मुंबई : कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करत ईडीने अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या मतदानाच्या परवानगी अर्जाला विरोध केला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मधील कसम 62 नुसार हा एक औपचारीक अधिकार आहे, त्यामुळे तो मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या या दोन्ही आमदारांना ही परवानगी देण्यात येऊ नये, असे ईडीने कोर्टात दाखल केलेल्या आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे. ईडीच्या या भुमिकेमुळे येत्या शुक्रवारी होणा-या मतदानाआधी महाविकास आघाडीच्या गोटात चिंतेचे वातावरण आहे. कारण सहाव्या जागेसाठी सध्या एक एक मताची जुळवाजुळव दोन्ही बाजूने केली जात आहे.
राज्यसभेच्या निवडणूकीत मतदान करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांनी मुंबईतील सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात केला आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दोन्ही अर्जावर उत्तर सादर करण्याचे निर्दश दिले होते. मंगळवारी ईडीने आपले उत्तर कोर्टात सादर केले असून बुधवारी न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर यावर सुनावणी होणार आहे.