सुकृत खांडेकर
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण झाली. या अडीच वर्षांत ठाकरे सरकारने काय साध्य केले, याचा शोध घेतला, तर सरकार सत्तेला चिकटून राहिले, हेच लक्षात येते. या सरकारने जनतेसाठी काय केले, यापेक्षा संख्याबळावर सत्तेवर टिकून राहण्यातच या सरकारने धन्यता मानली. अडीच वर्षे आपले सरकार टिकले हेच आपले मोठे यश आहे, असे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षाच्या पक्षनेत्यांना वाटत असावे. गेली अडीच वर्षे सतत वादविवाद, आव्हाने आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप अशा चक्रव्यूहात महाविकास आघाडी सरकारची वाटचाल चालू आहे. भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देण्यास नकार दिल्यामुळे महाविकास आघाडीचा उदय झाला. सन २०१९ मध्ये शिवसेनेने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक भाजपबरोबर युती करून लढवली आणि मुख्यमंत्रीपद मिळविण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर घरोबा केला. सर्वाधिक म्हणजे १०५ आमदार असलेल्या भाजपला विरोधी पक्षात बसावे लागले. शिवसेनेकडून मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांना मिळेल, असे आघाडीतील मित्रपक्षांनी व मीडियाने गृहीत धरले होते. स्वत: उद्धवच मुख्यमंत्री होणार असे जेव्हा जाहीर झाले, तेव्हा मात्र अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. ठाकरे परिवारात कोणी निवडणूक लढवली नव्हती आणि सत्तेचे पदही कोणी घेतले नव्हते. शिवसेनाप्रमुखांनी प्रथम मनोहर जोशी व नंतर नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले होते. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन भिन्न विचारसरणीचे पक्ष आहेत. तिघांचा अजेंडा वेगळा आहे. हिंदुत्वाचा भगवा पट्टा अंगावर घेणाऱ्या शिवसेनेचे काँग्रेस व राष्ट्रवादीबरोबर कसे व किती जमणार? अशी चर्चा झाली. ठाकरे सरकार चार-सहा महिने टिकेल, असेही अंदाज व्यक्त केले गेले. पण कोविडच्या संकटाने सर्व विषयांचे प्राधान्यक्रम बदलले. त्यातूनच दोन वर्षे ठाकरे सरकारला एक संरक्षक कवच प्राप्त झाले. महाआघाडी सरकारने कशी का होईना, रडतखडत अडीच वर्षे पूर्ण केली आहेत व पाच वर्षांची टर्म पूर्ण करणार, असे सेनेचे प्रवक्ते सांगत आहेत. महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास ठाकरे सरकार चालढकल करीत आहे. ओबीसी आरक्षणाची ढाल पुढे करून निवडणुका लांबविल्या जात आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्याने त्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जशा निवडणुका जवळ येतील, तसा भाजप आक्रमक होईल व महाआघाडी विरुद्ध भाजप यांच्यात संघर्ष तीव्र होईल.
आघाडी सरकारची स्थापना होताच, राज्यातील शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या व्यतिरिक्त या सरकारकडून नंतर कोणतेही भरीव काम झालेले दिसत नाही. फडणवीस सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी होतीच, त्या काळात जे प्रकल्प सुरू झाले तेच आजही राबवले जात आहेत. कोविड काळात देशात सर्वाधिक म्हणजे १ लाख ४७ हजार जणांचे मृत्यू महाराष्ट्रात झाले व जवळपास ऐंशी लाख लोक कोरोनाबाधित झाले. करोनाच्या आकडेवारीत महाराष्ट्राने सर्व राज्यांना मागे टाकले.
उद्धव ठाकरे यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून किंवा प्रशासकीय कामाचा कोणताच अनुभव नव्हता. ते थेट राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. नोकरशहांवर विलंबून घेतलेले निर्णय सगळचे बरोबर नसतात. राज्यकर्त्यांचा लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांशी संवाद व जनतेशी थेट संपर्क नसल्याने गेल्या अडीच वर्षांत राज्याचा कारभार बाबूंच्या हाती केंद्रित झाला. सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्येपासून ते नवनीत राणा व रवी राणा यांना जेलमध्ये टाकण्यापर्यंत या सरकारची सतत नाचक्की झाली. पोलीस बळावर विरोधकांचा आवाज आम्ही सरकार म्हणून कसाही व केव्हाही दाबू शकतो, हाच संदेश गेल्या अडीच वर्षांत ठाकरे सरकारने जनतेला दिला. ऐंशी हजार एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप साडेपाच महिने सरकारला हाताळता आला नाही. संप मिटविण्याचे काम सरकारने न्यायालयावर सोपवले. यातून सरकारची दुर्बलता दिसून आली.
मातोश्रीसमोर हनुमान चालिसा पठण करणार, असे जाहीर करणाऱ्या राणा दांपत्याच्या विरोधात शेकडो शिवसैनिक मातोश्रीवर व राणांच्या मुंबईतील घरासमोर ठाण मांडून बसले. शेकडो पोलिसांचा फौजफाटा तैनात केला गेला. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सत्ताधारी पक्ष आहेत. पण त्याच पक्षांचे कार्यकर्ते विरोधकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात, असे वारंवार घडू लागले आहे. महाविकास आघाडीने पंढरपूरमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत आपली जागा गमावली, पण कोल्हापूर व देगलूर या जागा कायम राखल्या. आघाडीतील तीन पक्ष एकत्र राहिले, तर भाजपला आघाडी भारी पडू शकते, हा त्यातून संदेश दिला गेला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात सरकार अपयशी ठरले. ओबीसींना असलेले आरक्षण सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे गमवावे लागले. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे व हनुमान चालिसावरून सरकारला घाम फोडला. पण राज यांच्या अयोध्या दौऱ्यात विघ्न निर्माण झाले म्हणून आघाडीला गुदगुल्या झाल्या. शंभर कोटींच्या वसुलीप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख जेलमध्ये आहेत. दाऊद परिवाराशी आर्थिक व्यवहार केले म्हणून अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक जेलमध्ये आहेत. कोकणात बेकायदा रिसॉर्ट उभारल्या प्रकरणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांची ईडीकडून चौकशी चालू आहे. पूजा चव्हाणच्या मृत्यूनंतर वनमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. पालघरमध्ये एप्रिल २०२० मध्ये दोन साधूंची निर्घृण हत्या झाली, त्याविषयी सरकार ब्र काढत नाही. जागतिक स्तरावरील उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मलबार हिलवरील अँटिलिया घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली मोटार गेली कशी, कोणी पाठवली, कशासाठी? याची उत्तरे अजून मिळाली नाहीत. मनसुख हिरेन या ठाण्याच्या उद्योजकाची हत्या का झाली, याचे कारण अजून पुढे आले नाही. पोलीस अधिकारी सचिन वाझेविरोधात विरोधकांनी आक्रोश केल्यावर तो काय ओसामा बिन लादेन आहे काय? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी मीडियासमोर विचारून त्याची पाठराखण केली होती, हे जनतेने टीव्हीवर अनुभवले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कुटुंबीय, मंत्री हसन मुश्रीफ, खा. भावना गवळी, स्थायी समितीचे तीन वर्षे असलेले अध्यक्ष यशवंत जाधव, मुख्यमंत्र्यांचे मेव्हणे श्रीधर पाटणकर, माजी खा. आनंदराव अडसूळ अशी बरीच नावे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. दुसरीकडे मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची पोलखोल मोहीम भाजपने जोरदार चालवली आहे. चाळीस हजार कोटींचे बजेट असलेली मुंबई महापालिकेची निवडणूक हे शिवसेनेला मोठे आव्हान आहे.
राज्याचे प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात यापूर्वीचे सर्व मुख्यमंत्री नियमित जात असत. अधिकारी तसेच जनतेच्या भेटी-गाठी-संवाद तेथे होत असे. पण महाआघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री अडीच वर्षे केवळ चार-पाच वेळाच तेथे गेले असावेत, हा एक विक्रमच म्हणावा लागेल.