रात्री दहाची वेळ होती. दादर पूर्व स्थानकाबाहेरील एक दृश्य. पाच वर्षांच्या मुलीसोबत एक महिला डोक्यावर पिशवी घेऊन येणाऱ्या-जाणाऱ्यांकडे हात जोडून पाया पडत होती. ‘‘खायला काही नाही. वडापाव तरी घेऊन द्या’’, अशी ती महिला विनवणी करत होती. तिच्याजवळ गेल्यानंतर कळले की, ती बुलढाण्यातील एका खेड्यातून आली होती. ‘मुंबई नगरीत असे एकटे का आलात?’ असा प्रश्न केला तेव्हा तिचे उत्तर, ‘‘गावाकडे खायला अन्न नाही. मोलमजुरी मिळेल म्हणून आम्ही मुंबईत आलो आहोत. माझा नवरा बाजूला उभा आहे. तीन दिवस कोणतेही काम न मिळाल्याने उपाशी आहोत.’’ राज्यातील ग्रामीण भागात काय स्थिती आहे, याचे हे एक बोलकं उदाहरण.
‘‘कश्मिरी पंडितांसाठी जे जे शक्य आहे ते करू, त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही’’, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्यानंतर राज्यातील खरी स्थिती काय आहे?, याचे वरील उदाहरण डोळ्यांसमोर आले. आपल्या राज्यातील जनता कोणत्या परिस्थितीतून जाते याचे भान नसलेले मुख्यमंत्री सध्या राज्याच्या गाडा हाकत आहेत. फक्त भाजपची कोंडी करण्यासाठी आणि त्यांना हिणवण्यासाठी जे काही वक्तव्य करता येतील, तेवढे काम मुख्यमंत्री ठाकरे करत असल्याचे दिसून येत आहे. म्हणे कश्मिरी पंडितांच्या मागे महाराष्ट्र ठामपणे उभा राहील आणि त्यांच्यासाठी जे जे शक्य आहे ते सर्व सहाय्य करील, असे आश्वासन ठाकरे यांनी दिले आहे. काश्मीर खोऱ्यात महिनाभरात कश्मिरी पंडितांच्या हत्या करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या. शेकडो भयभीत कश्मिरी पंडितांनी पलायन केले, अशा भीती पसरविणाऱ्या बातम्या आल्या; परंतु केंद्र सरकारने काश्मीरमधील स्थिती नियंत्रणात आणली असतानाही टीका करण्याची संधी सध्या विरोधक सोडत नसल्याचे चित्र आहे. त्यात महाराष्ट्राच्या ऑनलाइन मुख्यमंत्र्यांनीही एक प्रसिद्धीपत्रक काढून काश्मिरी पंडितांच्या पाठीशी महाराष्ट्र असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री ठाकरे करू पाहत असतील, तर तो पोरखेळ असल्याचे जनताही जाणून आहे. राज्यात १९९५ साली महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपचे सरकार असताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी काश्मिरी पंडितांच्या मुलांना महाराष्ट्रात विशेष बाब म्हणून शिक्षणात आरक्षण द्यावे, असा आग्रह धरला आणि महाराष्ट्र सरकारने तसा शासकीय आदेश जीआर काढला होता. शिवसेनाप्रमुखांनी सातत्याने कश्मिरी पंडितांच्या रक्षणासाठी आवाज बुलंद केला. हिंदुत्वासाठी कायम प्रखर भूमिका घेतली, याची कल्पना सर्वांना आहे. त्यांच्यासारखी कणखर भूमिका घ्यायला सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना जमेल, असे वाटत नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कुबड्यांवर ते सध्या उभे आहेत. या कुबड्यांमुळे औरंगाबाद येथे ओवेसी येऊन औरंगजेबाच्या कबरीचे दर्शन घेऊन जातो, तेव्हा आताच्या शिवसेनेला त्याचे काहीच वाटले नाही. हा फरक बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर शिवसेनेत झाला आहे, हे जुन्या फळीतील कोणत्याही ज्येष्ठ शिवसैनिकाला न आवडण्यासारखे आहे. त्यामुळे काश्मिरी पंडितांबद्दल मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दाखवलेली सहानुभूती ही केवळ देखावा आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार’, असे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे किती गांभीर्याने पाहिले, याचा विचार आता त्यांनीच करावा. पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी पुकारलेले आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले असले, तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न गेल्या अडीच वर्षांत आणखी बिकट झाल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेची अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पुढे येत आहेत. औरंगाबाद शहरात अनेक वर्षे सत्तेचे पाणी चाखूनसुद्धा तेथील जनतेला पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. ग्रामीण भागात राहून जनतेची सेवा करणाऱ्या एसटी कामगारांच्या शेकडो आत्महत्येच्या घटना रोखण्यासाठी हे आघाडीचे सरकार अपयशी ठरले. त्याच्या किमान मागण्या वेळेवर सोडण्यास सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे, कोणत्याही कामगार संघटनेचा झेंडा हातात न घेता, एसटी कामगार उत्स्फूर्त संपात उतरला होता. मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू असणारे परिवहन खात्याचे मंत्री असताना पाच महिन्यांपेक्षा जास्त काळ संप चालला. त्यामुळे नेतृत्व कूचकामी ठरले असल्याचे जनतेने पाहिले आहे. शिवसेनेच्या कोट्यातून मंत्री असलेले बच्चू कडू यांनी तरी गोरगरीब जनतेच्या प्रश्नांकडे सरकारी बाबू लक्ष देत नसल्याची कबुली दिली आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेला योग्य न्याय देणार नसतील, तर काश्मिरी पंडितांची जबाबदारी कोणाच्या भरवशावर घेत आहेत? हा प्रश्न उभा राहतो.