मुंबई (हिं.स.) : मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवल्या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्याऐवजी सहकार मंत्र्यांकडे दाद मागा, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजपा नेते प्रवीण दरेकर यांना दिला आहे. सदर प्रकरणी न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली.
मुंबै बॅंक प्रकरणी दरेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आम्हाला त्या सोसायटीचंही म्हणणं ऐकायचं आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित सोसायटीलाही नोटीस पाठवून प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
असा आहे घटनाक्रम
मजूर प्रवर्गातून गेली २० वर्षे मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून येणारे दरेकर हे मजूर नाहीत, अशी तक्रार आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये केली होती. त्यावर विभागीय सहनिबंधकांसमोर झालेल्या सुनावणीअखेर ३ जानेवारी २०२२ रोजी दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवले. त्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकर यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
आपल्याला बाजू मांडण्याची संधीच न देता सहनिबंधकांनी सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करावा, तसेच सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका दरेकर यांनी दाखल केली आहे.
काय झाले सुनावणी दरम्यान
दरेकर यांच्या याचिकेला राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पत्की यांनी विरोध करत याचिका फेटाळण्याची मागणी खंडपीठाकडे केली. तेव्हा, या प्रकरणी संबंधित विभागाकडे दाद का मागितली नाही? असा सवाल खंडपीठाने दरेकरांना विचारला. यावर सहकार विभागाकडे या संदर्भात अपील करण्यात आले असून त्यावर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती दरेकरांकडून खंडपीठाला देण्यात आली. मग ही बाब आम्हाला का सांगता? संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना सांगून अपील प्रलंबित असल्याचे सहकार मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्या, असा सल्लाही न्यायालयाने दरकेर यांना दिला. संबंधित सोसायटीला नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत सुनावणी दोन आठवड्यांनी निश्चित केली.
काय आहे प्रकरण?
नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत दरेकर यांची मुंबै बँकेवर संचालक म्हणून बिनविरोध निवड झाली होती. या निवडणुकीत प्रवीण दरेकर मजूर आणि नागरी सहकार बँक अशा दोन्ही प्रवर्गांतून निवडून आले होते. परंतु सहकार विभागाने दरेकर यांना मजूर म्हणून अपात्र ठरवले.
दरेकर १९९७ पासून मुंबै बँकेवर मजूर प्रवर्गातून संचालक म्हणून निवडून येत आहेत. पण मजूर नसतानाही निवडणूक लढवून दरेकर यांनी बँकेच्या हजारो ठेवीदारांची आणि सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षाचे धनंजय शिंदे यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवली.