मुंबई (वृत्तसंस्था) : २०१३-१४ मध्ये भारतात डिजिटल पेमेंट सिस्टिमचा फारसा प्रसार झाला नव्हता; मात्र २०१४ मध्ये भारतात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठी वाढ झाली. आता तर भारताने अनेक विकसित देशांना डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत मागे टाकले आहे.
भारतात २०१४ पूर्वी होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांमधले अनेक आर्थिक व्यवहार किंवा पैशांची देवाण-घेवाण चेक किंवा रोखीच्या स्वरुपात व्हायची. तेव्हा ई-पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध होता; मात्र फार थोडे लोक त्याचा उपयोग करत होते. २०१३-१४ च्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास दिसून येते की, २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात ऑनलाईन पद्धतीने एकूण २२० कोटी रुपयांचेच आर्थिक व्यवहार झाले होते. रोख पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या पैशांच्या देवाणघेवाणीमुळे टॅक्सची चोरी वाढते. त्यामुळेच केंद्रात सत्तेत येताच मोदी सरकारने जास्तीत जास्त व्यवहार डिजिटल पद्धतीने व्हावेत यावर भर दिला.
मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार २०१४ मध्ये पहिल्यांदा केंद्रात सत्तेत आले तेव्हा केंद्र सरकारने सर्वात आधी डिजिटल पेमेंट पद्धतीला प्रोत्साहन देण्याचे काम हाती घेतले. याचा परिणाम आज आपल्याला दिसून येत आहे. आज जवळपास भारतातला एक मोठा वर्ग पैशांच्या देवाणघेवाणीसाठी डिजिटल पेमेंट पद्धतीचाच वापर करत आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका राहिली ती स्मार्टफोनची. स्मार्टफोनमुळे ऑनलाईन पद्धतीने पैशांचे व्यवहार करणे अधिक सोपे झाले. पैशांचे डिजिटल व्यवहार वाढल्यामुळे कर चोरीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला. सोबतच मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात जवळपास ४५ कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली.
या खात्यांमुळे डिजिटल पेमेंट सिस्टिम अधिक मजबूत झाली. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जवळपास ५५५४ कोटी रुपयांचे व्यवहार डिजिटल मार्गाने झाले तर २०२१-२२ मध्ये हाच आकडा वाढून ७४२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला.भारतामध्ये डिजिटल पेमेंटचा एवढ्या वेगाने प्रसार होत आहे की २०२०-२०२१ मध्ये भारताने चीन, दक्षिण कोरिया सारख्या देशांना देखील डिजिटल व्यवहारांमध्ये मागे टाकले.
