प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
भारताचा शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न असतो. चीन आणि पाकिस्तान वगळता अन्य देशांशी भारताचे सातत्यानं चांगले संबंध राहिले आहेत; परंतु चीन आणि पाकिस्तान आता भारताच्या इतर देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये कटुता आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आखाती देशांशी संबंधांबाबतही त्यांचे तेच धोरण आहे. भाजपच्या वाचाळ नेत्यांमुळे मोदी यांच्या सरकारवर नामुष्कीची वेळ आली आहे.
फाळणीनंतर पाकिस्तानचे भारताशी कधीही चांगले संबंध राहिले नाहीत. या दोन देशांमध्ये तीन युद्धे झाली. पण पाकिस्तानने त्यातल्या पराभवातून धडा घेऊन कधीही संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला नाही. भारताचे म्यानमारशी चांगले संबंध राहिले; परंतु तिथल्या लोकशाहीवादी पक्षांची पाठराखण केल्यामुळे आता तिथल्या लष्कराने पाकिस्तानशी हातमिळवणी केली आहे. पाकिस्तानने म्यानमारसोबतच्या लष्करी भागीदारीत एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. म्यानमारच्या हवाई दलाला अधिक प्रगत करण्यासाठी पाकिस्तानने मदतीचा हात देऊ केला आहे. लवकरच पाकिस्तानी हवाई दलातल्या १५ तांत्रिक तज्ज्ञांची टीम मंडाले हवाई दल स्टेशनला भेट देणार आहे. ही टीम चीनमध्ये बनवलेल्या जेएफ-१७ फायटर जेटसाठी म्यानमारच्या हवाई दलाला प्रशिक्षण सहाय्य देईल. पाकिस्तानमधल्या तज्ज्ञांची ही टीम यंगॉनमधल्या मिंगलाडॉन एअर फोर्स स्टेशनलाही भेट देणार आहे. तिथे ती जेएफ-१७ जेटशी संबंधित तांत्रिक समस्याही तपासणार आहे.
पाकिस्तानकडून म्यानमारला मदत देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी मे महिन्यात पाकिस्तानी मालवाहू जहाजाने म्यानमारला जेएफ-१७चे काही भाग पुरवले होते. भारताच्या पूर्व शेजारी देशाचं लष्कर पाकिस्तानशी लष्करी संबंध वाढवत आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानकडून आकाशातून जमिनीवर मारा करणारी क्षेपणास्त्रं खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. ही क्षेपणास्त्रं त्यांच्या जेएफ-१७ लढाऊ विमानांसाठी आहेत. निर्बंधांमुळे म्यानमार थेट चीनकडून ही क्षेपणास्त्रं खरेदी करू शकत नाही. २०१५ मध्ये ‘पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स’ आणि चीनच्या ‘चेंगडू एअरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप’ने संयुक्तपणे विकसित केलेलं जेएफ-१७ थंडर लढाऊ विमान आयात करणारा म्यानमार हा पहिला देश ठरला. या विमानांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ती वजनाने हलकी असून बहु-भूमिका साकारण्याची सुविधा देतात. म्यानमारमधल्या सत्तापालटानंतर पाकिस्तानने ती संधी साधली आणि म्यानमारसोबत संरक्षण भागीदारी विकसित करण्याच्या दिशेने अनेक पावलं उचलली. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या शिष्टमंडळाने म्यानमारला भेट दिली होती. या भेटीत दोन्ही देशांदरम्यान प्रगत तंत्रज्ञान, विमानांची दुरुस्ती, देखभाल आणि नौदलाच्या जहाजांबाबत चर्चा झाली.
दुसरी बाब म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी उधळलेल्या मुक्ताफळांमुळे भारताला अलीकडे मुस्लीम देशांचा रोष पत्करावा लागला. सौदी अरेबिया आणि कतार या भारताच्या मित्र देशांच्या तीव्र प्रतिक्रियांमुळे सत्ताधारी पक्षाला प्रवक्त्यांवर पक्षातून निलंबित करण्याची कारवाई करावी लागली. आखाती देशांशी भारताचा जास्त व्यापार आहे आणि मोठ्या प्रमाणात भारतीय तरुण नोकरीला असलेल्या देशांनी बहिष्काराचं अस्त्र बाहेर काढल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाला आपल्याच प्रवक्त्यांवर कारवाई करणं भाग पडलं. त्यांच्या बेताल विधानाची किंमत मोदी सरकारला मोजावी लागू शकते, असं चित्र तयार झालं. काही देशांनी तर ‘भारत सरकारने माफी मागावी’ असा सूर लावला. खरं तर सरकार आणि पक्ष या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत; परंतु या प्रवक्त्यांनीच आखाती देशांना भारतावर कुरघोडी करण्याची संधी दिली.
जगातल्या प्रतिक्रिया तीव्र होत असताना बडबोल्यांना पाठिशी घातलं, तर अडचण होईल, हे लक्षात आल्यानंतर नूपुर शर्मा यांच्यासह दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते नवीन जिंदाल यांची पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वातून सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी करण्यात आली. पक्ष किंवा सरकारच्या प्रतिमेचा विचार केला, तर पंतप्रधान कोणाचंही ऐकत नाहीत, असं वारंवार प्रत्ययाला आलं आहे. त्यांची किंवा सरकारची प्रतिमा खराब होते तेव्हा ते कठोर कारवाई करण्यासही मागे-पुढे पहात नाहीत. अशा स्थितीत कानपूर दौऱ्याच्या वेळी घडलेल्या प्रकारामुळे ते आधीच संतप्त होते. डिफेन्स कॉरिडॉरच्या बातम्यांना माध्यमांमध्ये पुरेसं स्थान मिळालं नाही. त्याऐवजी प्रवक्त्यांची वादग्रस्त विधानं आणि त्यावरच्या प्रतिक्रियांनी माध्यमांमधली जागा व्यापल्यामुळे मोदी नाराज झाले असावेत.
नूपुर शर्मा यांच्या वक्तव्यानंतर तीन दिवसांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्याचं कारण उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचं कतारची राजधानी दोहा येथे पोहोचणं. नूपुर यांच्या वक्तव्यावरून भारतात खळबळ उडाली होती. नवीन जिंदालच्या वक्तव्याची इथे फारशी चर्चा झाली नाही. पण आखाती देशांमध्ये चर्चेचा विषय बनला. उपराष्ट्रपतींना तिथल्या व्यापारी शिष्टमंडळाला भेटावं लागत असतानाच सरकारच्याही दिग्गजांना भेटावं लागतं. श्री. नायडू कतारमध्ये असतानाच त्या देशाने भारताकडे बडबोल्यांवर कारवाईची मागणी केली. अशा निरर्थक वादांमुळे पक्षापेक्षा देशाचं अधिक नुकसान होऊ शकतं, हे लक्षात आल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन या दोघांनाही कारणं दाखवा नोटीससारखी कोणतीही औपचारिकता न देता पक्षातून सहा वर्षांसाठी निलंबित केलं असावं.
आता वेध आणखी एका मुस्लीम देशाचा. अफगाणिस्तान हा भारताचा शेजारी देश आहे. या देशाच्या मूलभूत प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी अफगाणिस्तानला भारताने मोठी मदत केली होती. तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर भारताशी संबंध पूर्वीसारखे राहतील का, याबाबत साशंकता होती. भारताचे अफगाणिस्तानशी ऐतिहासिक संबंध आहेत आणि अफगाणिस्तानच्या लोकांच्या पाठीशी तो नेहमीच उभा राहिला आहे. अनेक दशकांपासून भारताने तिथे पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी आणि मानवतावादी मदत यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. अफगाणिस्तान सोबतच्या ऐतिहासिक संबंधांमुळे भारताने आधीच २० हजार टन गहू, १३ टन औषधं, कोरोना लसीचे पाच लाख डोस आणि हिवाळी कपडे पाठवले होते. २००१ मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केल्यापासून भारत अफगाणिस्तानला सुमारे तीन अब्ज डॉलर्सची मदत देणारा सर्वात मोठा देश बनला आहे. भारताने अफगाणिस्तानच्या संसदेची नवीन इमारत बांधली आहे तसेच २१८ किलोमीटरचा झारंज-डेलाराम महामार्ग आणि २९० दशलक्ष डॉलर किमतीचं फ्रेंडशिप डॅम यांसह काही मोठे पायाभूत प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. मात्र तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर भारतीय निधींवर चालणारे प्रकल्प ठप्प झाले आहेत.
पाकिस्तान तालिबानशी ‘बंधुत्वाचे संबंध’ राखू शकलेला नाही. त्यामुळे भारताचं महत्त्व वाढलं आहे. विशेषत: गेल्या महिन्यात दोन्ही बाजूंच्या सीमेवर झालेल्या चकमकीनंतर दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध आणखी बिघडले. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ले केले, त्यात डझनभर महिला आणि मुलं मारली गेली. तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबिहुल्ला मुजाहिद यांनी हवाई हल्ल्यांचा निषेध करणारे निवेदन देऊन म्हटले आहे की, यामुळे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधलं शत्रुत्व वाढलं आहे. याउलट पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर टीटीपीच्या कारवाया रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आणि सीमेपलीकडून होणाऱ्या हल्ल्यांना टीटीपी जबाबदार असल्याचं सांगितलं. भारतीय शिष्टमंडळ अफगाणिस्तान भेटीला गेलं असताना तालिबानने सुरक्षा पुरवली असण्याची शक्यता आहे. भारताकडून देण्यात येत असलेल्या मदतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हा दौरा असून आम्ही संबंधित लोकांशी चर्चा करू, असं भारताच्या शिष्टमंडळाने सांगितलं. अफगाणिस्तानमध्ये भारताची राजनैतिक उपस्थिती, भारतीय प्रकल्प पुन्हा सुरू करणं आणि विशेषतः अफगाण विद्यार्थी आणि रुग्णांसाठी कॉन्सुलर सेवा सुरू केल्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर प्रथमच भारत सरकारचं शिष्टमंडळ काबूलला गेलं होतं. भारताच्या विकास आणि मानवतावादी सहाय्याचं अफगाण समाजाने मोठ्या प्रमाणात कौतुक केलं आहे. आम्हाला सर्व देशांशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत, भारताने इथे आपला दूतावास पुन्हा उघडावा, असं तालिबान नेता अनस हक्कानी यांनी म्हटलं आहे. लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा म्हणजे भारताने तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही. मात्र या सगळ्यानंतरही तो अफगाणिस्तानमधल्या लोकांना सतत मदत करत आहे.
तालिबानचे संरक्षणमंत्री मुल्ला याकूब यांनी म्हटलं आहे की. भारताशी संरक्षण संबंध पुनर्संचयित करण्यात कोणतीही अडचण नाही; परंतु दोन्ही सरकारांमधले राजनैतिक संबंध आधी पूर्ववत झाले पाहिजेत. दोन्ही सरकारांमधील संबंध पूर्वपदावर आले, तर तालिबान अफगाण प्रशिक्षणासाठी सुरक्षा दलांना भारतात पाठवण्यास तयार आहे. यावरून भारताशी तालिबानला कोणत्या प्रकाराचे संबंध हवे आहेत, हे लक्षात यायला हरकत नाही.