कब्जा मिळवला.
दोन हजार कोटींची कंपनी केवळ पन्नास लाखांत खरेदी करण्याच्या कारस्थानात सोनिया, राहुलसह अनेक काँग्रेस नेते सामील आहेत, असा आरोप स्वामी यांनी केला. जून २०१४ मध्ये न्यायालयाने सोनिया, राहुल व अन्य आरोपींच्या विरोधात समन्स जारी केले. ऑगस्ट २०१४ मध्ये ईडीने मनी लाँड्रिंगची केस दाखल केली. डिसेंबर २०१५ मध्ये न्यायालयाने सोनिया, राहुल व अन्य आरोपींना जामीन मंजूर केला.
असोसिएटेड जर्नल लिमि. कंपनी तीन भाषांतून वृत्तपत्र प्रसिद्ध करीत होती. इंग्रजीत नॅशनल हेरॉल्ड, हिंदीमध्ये नवजीवन आणि उर्दूमध्ये कौमी आवाज. ही सर्व वृत्तपत्रे तोट्यात चालली होती. काँग्रेसकडून ९० कोटी रुपये कर्ज घेतल्यावरही कंपनी आर्थिकदृष्ट्या स्थिरावली नाही आणि नॅशनल हेरॉल्डचे प्रकाशन सन २००८ मध्ये बंद पडले.
सन २०१० मध्ये यंग इंडियन प्रा. लि. या नावाने स्थापन झालेल्या कंपनीने नॅशनल हेरॉल्ड चालविणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल लि. चे अधिग्रहण केले. यंग इंडिया प्रा. लि. कंपनीच्या संचालक मंडळावर सोनिया गांधी व राहुल गांधी होते. यंग इंडियाचे ७६ टक्के भाग सोनिया व राहुल यांच्याकडे आहेत व २४ टक्के हिस्सा मोतीलाल वोरा व ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे देण्यात आला. काँग्रेसने असोसिएटेड जर्नल लिमि.ला दिलेले ९० कोटींचे कर्ज माफ करून टाकले. या सर्व व्यवहारावर स्वामी यांनी संशय व्यक्त केला. स्वामी यांनी म्हटले आहे की, “नॅशनल हेरॉल्ड चालविणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल लिमि. कंपनीला ९० कोटींचे कर्ज फेडण्यासाठी यंग इंडियाने ५० लाख रु. दिले. नॅशनल हेरॉल्डकडून कर्ज वसूल करण्यासाठी कंपनीच्या मालमत्तेचा कब्जा घेण्याचे अधिकार यंग इंडियाला दिले गेले. २०१० मध्ये पाच लाख रुपयांत उभी राहिलेली यंग इंडियाकडे असलेली संपत्ती काही वर्षांत ८०० कोटी झाली.”
सन २०११-१२ मध्ये आयकर विभागाने यंग इंडियाला २४९ कोटी १५ लाख रुपये कर भरावे म्हणून नोटीस जारी केली होती. यंग इंडिया लि. ही कंपनी चॅरिटी ज्या हेतूने उभारण्यात आल्याचा दावा काँग्रेस करीत आहे. मालमत्ता किंवा रोख रक्कम यापैकी कशाचेही हस्तांतरण झालेले नाही. मग मनी लाँड्रिंगची केस कशी बनू शकते, असा प्रश्न ख्यातनाम कायदेतज्ज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी उपस्थित केला आहे. नॅशनल हेरॉल्डची सर्व मालमत्ता, छपाई व प्रकाशकाचे व्यावसायिक अधिकार असोसिएटेड जर्नलकडेच आहे. केवळ त्या कंपनीचे शेअर्स यंग इंडियाकडे आहे, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला आहे. दोन कंपन्यांमध्ये जो आर्थिक व्यवहार झाला त्याचीच ईडीकडून चौकशी चालू आहे. पण राहुल व सोनिया यांना समन्स काढले म्हणून काँग्रेसने राजधानी दिल्लीत व मुंबईसह देशात इतरत्र रस्त्यावर येऊन आंदोलन केले, त्याचे समर्थन कसे करता येईल?
साठ दशकांहून अधिक काळ ज्या पक्षाने देशावर सत्ता उपभोगली तो पक्ष जनतेच्या प्रश्नावर आवाज उठविण्यासाठी नव्हे, तर गांधी परिवाराची चौकशी सुरू झाली म्हणून आंदोलन करीत आहे. सोनिया, राहुल आणि प्रियंका यांच्याशी आपण त्यांच्याशी किती निष्ठावान आहोत, हे दाखविण्यासाठी पक्षाचे मोठे नेते घोषणा देत रस्त्यावर उतरले आहेत. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण उच्च न्यायालायात गेले, तेव्हा केंद्रात मोदी सरकार नव्हते. पण ईडीने सोनिया व राहुल यांना चौकशीसाठी बोलावले म्हणून काँग्रेस मोदी सरकारच्या विरोधात आगपाखड करीत आहे. सोनिया व राहुल हे दोघेही लोकसभा खासदार आहेत. काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांनी नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी संसदेत त्यांची बाजू मांडावी व दुसरीकडे कायदेशीर लढाई लढून आपण निर्दोष असल्याचे सिद्ध करून दाखवावे. केंद्रीय तपास यंत्रणांवर दबाव आणण्याचे काम काँग्रेस पक्ष करीत आहे, हे संसदीय लोकशाही पद्धतीला मारक आहे. भागधारकांच्या अनुमतीशिवाय नॅशनल हेरॉल्डची मालकी असोसिएटेड जर्नलकडून यंग इंडियाकडे गेलीच कशी, हा कळीचा मुद्दा आहे. या चौकशी प्रकरणात न्यायालयाने गांधी परिवाराला दिलासा दिलेला नाही. मग काँग्रेस पक्ष मोदी सरकारवर त्याचे खापर कशासाठी फोडत आहे? गेल्या आठ वर्षांत देशपातळीवर काँग्रेसची मोठी घसरण होत आहे.
लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळावे एवढीही काँग्रेस खासदारांची संख्या नाही. देशात राष्ट्रपती निवडणुकीची चर्चा चालू आहे, भाजपच्या विरोधात विरोधी पक्षांचा एकच उमेदवार उभा करावा, असे प्रयत्न होत असताना काँग्रेसचे एकही नाव चर्चेत येत नाही. गांधी परिवाराला चौकशीसाठी बोलावले म्हणून अशोक गहलोत, भूपेश बघेल या दोन मुख्यमंत्र्यांसह पक्षाचे अनेक मोठे नेते रस्त्यावर उतरलेले दिसले. ते कशासाठी आंदोलन करीत आहेत, त्यांची नेमकी काय मागणी आहे? नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात जे जामिनावर आहेत, तेच दिल्लीला वेठीला धरण्याचे काम करीत आहेत.