महाविद्यालयातील मराठी विभाग आणि मराठी

डॉ. वीणा सानेकर

मराठीच्या जतन संवर्धनामध्ये महाविद्यालयांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मुंबई आणि एकूण महाराष्ट्रात असंख्य महाविद्यालये आहेत जी उच्च शिक्षणात मोठे योगदान देतात. कनिष्ठ महाविद्यालये आणि वरिष्ठ महाविद्यालये या दोन्ही स्तरांवर मराठीचे अध्यापन केले जाते.

साधारणपणे २००३ पासून माहिती तंत्रज्ञान हा विषय महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट झाला. हा विषय भाषांना पर्याय म्हणून आला आणि त्याचा फार मोठा फटका बसला. माहिती तंत्रज्ञान उपयुक्त व मराठी निरुपयोगी असेच चित्र विद्यार्थी व पालक यांच्यात स्पष्ट दिसू लागले. हा विषय जर का अतिरिक्त म्हणून अभ्यासक्रमात आला असता, तर तो मुलांनी अभ्यासलाच असता, पण तो आला भाषेला पर्याय म्हणून! म्हणजे आपण शिक्षणासह सर्व पातळ्यांवर आपली भाषा सोडायला तयार आहोत, हे परत सिद्ध झाले.

याच्या विपरीत परिणामातून महाविद्यालयातील मराठी विभागांना घरघर लागली. आयटी विषयास दिलेल्या जागा भरल्या तरी आम्हाला मराठी नको, आयटी पाहिजे म्हणून महाविद्यालयात येऊन वाद घालणारे पालक-मुले मी वर्षानुवर्षे पाहते आहे. पालकांसोबत आलेली बहुसंख्य मुले इंग्रजीत हा वाद घालतात आणि त्यांच्या नजरेत मराठीला काही मूल्य आहे, हे जाणवत नाही.

भरीस भर म्हणून की काय, फ्रेंच, जर्मन, जपानी अशा फॉरेन भाषांनी अभ्यासक्रमात शिरकाव केला व त्यांच्याविषयीच्या वाढत्या आकर्षणाचाही परिणाम मराठी या विषयावर झाला. २००३च्या आसपास आयटी विरुद्ध मराठी अशा तापलेल्या वातावरणात मराठीचे प्राध्यापक मुंबईच्या आझाद मैदानात एकत्र आले होते. ‘अनुष्टुभ’तर्फे या सर्व प्रश्नाचा वेध घेणारी पुस्तिकाही तेव्हा प्रकाशित झाली होती. पण मराठी विभागांना घरघर लागली ती लागलीच.

आजही आयटीचा नि फॉरेन मावशांचा धोका मायमराठीला आहेच. मुळात शाळेपासूनच मराठीत मार्क मिळत नाहीत, हे समीकरण मुलांच्या व पालकांच्या डोक्यात खिळ्यासारखे रुतलेले असते. खेरीज दहावीपर्यंत इंग्रजीतून शिकलेली मुले पुढल्या टप्प्यावर मराठीची निवड करायला विशेष उत्सुक नसतात. अशा वेळी त्यांना मराठी विषय निवडायला सांगणे हे शिक्षकांसमोरचे आव्हान ठरते.

आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून? या न्यायाने कनिष्ठ महाविद्यालयातच जर विद्यार्थी कमी असले, तर ज्येष्ठ महाविद्यालयात ते कुठून येणार? विद्यार्थीसंख्येचा हा वाढता धोका सतत मराठी विभागांना ग्रासून आहे. पदवी स्तरावर ‘संपूर्ण मराठी’ हा विषय निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांमध्ये विलक्षण घटली. काही महाविद्यालयांमधले नामांकित मराठी विभाग बंद पडायची पाळी आली. आम्ही कार्यकर्ते म्हणूनच तर म्हणत असतो की, ‘मराठी शाळा हा मराठीचा कणा आहे,’

तिथे ती जतन केली गेली, तर पुढे महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या मराठी विभागांतून ती वाढेल. मेडिकल, इंजिनीअरिंग, वकिली अशी विविध क्षेत्रे समाजाला खुणावतात, पण साहित्य आणि भाषेच्या अभ्यासाचे क्षेत्र काहीसे उपेक्षित राहते. त्यातूनही इंग्रजी किंवा हिंदी साहित्य आणि भाषेच्या अभ्यासाकडे विद्यार्थी वळताना दिसतात. पण मराठीच्या अभ्यासाची क्षेत्रे त्यांच्याकडून दुर्लक्षिली जातात.

केवळ ज्ञान मिळवणे हा शिक्षणाचा उद्देश कधीच मागे पडला. शिक्षणाचा सर्व केंद्रबिंदू आता नोकरी, रोजगार हा आहे. काय शिकलो म्हणजे उत्तम नोकरी मिळेल, हा विचार आता अग्रक्रमावर आला. खरे तर जी क्षेत्रे हमखास मोठ्या पगाराची नोकरी देणारी म्हणून प्रसिद्ध होती, तीही आज तशी राहिलेली नाहीत. पण तरी काही क्षेत्रांचे, अभ्यासक्रमांचे आकर्षण ओसरत नाही.

मराठीला रोजगाराच्या संधींशी जोडले पाहिजे, असे बरेचदा म्हटले जाते, पण तसे करण्याचे प्रयत्न मात्र होताना दिसत नाहीत. शासन नि समाज दोन्ही याबाबत उदासीन आहेत.

आज काही खासगी शिक्षण संस्था नोकरीकरिता इंग्रजीतून शिक्षण घेतले, तरच अर्ज करा, अशी अट ठेवतात. तशी जाहिरात करतात. उद्या या संस्था मराठी माध्यमात शिकल्यास अर्ज करू नये, असे उघड-उघड जाहिरातीत म्हणतील. अशा संस्थांना जाब विचारण्याचे काम शासन स्तरावरून झाले पाहिजे. पण तसे काहीही घडताना दिसत नाही. बेकायदेशीरपणे फॉरेन भाषा सुरू करणाऱ्या शिक्षण संस्थांना शासनाचा चाप बसत नाही. मराठीचा अपमान सहज उघड्या डोळ्यांनी पाहिला जातो. मराठी माध्यमातील शिक्षण दर्जेदार नसल्याचे समज पसरवले जातात. मराठी हा विषय जरी शिकवला जात नसेल तरी बड्या धेंडांच्या शाळांना आजवर मान्यता मिळाल्या. ‘मराठी विषय शाळांमध्ये अनिवार्य’ – हा कायदा येईपर्यंत पुलावरून बरेच पाणी वाहून गेले.

खूप काही घडून गेले तरी आपले डोळे उघडत नाहीत. मराठीची लढाई न लढताच ती हरल्याचे घोषित करून आपण सुखेनैव जगतो आहोत.