औरंगाबादचा विकास म्हणजे काय रे भाऊ?

मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बुधवारी झालेल्या औरंगाबादमधील जाहीर सभेची गेले दोन महिने जय्यत तयारी चालू होती. त्याचा खूप गाजावाजा केला गेला. सरकारी यंत्रणा राबणार होतीच. अख्ख्या मराठवाड्यातून बसेस, टेम्पो, गाड्या यातून भरभरून लोकांना आणले होते. शिवसेनाप्रमुखांचे फोटो असलेले टीझर झळकवले गेले. मुख्यमंत्री म्हणून आणि शिवसेनाप्रमुखांचा पुत्र म्हणून गर्दी जमविण्याचा अटोकाट प्रयत्न झाला. पण या सभेतून मराठवाड्यातील जनतेला काय मिळाले? ते आले, त्यांनी भाजपवर यथेच्छ टीका केली, औरंगाबादला पाणी देणार असे जाहीर केले, अगोदर विकास मग नामांतर अशी घोषणा केली आणि मुंबईकडे आपल्या घरी परतले. त्यांच्या हुजऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे त्यांना खूश करण्यासाठी ते देशाचे नेतृत्व करू शकतात, अशा वल्गना व्यासपीठावरून केल्या, पण ते औरंगाबादला किंवा मराठवाड्याला काहीही न देताच परतले. उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादला जाहीर सभा कशासाठी घेतली? तेथे राज ठाकरेंची विराट सभा झाली. एमआयएमची मोठी सभा झाली. भाजपने पाण्यासाठी प्रचंड आक्रोश मोर्चा काढला. मग आपणही मागे राहू नये म्हणून त्यांनी जाहीर सभा घेतली असावी. सभेला गर्दी बघून ते सुखावले. एवढी मोठी गर्दी हेच शिवसेनेचे बळ असल्याचा त्यांना भास झाला. पण त्याहीपेक्षा जास्त गर्दी मनसे व भाजपच्या सभेला व मोर्चाला होती हे त्यांना कोणी सांगितले नसावे. या सभेच्या ठिकाणी एक आजीबाई मुख्यमंत्र्यांना शोधत आल्या होत्या.

कशासाठी तर आम्हाला पाणी द्या हे सांगण्यासाठी. मग औरंगाबादच्या जनतेला पाणी मिळाले का? याचे उत्तर चंद्रकांत खैरेही देऊ शकणार नाहीत. औरंगाबादला आठवड्यातून एकदा पाणी मिळते असे मुख्यमंत्री स्वतः सांगतात हे काय राज्याच्या प्रमुखाला शोभादायक आहे? पाण्याचा प्रश्न किती गहन आहे हे त्यांनीच सांगितले. त्यासाठी तर भाजपने आक्रोश मोर्चा काढला होता? आता पाणी लवकर कसे देणार हे त्यांनी सांगायला हवे होते. पाणी देणारच म्हणाले पण कधी ते सांगितले नाही. आपण येथील अधिकाऱ्यांना सुनावले आहे. झारीतील शुक्राचार्य दूर करा आणि जनतेला पाणी द्या, असे बजावले आहे. काम न करणाऱ्या कंत्राटदारांना तुरुंगात टाका असे सांगितले आहे. पण हे निर्णय मुंबईत घेता आले नसते का? अडीच वर्षांत घरी बसून औरंगाबादला पाणी देता आले नसते का? मुख्यमंत्री शिवसेनेचा, पालकमंत्री शिवसेनेचा मग शिवसेनाप्रमुखांच्या आवडत्या औरंगाबादच्या जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण का करावी लागते?
औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करावे, अशी शिवसेनेची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मग राज्यावर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असून संभाजीनगर का होत नाही? याचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला दिले नाही. पाहिजे तर मी आता संभाजीनगर असे नामांतर करतो असे ते म्हणाले. हे नामांतर असे जाहीर सभेत करण्याइतके सोपे आहे का? जनतेला ते मूर्ख समजतात का? औरंगाबादच्या चिखलठाणा विमानतळाला संभाजी महाराजांचे नाव द्यावे, अशी मागणी आपल्या सरकारने केंद्राकडे केली आहे, असे सांगत केंद्राने ते काम अगोदर करावे, अशी त्यांनी मागणी केली. मुख्यमंत्री आम्ही, सरकार आमचे, पण आम्ही घरी बसणार आणि काम केंद्राने करावे अशी ही मानसिकता झाली. भाजपचा मोर्चा पाण्यासाठी नव्हता, तर सत्ता गेली म्हणून तो आक्रोश मोर्चा होता, अशी केलेली टीका मुख्यमंत्र्यांना शोभणारी नव्हती. निदान पाण्याच्या प्रश्नात तरी त्यांनी राजकारण आणायला नको होते. आपण दहा महिन्यांत मुंबईतून बाहेर पडलो नाही, असे सांगणे, हा कसला पुरुषार्थ? मुख्यमंत्री हा राज्याचा असतो. अडीच वर्षांत संपूर्ण राज्यात त्यांनी किमान वीस-पंचवीस वेळा तरी फिरायला हवे होते? घरात बसून राहिल्यामुळे जनतेला काय हवे आहे हेच त्यांना समजत नाही.

राज्याचे किंवा मराठवाड्याचे काय प्रश्न आहेत याविषयी मुख्यमंत्री फारसे बोलत नाहीत. त्यांना राष्ट्रीय प्रश्नांवर बोलायला आवडते. ममता बॅनर्जी, चंद्रशेखर राव किंवा एम. के. स्टॅलिन सुद्धा राष्ट्रीय प्रश्नांवर फारसे बोलत नाहीत, बोलले तर राज्याच्या हितापुरतेच बोलतात. मात्र ठाकरे ऊठसूठ काश्मीर प्रश्नावर बोलतात व तेथील घटनांचे खापर मोदी-शहांवर फोडतात. भाजपच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्यावर टीकाटिप्पणी करण्याची ठाकरे यांना काहीच गरज नव्हती. आपल्या पक्षाचे प्रवक्ते रोज टीव्ही कॅमेरासमोर काय दिवे पाजळतात याचे त्यांनी निरीक्षण करायला हवे होते. काश्मिरी पंडितांसाठी आम्ही जे जे शक्य आहे ते करू अशी त्यांनी वल्गना केली आणि भाजपला त्यांनी काश्मिरात जाऊन हनुमान चालिसाचे पठण करा, असा अनाहूत सल्ला दिला. काश्मिरी पंडितांसाठी काय करू शकतो हे त्यांनी सांगितले असते, तर देशाला समजले असते. जे राज्याचे प्रमुख औरंगाबादला पाणी देऊ शकत नाहीत, संभाजीनगर असे नामांतर करू शकत नाहीत, औरंगाबादचा विकास म्हणजे नेमके काय करणार हे सांगू शकत नाहीत, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप साडेपाच महिने मिटवू शकले नाहीत, आमदारांच्या पत्रांना उत्तरे देत नाहीत, आमदार-खासदारच काय पण मंत्र्यांनाही सहज भेटीला उपलब्ध होत नाहीत, त्यांच्याकडून जनतेने अपेक्षा तरी काय करायची? अगोदर विकास, मग नामांतर अशी घोषणा फसवी आहे. म्हणूनच मराठवाड्यातील जनता विचारत आहे, विकास म्हणजे काय रे भाऊ?