विनायक बेटावदकर
महाराष्ट्रात वाचन चळवळीला अलीकडच्या काळात म्हणजे गेल्या २५-३० वर्षांत खूप चांगली उभारी आली आहे. काही गावांत तर विविध विषयांची, निरनिराळ्या लेखकांची पुस्तके असलेली अशी वाचनालये पाहावयास मिळतात. ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर या गावात जोशी काका यांचे नुसते वाचनालयच नाही, तर त्यांच्याकडे पुरातन काळापासूनची अशी ग्रंथसंपदा आहे. कोरोनापूर्वी या वाचनालयातून सुमारे दोन ते अडीच हजार पुस्तके वाचनप्रेमींनी वाचायला नेली होती. कोरोनाचे निर्बंध लागल्याने वाचनालयाचे काम थांबले. ही पुस्तके बाहेरच राहिली. आता कोरोना संपला, निर्बंध दूर झाले तरीही नागरिकांनी नेलेली पुस्तके काही परत केली नाहीत. आता ती नव्याने घ्यायची म्हटली, तर पुस्तकांच्या किमती भरमसाट वाढलेल्या आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे अनेक पुस्तके आज आऊट ऑफ प्रिंट असल्याने पुन्हा ती वाचनालयाच्या संग्रही आणणे कठीण आहे. ही पुस्तके वाचकांनी समजून परत करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात प्रथमपासून वाचन संस्कृती चांगली रुजलेली आहे. कल्याण, ठाणे, दादर, माहीम येथे जुनी समृद्ध अशी वाचनालये आहेत. कल्याणच्या सार्वजनिक वाचनालयानेही १५० वर्षांच्या वर वाचक सेवा घडवली. इतकेच नव्हे, तर या वाचनालयाचा लाभ घेऊन कल्याण परिसरातील अनेकांनी आपले उच्च शिक्षणही पूर्ण केले आहे. सर्व प्रकारच्या साहित्याने परिपूर्ण असे एक वाचनालय म्हणून आज त्याची ख्याती आहे. स्व. राम जोशी, अ. न. भार्गवे, प्रशांत मुल्हेरकर वाचनालयाचे माजी अध्यक्ष राजीव जोशी, यांनी वाचनालयाच्या वाढीसाठी खूप प्रयत्न केले. त्यात वाचनालयाच्या ग्रंथपाल गौरी देवळेकर, करुणा कल्याणकर, तसेच इतर कर्मचारी, सहकाऱ्यांचाही महत्त्वाचा सहभाग आहे.
या वाचनालयाबरोबरच महाराष्ट्रातील निरनिराळी वाचनालये आहेत, ती सर्वच संकटात सापडली आहेत. गेल्या वर्षी कोकणात चिपळूण येथील वाचनालयासह अनेक वाचनालये महापुरात ‘होत्याची नव्हती झाली’ तेव्हा त्यांना महाराष्ट्रातीलच वाचनालयांनी आपल्यातील काही पुस्तके देऊन ती पुन्हा निर्माण केली. महाराष्ट्रातील वाचन संस्कृती टिकविण्यास त्यांनी फार मोठा हातभार लावला.
असे करूनसुद्धा आज महाराष्ट्रातील ग्रंथालयातील व कर्मचाऱ्यांची काय अवस्था आहे? कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबद्दल अजूनही निश्चित धोरण नाही. त्यांच्या अनेक मागण्या मंजूर होऊनही त्याची कार्यवाही नाही. होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. महाराष्ट्र ग्रंथालय संघ आहे. त्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेक प्रयत्न करूनही शासनातील अधिकारी, संबंधित मंत्री त्यांची बाजू ऐकत नाहीत. प्रश्नांची सोडवणूक करीत नाहीत. तेव्हा संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट मागितली आहे. महाराष्ट्रातील सध्याचे राजकारण, नेत्यांचे दौरे यातून मुख्यमंत्री त्यांना वेळ देणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
वाचनालय चालवणे ही सध्या मोठी कठीण बाब झाली आहे. कोरोनाच्या काळात अनेक वाचनालयांची सदस्य संख्या कमी झाली, ती वाढवणे गरजेचे आहे. वाचनालयांना गेल्या दहा वर्षांत अनुदानवाढ दिलेली नाही, अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देता आलेली नाही, तेव्हा त्यांनी घरे कशी चालवायची, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांसमोर आहे. राज्यात एकूण १२ हजार ८०० ग्रंथालये आहेत. त्यातील तीनशे ते चारशे आज बंद पडली. ती का बंद पडली? २१-२२ चे अपेक्षित अनुदानही अद्याप पूर्णपणे मिळाले नाही. वाचनालयांचे अहवाल अद्याप मिळाले नसल्याचे कारण देण्यात येत आहे. हे अहवाल पूर्ण करण्याची जबाबदारी कुणाची? जवळजवळ ७० टक्के अनुदान रखडले आहे. वाचनालयांनी अहवाल सादर केला नाही, तर त्यांना यंदाच्या खर्चावर अवलंबून असलेले पुढच्या वर्षाचे अनुदान मिळणार नाही. आज उधारीवर पुस्तके खरेदी करण्याची वेळ आली आहे.
ई-पुस्तके वाचनाची सोय असली तरी सर्वच पुस्तके ई-मेलवर नाहीत. शिवाय ज्येष्ठ नागरिक सर्वात आधी पुस्तकांचा वाचक आहे. त्याबरोबरच अलीकडचा तरुण वर्गही मोठ्या प्रमाणात वाचनाकडे वळतो आहे. लहान मुलांना वाचनाची गोडी लावण्यासाठी शाळांतून प्रयत्न होत असताना त्यांना वाचनालयांचेही सहाय्य मिळत आहे. त्यासाठी निरनिराळे प्रयोगही होत आहेत. हे जरी चांगले उपक्रम असले तरी वाचन संस्कृतीचा मुख्य पाया असलेली वाचनालये मात्र मोठ्या अडचणीत आहेत. याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना भेट देऊन वाचनालय चालकांच्या अडचणींचा विचार करणे जरुरीचे आहे. उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी अनुदान वाढीचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे धाडला होता, त्याचे काय झाले? तो कोठे अडकला, हे शोधले पाहिजे. ग्रंथसंपदा ही महाराष्ट्राची शान आहे, हे सर्वांनी लक्षात घेऊन त्याकडे सर्वांनी पाहिले पाहिजे.