मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : राज्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी शुक्रवारी मतदान होत असून त्यात सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यात थेट लढत होणार आहे. या निवडणुकीत आमदारांचे संख्याबळ पाहता भाजपचे दोन, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रत्येकी एक उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतो; परंतु या निवडणुकीत महाविकास आघाडीकडून शिवसेनेतर्फे दुसरा तर भाजपकडून तिसरा उमेदवार देण्यात आला आहे. त्यातच दुसऱ्यांदा कोरोनामुळे घरातच अडकलेले भारतीय जनता पार्टीचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा कोरोनाचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याने गुरुवारपासून ते पुन्हा कार्यरत झाल्याने निवडणुकीत रंगत आली आहे.
भाजपतर्फे पीयूष गोयल, डॉ. अनिल बोंडे आणि धनंजय महाडिक यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. शिवसेनेचे संजय राऊत तसेच संजय पवार हे मैदानात आहेत. काँग्रेसकडून उत्तर प्रदेशचे नेते इम्रान प्रतापगढी तर राष्ट्रवादीकडून प्रफुल्ल पटेल यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे यातील नेमका कोण उमेदवार पराभूत होतो, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, या निवडणुकीसाठी भाजपची जबाबदारी असलेले रेल्वेमंत्री अश्विनीकुमार वैष्णव हे गुरुवारी मुंबईत दाखल झाले. विमानतळावर विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी त्यांचे स्वागत केले. रात्री त्यांच्या उपस्थितीत भाजप व त्यांच्या समर्थक आमदारांची हॉटेल ताज येथे बैठक झाली. त्यात साऱ्यांना वैष्णव यांनी मार्गदर्शन केले.
लहान-सहान पक्ष तसेच अपक्ष यांच्यातील अस्वस्थता ही महाविकास आघाडीला त्रासदायक ठरत असतानाच न्यायालयाने राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक तसेच अनिल देशमुख यांना मतदानाची परवानगी नाकारल्याने सत्ताधाऱ्यांची धाकधूक आणखी वाढली आहे.
कोटा बदलला, निवडून येण्यासाठी आता ४१ मतांची गरज
राज्यसभेतील विजयी उमेदवारांचा कोटा आता कमी करण्यात आला आहे. अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांना मतदानाची परवानगी नाकारल्यानंतर आता विजयी उमेदवाराचा कोटा ४०.७१ इतका झाला आहे. या आधी तो ४१.१४ इतका होता. या आधी निवडून येण्यासाठी ४२ मतांची गरज असायची. आता विजयी उमेदवाराचा कोटा बदलल्याने त्यासाठी ४१ मतांची गरज आहे. देशमुख आणि मलिक यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान करण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यानंतर हा कोटा बदलण्यात आला आहे. दरम्यान, शुक्रवारी होणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. कोर्टाचा हा निर्णय महाविकास आघाडीसाठी मोठा धक्का असल्याचे सांगण्यात येत असून हक्काची दोन मते गमवावी लागण्याची शक्यता आहे. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयावर आपण उच्च न्यायलयात अपील करणार असल्याचे महाविकास आघाडीकडून सांगण्यात येत आहे.
सहाव्या जागेसाठी चुरस
राज्यसभा निवडणुकीत सहाव्या जागेसाठी शिवसेना आणि भाजपमध्ये चांगलीच चुरस पाहायला मिळत आहे. शुक्रवारी १० जूनला होणाऱ्या या निवडणुकीच्या रणधुमाळीसाठी भाजपसह मविआला आपल्या पक्षातील आमदारांसह अन्य पक्षांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.