डहाणू (वार्ताहर) : डहाणू शहरात पावसाळ्यात कंक्राडी नदीला येणाऱ्या पुरामुळे शहरातील घरे, दुकाने यांच्या होणाऱ्या वार्षिक आर्थिक नुकसानाचे कारण शोधून सोसायटी फोर फास्ट जस्टिस (सो.फॉ.फा.ज.), डहाणू यांनी डहाणू नगर परिषद, जिल्हाधिकारी पालघर, नगररचना पालघर, पर्यावरण प्राधिकरण मुंबई, जेड्स कन्स्ट्रक्शन डहाणू, केंद्रीय पर्यावरण व हवामान खाते, पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग पालघर यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय हरित लवाद यांच्या न्यायालयात २० मार्च २०१७ रोजी दावा दाखल केला होता.
२५ मे २०२२ रोजी या दाव्याची अंतिम सुनावणी होऊन निकाल सोसायटीच्या पक्षात दिला. डहाणू शहरात दरवर्षी पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या पूरपरिस्थितीची कारणे शोधून नेमके त्यावर बोट ठेवत सोसायटीने प्रश्न उपस्थित केला होता. तब्बल पाच वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने सोसायटीच्या पक्षात निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास डहाणू शहर पुरमुक्त होईल, अशी आशा सोसायटीच्या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.
२००५ पासून डहाणू शहरात इराणी रोड, चंद्रिका हॉटेल, घरे, व्यावसायिक यांचे प्रत्येक पावसाळ्यात वाढत्या क्रमाने नुकसान होण्यामागील कारणे सोसायटीने सोसायटी फोर फास्ट जस्टिसच्या स्थापनेपासून शोधण्यास सुरुवात केली. पाहणी करताना लक्षात आले की, कंक्राडी नदीची रेल्वे पुलानंतर पश्चिमेकडील मूळ रुंदी मुळापेक्षा खूपच कमी झाली आहे. नदीपात्रात भराव टाकून बांधकामे केल्यामुळे जलप्रवाहास अडथळे निर्माण होऊन नदीचे पाणी शहरामध्ये शिरत आहे.
याबाबत सोसायटीने केलेल्या परिक्षणाअंती असे लक्षात आले की, डहाणू नगरपरिषदेने या एकाच जलस्त्रोताचा नाला, ओढा, ओहोळ, खाडी आणि नदी असा उल्लेख केला आहे. प्रत्येकवेळी वेगवेगळा उल्लेख हा जलस्त्रोता जवळील जमिनीवरील बांधकामाच्या परवानगी देण्यासाठी केला आहे. याचे कारण असे की, नदी असा उल्लेख केल्यास नदी पात्रापासून ३३ मीटर व इतर उल्लेख केल्यास ९ मीटर जागा सोडून बांधकाम करावे लागते. त्यामुळेच नगर परिषदेने विकासकांना अडथळा येऊ नये, म्हणून जलस्त्रोताचा वेगवेगळ्या नावाने उल्लेख केला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
न्यायालयाने सर्व पुरावे तपासून आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, कंक्राडी नदीच्या क्षेत्रात ब्लू/रेड अशी पूररेषा केली गेली असल्याचे दिसत नाही. नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रात बांधकामे झाल्याचे निष्पन्न होत आहे. सबब पूररेषा निश्चित होणे गरजेचे आहे. पूरप्रवण क्षेत्र हे बांधकाम अतिक्रमणापासून संरक्षित होणे गरजेचे आहे. हे काम फक्त डहाणू पुरते नाही तर संपूर्ण राज्यात जेथे पूररेषा आखलेल्या नाहीत तेथे होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पर्यावरण संवेदनशील डहाणूचा विकास होताना विद्रुपीकरण होऊ नये. या हेतूने आम्ही शर्थीचे प्रयत्न करत आहे आणि करत राहू. हरित लवादाने दिलेल्या निवाड्याचा आम्ही स्वीकार करतो. हा वसा आम्ही कधीही टाकणार नाही. – जयंत औंधे, निवृत्त शिक्षक तथा सदस्य, सो.फॉ.फा.ज.