डॉ. वीणा सानेकर
भाषा टिकवायची जबाबदारी कुणाची? या प्रश्नाचे विविध पैलू आपण गेल्या आठवड्यापासून तपासत आहोत. गेल्या लेखात आपण शासनाच्या जबाबदारीचा आढावा घेतला. या लेखात आपण समाजाची भूमिका समजून घेणार आहोत. सामाजिक इच्छाशक्तीचा रेटा भाषेच्या मागे असल्याखेरीज कोणतीही भाषा प्रगतीची नवनवीन क्षितिजे गाठू शकत नाही. संत ज्ञानेश्वरांनी मराठीमध्ये अमृताशी देखील पैज जिंकण्याची ताकद आहे, ही जाणीव प्रबळ केली. संस्कृतमधील गीता मराठीतून जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवली. आपल्या भाषेला बलशाली करण्याचा श्रेष्ठ आदर्श त्यांनी समाजासमोर उभा केला. मराठीच्या ठायी असलेली अभिव्यक्ती क्षमता योजून संतांनी समाजप्रबोधन केले. समाजमानसात विचार रुजवण्याकरता आपल्या भाषेइतके उपयुक्त साधन नाही, हे दाखवून दिले. यामागे होता मायभाषेवरचा ठाम विश्वास.
१९९० नंतर बदललेल्या सर्व वातावरणात या विश्वासालाच तडा गेला. मध्यमवर्गाच्या संकुचित विचार चौकटीत आपल्या भाषेला जणू काही स्थान नव्हते. याचा पहिला घाव शिक्षणाच्या माध्यमावर पडला. सरसकट इंग्रजीकरणाने आपण साचेबंद पद्धतीने अख्ख्या पिढीला घडवत चाललो. मध्यमवर्गाचे अनुकरण तळागाळातल्या वर्गाने केले, तर नवल ते काय! भाषेबाबत उदासीन झालेल्या समाजाने शासनाला प्रश्न विचारण्याची ताकद गमावली त्यामुळे आसपास आपल्या भाषेला दुबळ्या करत असलेल्या गोष्टी घडत असताना समाज आवाज उठवत नाही, विरोध करत नाही.
याचे ढळढळीत उदाहरण समोर दिसते ते असे… मुंबई महानगरपालिकेने आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या नावाखाली सीबीएसई, आयसीएसई, केंब्रिज अशा अन्य बोर्डाच्या शाळा सुरू करण्याचा चंग बांधला आहे. महानगरपालिकेने नेमके काय करायला हवे? मराठी शाळांचे सक्षमीकरण करणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे की इंग्रजी शाळांना फोफावायला रस्ता शोधून देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे?
नवी मुंबई महानगरपालिकेचे चित्रदेखील फारसे वेगळे नाही. नव्या मुंबईतही इंग्रजी शाळा वाढवण्याचा तेथील महानगरपालिकेचा कलही स्पष्टपणे दिसतो. कुंपणच जिथे शेत खाते तिथे तक्रारी घेऊन जायचे कुठे? स्वच्छ, दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण अशा मराठी शाळा निर्माण करणे ही शासनाची, प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे सांगणार कोण? ज्या समाजाने हे करायचे तोच मराठी शाळांची खिल्ली उडवतो, तर कधी कीव करतो. माझा एक मित्र एकदा म्हणाला, “मराठीकरिता चळवळी वगैरे करून काहीही होणार नाही. शासनाने मराठीतून शिकलेल्या मुलांकरिता इंजिनीअरिंग, मेडिकल अशा क्षेत्रांमध्ये आरक्षण दिले पाहिजे. मराठीतून काही लाभ दिसला की, लोक मराठीकडे वळतील.”
त्याचे म्हणणे जरी मराठीकरिता पूरक असले तरी तरी या गोष्टी घडवण्याची जबाबदारी घ्यायची कुणी? शासनाचे फावते, कारण सामाजिक इच्छाशक्ती तोकडी पडते. मराठीकरिता शासन जी आश्वासने देत राहते, त्यातला पोकळपणा जरी लक्षात आला तरी समाजात आवाज उठवणाऱ्या लोकांची संख्या कमी असते. समाजातला जो बौद्धिक गुणविशेष असणारा वर्ग आहे, तो याकरता महत्त्वाचा, कारण हा वर्ग मराठीतून ज्ञानसंपदा निर्माण करू शकतो, मराठीला ज्ञानभाषा म्हणून बळकटी देऊ शकतो. पण अद्ययावत ज्ञान मराठीत आणण्याकरिता या वर्गाचे योगदान किती?
उलट आपल्या समाजात इंग्रजीतच ज्ञान फिरत राहते, फिरत ठेवले जाते. मराठीचे ज्ञानभाषा म्हणून भरण पोषण करण्यात आमचा समाज कमी पडतो, हे तरी आपण मोकळेपणाने मान्य करायला हवे. ऑक्टोव्हिया पॉज यांनी एका मुलाखतीत जे म्हटले आहे, त्याचा संदर्भ इथे द्यावासा वाटतो. त्यांचे उद्गार असे आहेत की, “मला सगळ्यात जास्त तक्रार इथल्या इंग्रजी शिकलेल्या वर्गाबद्दल आहे, जो एका बाजूला साहित्य व संस्कृतीचे नाटक करतो आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याच देशाच्या सांस्कृतिक आकांक्षा नष्ट करतो. भारतीयांनी हे ओळखणे गरजेचे आहे की, स्वत:ची भाषा आणि साहित्याच्या विकासाशिवाय ते आजही वेगळ्या अर्थाने गुलामीतच जगत आहेत.”
ही गुलामी आपल्या बहुतांश समाजाला कधी जाणवली आहे काय? परक्या भाषेची गुलामी आपल्याला पांगळे करते. हे पांगळेपण भयानक आहे. दुर्दैवाने या पांगळेपणातच सुख मानून जगायची सवय आपण लावून घेतली. आपली भाषा तिच्या अस्तित्वाकरिता झगडते आहे, लढते आहे आणि या संघर्षात तिच्यासोबत राहण्याची गरज आहे, हे जाणवेल तेव्हाच समाज मायभाषेच्या पाठीशी उभा राहील.