नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारने ३१ मे २०२२ पर्यंतची जीएसटी भरपाईची संपूर्ण रक्कम जारी केली आहे. त्याद्वारे महाराष्ट्राला १४,१४५ कोटी रुपये, तर गोव्याला १२९१ कोटी रुपये भरपाईपोटी मिळाले. केंद्र सरकारने ८६,९१२ कोटी रुपये जारी करून ३१ मे २०२२ पर्यंत राज्यांना देय असलेली वस्तू आणि सेवा कराच्या भरपाईची संपूर्ण रक्कम जारी केली आहे.
राज्यांना त्यांच्या संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यात आणि या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चासारखे त्यांचे कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवण्यात मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी भरपाई निधीमध्ये केवळ २५,००० कोटी रुपये उपलब्ध असूनही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपकर संकलन प्रलंबित असून स्वतःच्या संसाधनांमधून केंद्र सरकार उर्वरित रक्कम जारी करत आहे.
देशात १ जुलै, २०१७ रोजी वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यात आला आणि राज्यांना जीएसटी (राज्यांना भरपाई) कायदा, २०१७ च्या तरतुदींनुसार जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे होणाऱ्या महसुलाच्या नुकसानीसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. राज्यांना भरपाई देण्यासाठी, काही वस्तूंवर उपकर आकारला जात आहे आणि जमा झालेली उपकराची रक्कम नुकसानभरपाई निधीमध्ये जमा केली जात आहे.