मोदी सरकारची आठ वर्षं!

डॉ. उदय निरगुडकर

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मला आता तीन वर्षं पूर्ण होत आहेत. मोदींच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात देशाने विचारसरणी आणि आचार याबाबतीत कूस बदलली. केंद्रिभूत कारभार ही या सरकारची कामाची पद्धत आहे. अर्थात त्यावर टीकादेखील होत आहे. मूलत: या देशाची ‘सोच’ बदलवण्यात मोदींना यश आलं. म्हणूनच या सरकारने काय कमावलं, काय गमावलं, काय करायचं राहून गेलं? या सगळ्याचा हा लेखाजोखा.

मोदी सरकारला आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी बहुमताने दुसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. त्यांच्या या दुसऱ्या खेळीलाही आता तीन वर्षे होत आहेत. या क्षणी २०१९ च्या निवडणुकीतल्या यशापेक्षा २०२४ मध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुका अधिक जवळ वाटू लागल्या आहेत. हा या क्षणाचा अन्वयार्थ. हाच तो क्षण जेव्हा मोदी सरकारच्या दुसऱ्या खेळीचे मूल्यमापन करावे लागेल. एक तर या देशाने विचारसरणी आणि आचार याबाबतीत कूस बदलली, यात शंकाच नाही. एक नवी दिशा या सरकारच्या कारभारामध्ये निश्चित दिसते. केंद्रिभूत कारभार ही या सरकारची कामाची पद्धती आहे. अर्थात त्यावर टीकादेखील होत आहे; परंतु याच कामाच्या पद्धतीमुळे काही चांगल्या गोष्टी घडल्या आहेत. त्याचीदेखील नोंद घ्यावी लागेल. मूलत: या देशाची ‘सोच’ बदलवण्यात मोदींना यश आले म्हणूनच या सरकारने काय कमावलं, काय गमावलं, काय करायचं राहून गेलं? या सगळ्याचा लेखाजोखा मांडायला हवा.

पहिली गोष्ट म्हणजे आठ वर्षांची खेळी खेळल्यानंतरही मोदींचा उत्साह आणि ऊर्जा तीळमात्र कमी झालली नाही. किंबहुना, २०१४ मध्ये मोदीजी ज्या तडफेने काम करत होते, त्याच तडफेने आताही काम करताना दिसत आहेत. हे नोंदवायचं कारण, त्यांच्या विरोधातले जवळपास सर्व राष्ट्रीय नेते या आठ वर्षांच्या काळात काहीसे दमलेले आणि दिशाहीन दिसत आहेत. विशेषत: काँग्रेसचे नेते. विशेष म्हणजे मोदींना मिळणारे जनतेचे समर्थन आणि विश्वास आजही कायम आहे. देशाच्या नेतृत्वपदी जनता त्यांना पाहू इच्छिते. अर्थातच या क्षणाचे औक्षण करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या नेहमीच्या तुफानी जाहिरातबाजीसह सिद्ध झाला आहे. सांगण्यासारखे भरपूर आहे आणि ते रंगवून सांगण्याची कला भाजपने आत्मसात केली आहे. त्यामुळे १५ जूनपासून पुढचे ७५ तास या सरकारने नेमके काय कमावले हे धूमधडाक्याने सांगितले जाईल. ते सांगताना संपूर्ण प्रचाराचा केंद्रबिंदू हा इतर मागास जाती, अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच शहरात दारिद्र्यरेषेखाली जगणारे यावर असणार आहे. म्हणजेच भाजप त्यांच्यासाठी आखलेल्या योजना, त्याची अंमलबजावणी हे सर्व अत्यंत मनोहारीपणे सादर करणार आहे.

जनधन बँक खाती, १३ कोटी शौचालये, नऊ कोटी फ्री गॅस सिलिंडर, रस्ते, वीज यांसारख्या विकासकामांची जंत्री भाजपकडे तयार आहे. संपूर्ण जगावर कोरोनाचे संकट कोसळले तेव्हा जगाचा पराभव केवळ भारतामुळे होणार, अशी भाकीतं पाश्चिमात्य माध्यमे वर्तवत होती. त्याला कारणही तसेच होतं. वस्तुस्थिती तशीच होती. व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन, पीपीई कीट, प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग, एकूणच आरोग्य व्यवस्थेची उपलब्धता ही ग्रामीण भागात सोडाच; शहरात देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होती; परंतु आज कोविडच्या लढाईत जवळपास सर्व पाश्चिमात्य देशांना मागे टाकून भारताने प्रगती दाखवली यात शंकाच नाही.

भारताने अत्यल्प कालावधीत विकसीत केलेली कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लस सत्तरहून अधिक देशांना निर्यात करून भारताने विश्वमैत्रीचा नवा अध्याय जोडला. आज चीन अजून कोविडशी झगडतोय. अमेरिकेतदेखील कोविडने डोकं वर काढलंय. भारतात जवळपास कोविडमुक्त वातावरण आहे. अर्थव्यवस्थेचं चक्र सुरळीत होतंय. जीएसटीचं कलेक्शन दरमहा दीड लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलंय. परकीय गंगाजळी आणि निर्यात या दोन्हींचे आकडे दर महिन्याला सुधारत आहेत. या वर्षी अन्नधान्याचं विक्रमी उत्पादन झालं आहे. हे सगळं लक्षात ठेऊनच आपल्या सरकारला आठ वर्षं पूर्ण झाल्याच्या प्रसंगी मोदीजींच्या भाषणात समृद्धतेची परिस्थिती आपण निर्माण करत आहोत, असा दावा करण्यात आला. त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेबद्दल मोदीजींनी चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे चांगल्या योजनांच्या अंमलबजावणीत गतीरोध निर्माण होतो, असा खंतवजा इशारा त्यांनी दिला.

या आठ वर्षांच्या काळात भाजपने फारच थोड्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव चाखला. त्यात राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र ही राज्ये आहेत. त्रिपुरा, गुजरात अशा काही राज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांसकट अनेक मंत्री बदलावे लागले. हे एका बाजूला, तर कलम ३७० आणि ३५-अ रद्द करणं हे दुसऱ्या बाजूला. अर्थातच दुसरी बाजू वरचढ ठरते, यात शंका नाही. अंतराळ क्षेत्रात भाजपने आपलं नेतृत्वस्थान या काळात पक्के केले आहे. संरक्षणसिद्धतेत मोलाची भर घालणारी रफाईल विमानं सेवेत रुजू झाली आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला लदाखच्या सीमावर्ती भागात पहिल्यांदाच शस्त्रं उपसली गेली आणि वीसहून अधिक भारतीय जवान तुंबळ धुमश्चक्रीत मृत्युमुखी पडले. त्यावेळी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची मुत्सद्देगिरी कामाला आली. पण एकीकडे श्रीलंकेला आणि दुसरीकडे पाकिस्तानला अनेक पायाभूत प्रकल्पांमध्ये आर्थिक भागीदार करून घेणाऱ्या चीनचे मनसुबे उघड आहेत.

इथे नमूद करण्याजोगा आणखी एक मुद्दा आहे, तो किसान आंदोलनाचा. या आंदोलनाचं खरं स्वरूप वेळीच बाहेर आलं. तेच शाहीनबागेचंही झालं. दिल्लीच्या दंगलींमधलं नेमकं सत्यही बाहेर आलं; परंतु या देशातला किसान या सरकारबरोबर ठामपणे उभा आहे की नाही याचा कस २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतच लागेल. त्यासाठी दरमहा सहा हजार रुपयांचा निधी देशातल्या गरीब शेतकऱ्यांना थेट पोहोचवण्याची आणि कोविडकाळात मोफत रेशन देण्याची योजना सरकारने अजूनही सुरूच ठेवली आहे. किरकोळ महागाईचा निर्देशांक चिंताजनकरीत्या वाढला आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने नुकत्याच डिझेल आणि पेट्रोल यांच्या किमती काहीशा कमी करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्थेचे आकर्षक आकडे, तर दुसरीकडे दर महिन्याला रोजगार मागणारे लक्षावधी हात वाढत चाललेले… हे विषम गणित ही चिंतेची बाब आहे; परंतु सरकारवर सातत्यानं टीका करणाऱ्या ‘द इकॉनॉमिस्ट’सारख्या प्रतिष्ठीत वृत्तपत्रानेही मोदींच्या नेतृत्वाखालील अर्थव्यवस्थेने केलेल्या प्रगतीची मुक्त कंठाने प्रशंसा केली आहे.

दहशतवादाला जागतिक पटलावर चर्चेचा केंद्रबिंदू बनवण्यात मोदींना यश आलंय. एकीकडे श्रीलंका जळतीय, पाकिस्तानात अनागोंदी माजलीय, म्यानमार, बांगलादेश अस्वस्थ आहेत, अफगाणिस्तान भीषण परिस्थितीतून जातोय आणि भारत ‘आझादी के पंचाहत्तर वर्ष’ या उत्सवात रममाण होताना दिसतोय. हे चित्र दिलासादायक आहे. या पुढच्या दोन वर्षांमध्ये बऱ्याच आर्थिक अहवालांना कोविडनंतरच्या काळात या सरकारला तोंड द्यावं लागणार आहे. पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था हे एके काळी उराशी बाळगलेलं स्वप्न मात्र आता अवघड वाटू लागलं आहे. त्यासाठी दीर्घ पल्ल्याची खेळी खेळावी लागणार आहे. म्हणूनच की काय, पक्ष कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना मोदीजींनी पुढच्या २५ वर्षांची तयारी करा, असा सल्ला दिला आहे. असे काही सल्ले लक्षात घेत यापुढील काळात पक्षाला अधिक मुत्सद्दी भूमिका बजावावी लागणार आहे, अधिक जबाबदार आणि लोकाभिमूख कारभार करावा लागणार आहे. रोजगार, महागाई, लोकानुनयी निर्णय या अानुषंगाने या सरकारवर जहरी टीका करणारे आज बळ एकवटत आहेत. या सर्वांना तोंड देण्याचं आणि जनसामान्यांना न्याय देण्याचं आव्हान आता या सरकारला पेलायचं आहे.