सुकृत खांडेकर
भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांनी एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीवर मोहम्मद पैगंबरांविषयी आक्षेपार्ह टिप्पणी केली म्हणून भाजप विरोधकांनी देशभर मोठा गहजब केला.
काँग्रेसच्या राहुल गांधींपासून ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंपर्यंत अनेक भाजप विरोधकांनी भाजपच्या प्रवक्त्यांची निंदानालस्ती केली. त्या वादविवादात नेमके काय झाले हे कुणी सांगत नाही. हिंदू देवदेवतांविषयी कोण काय बोलले किंवा मशीद – मंदिर वादात शिवलिंगाविषयी कोणी काय टिप्पणी केली, याविषयी कोणी ब्र काढत नाही. मात्र काही इस्लामिक देशांनी मोहम्मद पैगंबरांविषयी जे आक्षेपार्ह वक्तव्य भारतात केले गेले, त्याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली व काहींनी तेथील भारतीय राजदूतांना बोलावून निषेध नोंदवल्यावर देशातील भाजप विरोधकांना स्फुरण चढले. इस्लामिक सहयोग संघटन (ओआयसी)चे ५७ देश सदस्य आहेत. आश्चर्य म्हणजे त्यातल्या सोळा देशांनी भारतातील वृत्तवाहिनीवर जे आक्षेपार्ह भाष्य केले गेले त्याविषयी प्रतिक्रिया दिली आहे. संयुक्त अरब अमिरात व मालदिव हे भारताचे वर्षानुवर्षांचे मित्र आहेत, पण त्यांच्याकडूनही भारताविषयी नाराजीचे सूर प्रकटले. भारताच्या अंतर्गत प्रश्नात आखाती देशांनी किंवा अन्य इस्लामिक राष्ट्रांनी कधीच भारताला छेद देणारी भूमिका मांडली नाही. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, अशी भारताने सतत ठाम भूमिका घेतली आहे. या मुद्द्यावर इस्लामिक राष्ट्रांनी भारताला कधी प्रतिवाद केलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे घटनेतील ३७० व ३५-अ कलमाचे कवच काढून घेतले तेव्हा पाकिस्तानने थयथयाट केला. पण हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याने अन्य देशांनी त्यावर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले.
मोहम्मद पैगंबरांविषयी भाजपच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्याकडून आक्षेपार्ह वक्तव्य झाल्यानंतर काही इस्लामिक देशांमध्ये भारतीय उत्पादनांवर बंदी घालण्याची मागणी केली गेली. काही इस्लामिक संघटनांनी भारताने माफी मागावी, असे म्हटले. आंतरराष्ट्रीय संबंध हे दोन्ही बाजूंवर अवलंबून असतात. कोणी एखाद्या देशाने भारताशी संबंध तोडायचे ठरवले, तर त्यात भारताचे नुकसान होईल हे मान्य आहे, पण त्या देशाचे भारतापेक्षा अधिक नुकसान होऊ शकते, याकडे कसे दुर्लक्ष करता येईल? नरेंद्र मोदी यांच्या कुटनितीतूनच जगभरात भारताची प्रतिमा गेल्या आठ वर्षांत उंचावली. मोदींच्या भेटीमुळे अनेक देशांत भारताचे पंतप्रधान प्रथमच त्या देशात पोहोचले. गेल्या आठ वर्षांत इस्लामी देशांशी मोदींनी अतिशय चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. आखाती देशांशी भारताचा व्यापार प्रचंड वाढला आहे. यूएईमधील भारतीयांची संख्या ९० लाखांवर आहे. तेथून भारतात दर वर्षी आठ ते नऊ लाख कोटी रक्कम येत असते. नूपुर शर्माने मोहम्मद पैगंबरांविषयी जे भाष्य केले त्याचे पडसाद कानपूरमध्ये उमटले. पंतप्रधान मोदींच्या कानपूर भेटीच्या दिवशीच तेथे मोठा हिंसाचार झाला.
आठ दिवसांनंतर आलेल्या शुक्रवारी, म्हणजेच १० जूनला दुपारी नमाजानंतर दिल्लीपासून लखनऊपर्यंत देशातील दीड-दोन डझन लहान-मोठ्या शहरांत हजारो मुस्लीम रस्त्यावर आले. नूपुर शर्माला अटक करा, नूपुरला फाशी द्या, अशी मागणी करू लागले. उत्तर प्रदेशात अनेक शहरांत हिंसाचार झाला. महाराष्ट्रातही सोलापूर, औरंगाबाद आदी शहरांत हजारो मुस्लिमांनी रस्त्यावर उतरून प्रक्षोभ प्रकट केला. संपूर्ण देशात एकाच वेळी रस्त्यावर उतरून हैदोस घालण्याचे कारस्थान कोणी रचले, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे.
सन २०२० मध्ये दिल्लीला निजामुद्दीम येथे मरकजसाठी विदेशातून मोठ्या संख्येने मुस्लीम भारतात आले होते. तेव्हा देशावर कोविड-१९चे सावट होते. तबलिगी जमातीने भारतात कोविड पसरवला, असा प्रचार मीडियातून मोठ्या प्रमाणात झाला. तेव्हाही इस्लामिक देशांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. पंतप्रधान मोदींनी
‘कोविड-१९ला जात, पात, धर्म, लिंग, पंथ, धर्म, भाषा नाही’, असे म्हटले होते. २७ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजप सरकारला आठ वर्षे पूर्ण झाली. या काळात मोदी सरकारने विविध क्षेत्रांत कशी भरारी मारली त्याचा प्रचार करणारी जोरदार मोहीम भारत सरकार व भाजपच्या वतीने देशभर राबवली जात आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ हा मंत्र घरोघरी पोहोचवला जात असताना नूपुर शर्मा यांची केलेले वक्तव्य व दिल्लीचे मीडिया सेलचे प्रमुख नवीनकुमार जिंदाल यांनी त्यांचे केलेले समर्थन यामुळे वादविवादाला एक वेगळेच वळण लागले. जणू काही भाजपने ठरवून एक वेगळी मोहीम सुरू केली आहे, असा रंग देण्याचा प्रयत्न काहींनी केला. भाजपने या दोन्ही प्रवक्त्यांवर कारवाई केली. सहा वर्षांसाठी पक्षातून काढून टाकले.
नूपुर शर्मा यांनी केलेल्या वक्तव्याचा भारत सरकारशी काही संबंध नव्हता. त्या भाजपच्या प्रवक्त्या म्हणून बोलल्या. भारत सरकारचा प्रवक्ता वेगळा असतो. तो सरकारची भूमिका मांडत असतो. नूपुर यांच्या आक्षेपार्ह टिप्पणीचे सरकार किंवा पक्षाने समर्थन केलेले नाही. उलट पक्षाने त्यांच्यावर कारवाई केली आहे.
त्यांच्यावर देशात सात-आठ ठिकाणी गुन्हेही नोंदवले गेले आहेत. वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत भाग घेताना राजकीय पक्षांच्या प्रवक्त्यांनी कोणाचा अवमान होणार नाही तसेच श्रद्धेय स्थानांना धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. तावातावाने किंवा आवाज चढवून बोलणे हे श्रोत्यांनाही आवडत नाही. संवेदनशील व धार्मिक मुद्द्यांवर बोलताना चर्चा बहकली जाणार नाही, याची अधिक काळजी घ्यायला हवी. आपल्या वक्तव्यातून नवे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत, याची दक्षता अँकर व प्रवक्त्यांनी घेतली पाहिजे. वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा करताना सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचे प्रवक्ते अनेकदा कमालीचे आक्रमक झालेले बघायला मिळतात. दुसऱ्याला निरुत्तर करून आपण बाजी कशी मारतो, यातच त्यांना मजा वाटत असते. राष्ट्रीय पातळीवर निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, मीनाक्षी लेखी, संबित पात्रा, शाहनवाज हुसेन, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रकाश जावडेकर अशांनी भाजपचा प्रवक्ता म्हणून आपला ठसा उमटवला आहे.
काँग्रेसकडून रणदीपसिंह सुरजेवाला, अलोक शर्मा, मनीष तिवारी, अभिषेक मनू सिंघवी, पूर्वी कपिल सिब्बल, आपचे राघव छड्डा, आशीष खेतान, सपाचे घनश्याम तिवारी यांनीही आपली प्रवक्ता म्हणून वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. भारत-पाकिस्तान, काश्मीरमधील दहशतवाद, मंदिर-मशीद, शिवलिंग-कारंजी, हिंदू-मुस्लीम असा विषय आला की, वादविवादाला धार चढते. देशभर मंदिर-मशीद वाढू लागल्यानेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी प्रत्येक मशिदीखाली शिवलिंग शोधू नका, असे आवाहन केले आहे. संयम ठेवला तर कोणावर माफी मागण्याची पाळी येणार नाही. राष्ट्रीय पक्षाच्या एका प्रवक्त्याला टार्गेट करणे आणि त्याचा निषेध करण्यासाठी देशभर हिंसाचार व प्रक्षोभ घडविणे हे सर्व योजनाबद्ध कारस्थान वाटते. यामागे नेमके कोण आहे?, हे पोलिसांना शोधायचे आहे.