डॉ. सेजल पटेल
देशातील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला पक्के घर देण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सन २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) सुरू करण्यात आली. गेल्या सात वर्षांमध्ये (PMAY-U) अंतर्गत अंदाजे १ कोटी २२ लाख घरांना मंजुरी मिळाली. यासाठी जवळजवळ ७.८० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असून यापैकी २.०३ लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले. मे २०२२ पर्यंत १ कोटीपेक्षा जास्त घरांचे काम सुरू झाले असून ती बांधकामाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. यापैकी ६० लाख घरांचे काम पूर्ण झाले असून ती लाभार्थ्यांना सुपूर्त करण्यात आली.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) PMAY-U हा निर्विवादपणे जगातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी गृहनिर्माण कार्यक्रम असून तो राष्ट्रीय विकास प्राधान्यक्रम आणि ‘सर्वांसाठी घर’ या जागतिक उद्दिष्टांशी अत्यंत सुसंगत आहे. कार्यकाळाच्या सुरक्षिततेची गरज ओळखून या अभियानाने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट तसेच कनिष्ठ आणि मध्यम उत्पन्न गट अशा सर्व गटांची घराची गरज मान्य केली. तसेच त्यांच्यासाठी सर्व प्रकारच्या हवामानाला साजेशी, पाण्याची जोडणी, स्वयंपाक घर आणि शौचालयाची सुविधा असलेली घरे बांधून पुरेशा भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. या अभियानामध्ये महिलांना घराची संयुक्त अथवा एकल मालकी देणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. या अभियानाने सर्वसमावेशकपणे संयुक्त राष्ट्राची शाश्वत विकासविषयक उद्दिष्ट गाठण्याच्या वचनबद्धतेला संबोधित केले आहे. गरिबी नाहीशी करण्याचे पहिले उद्दिष्ट, स्त्री-पुरुष समानतेचे ५वे, स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतेचे ६ वे, शाश्वत शहरे आणि समुदायाचे ११ वे आणि हवामानासाठी काम करण्याचे १३ वे उद्दिष्ट आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) PMAY-U आणि पूर्वीचे गृह निर्माण प्रकल्प यात पाच मूलभूत फरक आहेत.
पहिला : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हे शहरी कुटुंबांच्या मागणीनुसार त्यांची घराची गरज पूर्ण करते. यासाठी स्थानिक पातळीवर सर्वेक्षण करण्यात आले. अशा ‘खालूनवर’ पद्धतीने विविध गटांच्या सन्मानाने जगण्याच्या गरजा लक्षात घेऊन घरांचा आराखडा निश्चित करण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अभियान सर्वसमावेशक असून कुठल्याही लिंग, जात, समूह अथवा धर्माच्या लाभार्थ्यांना समान संधी देते.
दुसरा फरक : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)चा दृष्टिकोन हा यापूर्वीच्या गृहनिर्माण कार्यक्रमांप्रमाणे ‘झोपडीमुक्त शहर’ असा नसून ‘सर्वांसाठी घर’ हा आहे. त्यामुळे हे अभियान कुठल्याही एकाच गटाची नव्हे तर सर्व उत्पन्न गटांच्या घराची गरज पूर्ण करते. तिसरा : हे अभियान नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अमृत AMRUT, स्वच्छ भारत मिशन आणि राष्ट्रीय नागरी जीवनोन्नती अभियान NULM या प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजनेच्या अन्य अभियानांबरोबर जोडण्याची संधी देते आणि गृहनिर्माण मूल्य साखळी आणि शिडीवर सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरण उपलब्ध करते.
चौथा : हे अभियान मागणीवर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारते आणि सहकारी संघराज्य व्यवस्थेला मजबूत करते. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरच्या संस्था हे अभियान राबवण्यासाठी भक्कम पाठबळ देतात.
पाचवा फरक : अनपेक्षित गटांमुळे होणारी गळती कमी करून केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच या अभियानाचा लाभ मिळावा यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान तैनात करण्यात आले आहे. यात यूआयडीएआय पोर्टल, आधार प्रमाणीकरण, पीएफएम एस आणि आणि जीआयएस आधारित अनुदानाचे थेट लाभ हस्तांतरणच्या मदतीने वितरण यासाठीच्या तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.
लाभार्थ्यांना आपल्या आर्थिक विकासाशी संबंधित माहिती कुठल्याही अडथळ्या शिवाय हाताळता यावी यासाठी सर्वसमावेशक आणि मजबूत व्यवस्थापन माहिती प्रणाली MIS प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. घरांच्या बांधकामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी MIS पाच टप्प्यांच्या जिओ-टॅगिंग तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. तसेच माहितीचा प्रसार करण्यासाठी MIS बरोबर वेगवेगळे डॅश बोर्ड आणि DBT जोडण्यात आले आहेत. थेट भौतिक आणि आर्थिक प्रगती व्यतिरिक्त अंदाजे १३० क्षेत्रांसह या अभियानाने एकंदर अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव पडला आहे. या बांधकामासाठी अंदाजे ४१३ मेट्रिक टन सिमेंट आणि ९४ मेट्रिक टन स्टीलचा वापर झाला असून त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आवश्यक असलेली प्रेरणा मिळाली. तसेच या अभियानाने २४६ लाख रोजगाराची निर्मिती केल्याचा अंदाज आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अभियानाने तंत्रज्ञान नवोन्मेष अनुदान देऊन नव्या बांधकाम तंत्रज्ञानाचा प्रचार केला. यासाठी जागतिक गृहनिर्माण तंत्रज्ञान आव्हान-भारत आणि भारत गृहनिर्माण तंत्रज्ञान मेळा आयोजित करण्यात आला होता. परवडणारी घरे प्रत्यक्षात आणण्याच्या प्रयत्नांमुळे माननीय पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनातील लाइट हाऊस प्रकल्प सुरू व्हायला मदत झाली. चेन्नई, इंदोर, राजकोट, लखनऊ, रांची आणि आगरतळा या देशातल्या सहा ठिकाणी ६ हजारहून अधिक घरांचे बांधकाम सुरू आहे. जीएचटी सी-इंडिया अंतर्गत निवड झालेले नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान बांधकामासाठी वापरले जात असल्यामुळे गरिबांसाठी परवडणारी, आरामदायी, समावेशक, ऊर्जा-सक्षम आणि आपत्ती-प्रतिरोधक घरे बांधायला मदत होत आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करायचा हे विद्यार्थी, व्यावसायिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि विविध भागीदारांना शिकवले जात असल्यामुळे ते याचा वापर भारतमध्ये अन्य ठिकाणी करू शकतील. एलएचपी चेन्नई याचे माननीय पंतप्रधानांनी नुकतेच उद्घाटन केले असून हा प्रकल्प १२ महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत पूर्ण झाला आहे .
कोविड-१९ महामारीने शहरांमधील स्थलांतरित कामगारांना परवडणारी भाड्याची घरे देण्याची गरज निर्माण केली. ज्यामुळे २ हजारमध्ये परवडणाऱ्या भाड्याची गृह संकुल योजना सुरू झाली. आतापर्यंत एआरएचसी अंतर्गत अंदाजे ८० हजार निवासी एकके मंजूर करण्यात आली असून अन्य २२,००० एककांचे बांधकाम सुरू झाले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अभियानाच्या माध्यमातून लोकांच्या जीवनाचा दर्जा उंचावण्याचा आणि त्यांना समाजात मानाचे स्थान देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मागील काळात ‘सर्वांसाठी घर’ सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांना सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आणि विशेषतः लाभार्थ्यांच्या पाठिंब्यामुळे नेहमीच नवी गती मिळाली.
प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजनेचा सात वर्षांचा प्रवास गौरवशाली राहिला आहे. जगभरातील लोकांनी जाणून घ्यावी अशी ही प्रेरणादायी कथा आहे.