डॉ. एल. मुरुगन
मानवी उत्क्रांतीच्या चक्रातच नव्हे तर सर्व प्रमुख प्राचीन संस्कृतींमधील कथांमध्ये ‘माशा’ला फार महत्त्वाचे स्थान आहे. आपल्या पुराणांमध्ये देखील विष्णूच्या प्रथम अवताराची म्हणजेच मत्स्यावताराची कहाणी सांगितली आहे. प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या तामिळनाडूच्या रंजक संगम साहित्यामध्ये देखील मासेमारी करणाऱ्यांची जीवनकहाणी तसेच त्यांच्या अकानानुरू नावाच्या वक्राकार बोटी यांचे ठळक वर्णन केलेले आहे. प्राचीन भारतात मस्त्य व्यवसायाशी संबंधित उद्योगांचा मोठा प्रभाव होता हे आपल्याला सिंधू नदीच्या खोऱ्यात करण्यात आलेल्या उत्खननाने दाखवून दिले आहे. भारताला लाभलेले विस्तीर्ण समुद्रकिनारे आणि शक्तिशाली नद्यांचे ओघ समृद्ध मत्स्यसाधन संपत्तीने भरून ओसंडत आहेत आणि मासे तसेच मच्छीमार समुदायाने आपल्या संस्कृतीमध्ये पहिल्यापासूनच महत्त्वाचे स्थान पटकाविले आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात मासेमारी हा प्रामुख्याने राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय राहिला आहे. त्यामुळे संबंधित राज्य सरकारांनी हाती घेतलेले उपक्रम, निश्चित केलेले प्राधान्यक्रम आणि उपलब्ध साधन संपत्ती यांच्या आधारावर त्या त्या राज्यांमध्ये भारतीय मत्स्यपालन उद्योगाचा विविध गतीने आणि विविध दिशांनी विकास झाला. केंद्र सरकारची नगण्य गुंतवणूक आणि सहभाग (उपलब्ध माहितीनुसार, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून वर्ष २०१४ पर्यंत केंद्र सरकारकडून मत्स्य क्षेत्रासाठी केवळ ३,६८२ कोटी रुपये इतकाच निधी वितरीत झाला) यामुळे भारतातील मत्स्य उद्योग मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षित राहिला. धाडसी मासेमार बंधूंनी त्यांच्या दुरवस्था झालेल्या बोटींच्या सहाय्याने मासेमारीसाठी समुद्रात जाणे सुरूच ठेवले. या मासेमारांकडे विमा, सुरक्षेची साधने, कर्ज सुविधा, मासे पकडून आणल्यानंतर योग्य प्रकारे साठवणूक, वाहतूक तसेच विपणन यासंदर्भात कोणतेही पाठबळ उपलब्ध नव्हते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुमारे ६७ वर्षांच्या मोठ्या कालखंडानंतर देखील, देशातील करोडो नागरिकांसाठी अन्न, पोषण तसेच उपजीविकेचा महत्त्वाचा स्त्रोत असलेल्या या क्षेत्राची अवस्था भर समुद्रात भरकटलेल्या बिनशिडाच्या जहाजासारखी झाली होती. मासेमारी उद्योगासमोर अनेक समस्या उभ्या ठाकलेल्या होत्या तसेच अनंत प्रश्न अनुत्तरित होते. या काळात भारतीय जनता पार्टीला मात्र मासेमारी व्यवसायाशी संबंधित समस्यांबद्दल माहिती होती आणि म्हणूनच या पक्षाने २०१४ साली होत असलेल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात या समस्या सोडविण्यातील स्वारस्य जाहीर केले. भ्रष्टाचारामुळे तसेच सरकारच्या धोरण लकव्यामुळे कंटाळलेल्या, भारतातील नागरिकांनी वर्ष २०१४ मध्ये मोठा निर्णय घेतला आणि मासेमारी क्षेत्राची वेदना समजून घेऊ शकणाऱ्या तसेच देशाची नस माहिती असणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या दमदार नेतृत्वाखालील निर्णायक सरकारला केंद्रात निवडून दिले.
मोदीजींनी सर्वात प्रथम, अग्रक्रमाने केलेली गोष्ट म्हणजे, त्यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष पुन्हा मस्त्य क्षेत्राकडे वळविले. इतर अनेक उपक्रमांसह, नील क्रांती योजना, मत्स्य आणि जलचर संगोपन विकास निधी तसेच पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना यांच्या माध्यमातून गेल्या आठ वर्षांत या क्षेत्रात ३२,००० कोटी रुपयांहून अधिक निधीची गुंतवणूक झाली आहे.
या प्रयत्नांमुळे मस्त्य क्षेत्राला भेडसावणारे काही महत्त्वाचे अडथळे दूर झाले आणि या क्षेत्राला जखडून टाकलेल्या काही बंधनातून मुक्तता मिळाली. ‘सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तन’ या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यामुळे भारताच्या मस्त्य उत्पादन क्षेत्रात वर्ष २०१४-१५ मधील १०२.६ लाख टन ते वर्ष २०२०-२१ मधील १४७ लाख टन अशी अभूतपूर्व वाढ होण्याची सुनिश्चिती झाली. आर्थिक वर्ष २०००-२००१ ते आर्थिक वर्ष २०२०-२१ या २० वर्षांच्या काळात झालेल्या ९० लाख टन अतिरिक्त मस्त्योत्पादनापैकी ४५ लाख टन उत्पादन तर गेल्या ५-६ वर्षांतच झाले आहे. आर्थिक वर्ष २००९-१० ते २०१३-१४ या पाच वर्षांत मस्त्योत्पादन क्षेत्रामध्ये ५.२७% दराने झालेल्या वाढीच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातच या क्षेत्राच्या वार्षिक विकासाचा दर सरासरी १०% होता. वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या वचनांची पूर्तता करत पंतप्रधान मोदी यांनी मत्स्योद्योग क्षेत्राच्या अधिक केंद्रित आणि समग्र विकासासाठी स्वतंत्र मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय स्थापन केले. तसेच त्यांनी ‘व्होकल फॉर लोकल’ अभियानाला उत्तेजन देत, आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा भाग म्हणून वर्ष २०२० मध्ये पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना सुरू केली. ही योजना भारतीय मत्स्योद्योगाला नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यासाठीचा महत्त्वाचा प्रेरणास्त्रोत म्हणून सिद्ध होत आहे. या योजनेमुळे, वर्ष २०२४-२५ पर्यंत भारतीय मत्स्य उत्पादनांची निर्मिती, उत्पादकता आणि निर्यात यामध्ये वेगाने वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतून मासेमारीपश्चात नुकसान मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल आणि भारतातील होत असलेल्या मत्स्य उत्पादनांच्या उपयोगात देखील वाढ होईल, अशी परिकल्पना मांडण्यात आली आहे. गेल्या ८ वर्षांत करण्यात आलेल्या सुधारणा तसेच नव्या उपक्रमांची सुरुवात यामुळे भारतीय मत्स्योद्योग क्षेत्रात भरीव पायाभूत सुविधा विकास तसेच आधुनिकीकरण घडून आले, विशेषतः नव्या मासेमारी बंदरांची तसेच धक्क्यांची उभारणी, मच्छीमारांची पारंपरिक साधने, खोल समुद्रात जाणाऱ्या बोटी यांचे आधुनिकीकरण तसेच मोटरायझेशन, मासेमारीपश्चात सुविधांची तरतूद, शीत साठवण सुविधा साखळ्या, स्वच्छ तसेच आरोग्यपूर्ण वातावरण असलेले मासेबाजार, शीतपेटीची सोय असलेली दुचाकी वाहने यांसारख्या अनेक आधुनिक घटकांची तरतूद मच्छीमार बांधवांसाठी करण्यात आली. त्यांना विमा संरक्षण, आर्थिक मदत आणि किसान क्रेडिट कार्ड अशा सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटना सहकार चळवळीला प्रोत्साहन देत असून आता मच्छीमार समाजामध्ये त्यांच्या मालाचे सौदे अधिक उत्तम पद्धतीने करण्याची क्षमता वाढीस लागली आहे. या सर्व घडामोडींसोबतच मासेमारीचा व्यवसाय करण्यातील सुलभता वाढविण्यासाठी देखील जोमाने प्रयत्न केले जात आहेत. कोळंबीच्या निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून सरकारने कोळंबीची शेती करणाऱ्या उद्योगांना आवश्यक असणाऱ्या विविध साहित्यावरील आयात शुल्क देखील कमी केले आहे.
मत्स्यव्यवसाय करणारे आपले मच्छीमार बांधव म्हणजे आपला अभिमान आहेत. या समाजातील बंधू आणि भगिनींचे कल्याण तसेच सक्षमीकरण यासाठी मोदी सरकार ‘सेवा, सुशासन आणि गरिबांचे कल्याण’ या ब्रीदवाक्यासह सतत प्रयत्नशील आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न होतो आहे. आता तामिळनाडूमधील महिला समुद्री शैवालांची जोपासना करण्यासाठी कार्यरत आहेत, तर लक्षद्वीपमधील महिला सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या माशांचा विकास करण्याचे काम करीत आहेत. आसाममधील आपल्या कोळी बांधवांनी ब्रह्मपुत्रा नदीमध्ये रँचिंगसारखे साहसी खेळ विकसित केले आहेत, तर आंध्र प्रदेशातील मत्स्यउद्योजकांना मत्स्यशेतीमधून उत्तम उत्पादन मिळत आहे. काश्मीर खोऱ्यातील तरुण महिला उद्योजकांनी थंड पाण्यात ट्राऊट जातीच्या माशांच्या संवर्धनासाठी लहान लहान युनिट्सची उभारणी करायला सुरुवात केली आहे.
